न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन : पायक पर्ने ठाउँबाटै न्यायिक सेवा लिने व्यवस्था होस्

१४ चैत, पोखरा । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति गठन गरेर विभिन्न १३ प्रकारका विषयमा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार बमोजिम आफ्नो पीडित पक्षले आफ्नो पालिकामा गएर न्यायका लागि उजुरी दिन पाउँछन् ।

तर, उक्त ऐनले भने न्याय खोज्न आफ्नै पालिकामा मात्रै उजुरी दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले टाढाबाट बसाईं सरी आएकालाई त समस्यामा पार्ने गरेको छ नै न्यायिक समितिलाई पनि विवादित बनाउने काम गरेको छ ।

सोमबार पोखरामा भएको न्यायिक समितिले विभिन्न मागसहित १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् । सोही घोषणापत्रमा न्यायिक समिति पदाधिकारीको प्रथम भेलामा उपस्थित समितिका पदाधिकारीले ऐनको उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपालको कुनै भाग वा क्षेत्रभित्र बसोबास गरे पनि प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रता भएकाले जो जहाँ बसेको छ, त्यहींबाट न्यायिक समितिको सेवा लिन सक्ने गरी ऐन परिमार्जन गर्न सरकारलाई अनुरोधसहित घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।

‘नेपालको कुनै भाग वा क्षेत्रभित्र पेशा व्यवसाय र वसोवास गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई छ । यस अवस्थामा स्थानीय तहमा बसाइँसराइ गरी आएका वा अन्य जिल्लाबाट आई व्यक्तिगत बसोबास गरेका व्यक्तिहरु न्यायिक समिति समक्ष पहुँच हुन सकेको छैन,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसर्थ, विपक्षी वा प्रतिवादी बसोबास गरेको वा निवेदक (उजुरीकर्ता) ले बसोबास गरेको पालिकावाट न्यायिक समितिको सेवा लिन सक्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा परिमार्जन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

घोषणापत्रमा ऐनमा पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नक्सापासको अधिकार दिए पनि अधिकार क्षेत्र बाहिरका अन्य विषयमा पनि ठाडो उजुरी प्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा दर्ता भइरहेको अभ्यास रोक्न माग गरिएको छ ।

‘अधिकारक्षेत्र बाहिरका विषयमा ठाडो उजुरी प्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा दर्ता हुने अभ्यासले काममा दोहोरोपना, हस्तक्षेप र दबाब महसुस हुने गरेकोले एकद्वार प्रणालीमार्फत न्यायिक समितिबाट निर्धारित रीत र ढाँचा बमोजिम उजुरी दर्ता गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न उक्त ऐन संशोधनका लागि माग गर्दछौं,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

न्यायिक समिति राष्ट्रिय महासंघ गठन

भेलाले पोखरा महानगर न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय न्यायिक समितिको राष्ट्रिय महासंघ गठन गरेको छ ।

महासंघको सदस्यमा विराटनगर महानगरपालिकाका इन्दिरा कार्की, धरान उपमहानगरपालिकाका मञ्जु भण्डारी सुवेदी, धुलिखेल नगरपालिकाका विमलाकुमारी शर्मा, फलेवास नगरपालिका मञ्जु अधिकारी प्यासी, कञ्चनपुर पुनर्बास नगरपालिकाका शारदा शर्मा विष्ट, सिम्ता गाउँपालिकाका चन्द्रकला शाही, रिब्दीकोट गाउँपालिका लक्ष्मी खनाल, सवैला नगरपालिका धनुषा दुर्गा प्रसाद राय, जैमीनी नगरपालिकाका लिला थापा राना र इन्द्रावति गाउँपालिकाका रवीन्द्र कुमार खाती छन् ।

सम्मेलनबाट ३ सय ५५ जना न्यायिक समिति संयोजकसहित पदाधिकारी सहभागी थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा आयोजक पोखरा महानगर न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले समितिको सफलता, अवसर र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

हेर्नुहोस्, घोषणापत्र

२०७८ चैत १४ मा जारी गरिएको पोखरा घोषणापत्र

(१) नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पालिकाका सभावाट न्यायिक समितिका सदस्यहरु छनोट गरी उप(प्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भई क्रियाशील रही आएका छौं । न्यायिक समितिलाई प्रदत्त अधिकार प्रयोगको शुरुवाती अवस्था, कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यविधिगत कानूनको कमी र दक्ष जनशक्तिको न्यूनता लगायतका कारण कार्य सम्पादनमा जटिलता रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै कार्य सम्पादन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कानून अधिकृत वा सो सरहको स्थायी दरबन्दी एवं पदपूर्तिको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।

(२) न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र, क्षेत्राधिकार र भूमिकाका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र उपदफा (२) मा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही उपदफा (२) को खण्ड (छ) को “पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको” भन्ने विवादको विषय र खण्ड (ञ) को “ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको” भन्ने विवादको विषय मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने अधिकार भएकोमा सो व्यवस्था दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत समावेश हुने गरी संशोधन गर्न सम्वद्ध निकाय समक्ष माग गर्दछौं ।

(३) न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्य राजनीतिक दलवाट निर्वाचित हुने भएकोले निजहरुका राजनीतिक सीमा रहेका हुन्छन् । यसर्थ, फौजदारी विवाद सम्बन्धी विषय मिलापत्र गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) को व्यवस्था न्यायको स्थापित मान्यता विपरित रहेकोले सो प्रावधान खारेज गर्न आग्रह गर्दछौं ।

(४) नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र सो समितिको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले तोकेको र संविधानको अनुसूची ८ को क्र.सं. १२ मा उल्लिखित “स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता व्यवस्थापनको अधिकार” कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको समानान्तर स्थानीय अदालत अभ्यासमा देखिने भएकाले अनुसूचीको उक्त अधिकारसूचीको व्यवस्था परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।

(५) नेपालको संविधानको अनुसूची(८ मा उल्लिखित “अपाङ्ग र अशक्तहरुको व्यवस्थापनको अधिकार” को प्रचलन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र समावेश गर्न माग गर्दछौं ।

(६) न्यायिक समितिबाट हुने न्यायिक निरुपण सम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनमा चुनौती छ । उक्त निर्णयहरु उपर कुनै पुनरावेदन परी वा नपरी अन्तिम किनारा भएका निर्णयको कार्यान्वयनलाई वाध्यकारी बनाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

(७) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति सुरक्षाको उजुरी सुन्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ । तर स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी उजुरीको विषय समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएको न्यायिक निरुपण र मिलापत्र गर्नुपर्ने विवादको विषय भनी न्यायिक समितिमा पठाउने गरेको सम्बन्धमा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।

(८) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) मा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद मिलापत्र गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ उपदफा (२) ले घरसारका लिखतलाई स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयवाट प्रमाणित गराउनुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

तर न्यायिक समितिले वडासमितिबाट प्रमाणित लिखतलाई न्यायिक निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । हाल स–सानो विगोका उजुरी समेत ठाडो निवेदनका आधारमा पालिका समक्ष पक्षहरुले पेश गर्ने गरेका छन् । सो अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ सम्म विगो भएका जुनसुकै प्रकारका लिखतको उजुरी सुन्ने र न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।

(९) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले पालिका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नक्शापास लगायतका विषयमा न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ तर अधिकारक्षेत्र बाहिरका विषयमा ठाडो उजुरी प्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा दर्ता हुने अभ्यासले काममा दोहोरोपना, हस्तक्षेप र दबाब महसुस हुने गरेकोले एकद्वार प्रणालीमार्फत न्यायिक समितिबाट निर्धारित रीत र ढाँचा बमोजिम उजुरी दर्ता गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न उक्त ऐन संशोधनका लागि माग गर्दछौं ।

(१०) नेपालको कुनै भाग वा क्षेत्रभित्र पेशा व्यवसाय र वसोवास गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई छ । यस अवस्थामा स्थानीय तहमा बसाइ सराइ गरी आएका वा अन्य जिल्लाबाट आई व्यक्तिगत बसोबास गरेका व्यक्तिहरु न्यायिक समिति समक्ष पहुँच हुन सकेको छैन । त्यसर्थ, विपक्षी वा प्रतिवादी बसोबास गरेको वा निवेदक (उजुरी कर्ता) ले बसोबास गरेको पालिकावाट न्यायिक समितिको सेवा लिन सक्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा परिमार्जन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

(११) न्यायिक समितिवाट फरक पालिका वा अन्य जिल्लामा बसोबास गर्ने विपक्षी वा प्रतिवादीका नाउँमा म्याद तामेल गर्दा उक्त कार्यमा न्यायिक समितिलाई सहयोग पुर्‍याउने पालिका स्तरीय कुनै संरचना छैन । न्यायिक समितिवाट जारी भएको म्याद तामेली गर्न अदालतमा कार्यरत तामेलदारले समेत तामेली गर्न सक्ने बिद्यमान कानूनी व्यवस्था नभएकाले न्यायिक समितिवाट छिटो छरितो न्यायिक निरुपणको कार्य हुन सकेको छैन । यसर्थ, न्यायिक समितिबाट जारी गरिने अन्य जिल्ला वा फरक पालिकाको म्याद तामेली गर्ने कार्यका लागि उचित कानूनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछौ ।

(१२) नेपालको संविधान समावेशी संविधान पनि हो । राज्यका राजनितिक पदहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ । यस अवस्थामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी राजनितिक दलहरुले पालिकाहरुका प्रमुख पदाधिकारी पदमा ३३ प्रतिशत नघ्टने गरी उम्मेदवार बनाउन र विजयको सुनिश्चितताको प्रवन्ध गर्न राजनितिक दलहरुसँग आग्रह गर्दछौं ।

(१३) मुलुक संघीयता कार्यन्वयनको चरणमा छ । यस अवस्थामा न्यायिक समिति स्थानीय तहको प्रमुख समिति हो । न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मलेन पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सन्दर्भमा न्यायिक समिति महासंघ गठन गरी सो मार्फत आगामी दिनमा न्यायिक समितिका अनुभव साँझेदारी गर्ने तथा संविधान र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा आयोजक संस्था पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जु देवी गुरुङको संयोजकत्वमा इन्दिरा कार्की विराटनगर महानगरपालिका, मञ्जु भण्डारी सुवेदी धरान उपमहानगरपालिका, बिमला कुमारी शर्मा धुलिखेल नगरपालिका, मञ्जु अधिकारी प्यासी फलेवास नगरपालिका, शारदा शर्मा विष्ट कञ्चनपुर पुर्नवास नगरपालिका, चन्द्रकला शाही सिम्ता गाउँपालिका, लक्ष्मी खनाल रिब्दीकोट गाउँपालिका, दुर्गा प्रसाद राय मधेश प्रदेश सवैला नगरपालिका धनुषा, लिला थापा राना जैमीनी नगरपालिका र रविन्द्र कुमार खाती इन्द्रावति गाउँपालिका सहित ११ सदस्यीय न्यायिक समिति महासंघ गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

(१४) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ भव्य रुपमा आयोजना गर्ने पोखरा महानगरपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।