२६ वर्षसम्म पञ्चेश्वर जहाँको त्यहीं, देउवाले सम्झाउलान् ६ महिने भाका ?

१६ चैत, काठमाडौं । आफ्नै नेतृत्वमा महाकाली सन्धि गरेको २६ वर्षपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । २९ माघ २०५२ मा देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भएपनि त्यसमा भारतीय पक्षले अझै वास्ता गरेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाको यो पटकको भ्रमण पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनामा भारतको उदासीनता हटाउन सक्षम होला ?

‘द्विपक्षीय वार्तामा पञ्चेश्वरको मुद्दा उठाउने तयारी छ’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘औपचारिक एजेन्डामा भने अहिलेसम्म परेको छैन ।’

कदाचित् औपचारिक एजेन्डामा नपरे उच्च स्तरीय भेटघाट, छलफल र विचार आदान–प्रदानका क्रममा पञ्चेश्वरको विवाद टुंग्याएर छिटो अघि बढाउन भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

अवस्था कस्तो छ भने, अहिले कार्यकारी समिति नभएर पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण निष्क्रियप्रायः छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भारतको रहनेगरी तय भएको यसअघिको कार्यकालमा उसले महेन्द्रनगरस्थित प्राधिरकणको कार्यालयमा अधिकारी पठाएन । यसपटक नेपालले पनि त्यसै गरेको छ ।

प्राधिकरणको अहिलेका सीईओ तोकिएका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल पनि काठमाडौंमै बसेर कार्यकाल पूरा गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको सचिवस्तरीय गभर्निङ बडीको बैठक बोलाउनेसहित विवाद समाधानको पहल हुन सकेको छैन ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सीईओ रहिसकेका महेन्द्रबहादुर गुरुङ कार्यकारी समितिलाई सक्रिय गराउने र मिल्न बाँकी मुद्दा सल्टाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमण उपयोगी हुने आशा व्यक्त गर्छन् ।

‘दुई देशको यो परियोजना प्राविधिक मात्रै होइन, राजनीतिक विषय पनि हो,’ उनले भने, ‘महाकाली सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता आफैं भएकाले प्रधानमन्त्रीज्यूले यस पटक चासोका साथ यो विषय उठाउनु हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार, सन् २०१७/१८ पछि पञ्चेश्वर आयोजना प्रगति सुन्य अवस्थामा छ । आयोजनाबारे नेपाल–भारत विज्ञ समूहबीच सम्वाद टुटेकै तीन वर्ष भइसक्यो । यसको मूल कारण भारतको अनिच्छा हो ।

२०७५ फागुनमा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको पछिल्लो बैठक बिना निश्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसयता सम्वादहीनताको अवस्था रहँदा डीपीआर टुंगो लगाउने लगायत सहमति भएका कतिपय विषयले औपचारिकता पाउन सकेका छैन ।

२०७५ फागुनपछि भारतले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै टार्दै आएको छ । विज्ञ समूहको बैठक बोलाउने पालो पनि नबोलाई टारेको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका मितिहरुमा भारतले महामारीको कारण देखाएर बैठक बस्न मानेन । यो बीचमा कालापानी र लिम्पियाधुराबारे नेपाल–भारत विवाद उत्कर्षमा पुग्यो र समस्या थपियो ।

यसरी भारतले गाँठो पार्दै लगेको ६ हजार ७२० मेगावाटको यो आयोजना सम्वादहीनताको अवस्थामा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् । अहिले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको नेतृत्व पनि नेपालले गरेको छ ।

२०७५ फागुनमा १७ महिनापछि बसेको गभर्निङ बडीको बैठकमा आयोजनाको क्षमता, पानी बाँडफाँट, मुनाफा वितरण लगायत बाँकी विषय टुंगिन सकेको थिएन । पानी बाँडफाँट, उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायत विषयमा हुने फाइदाको मुद्दामा मिलनविन्दु पहिल्याउन बाँकी छ ।

नेपाल–भारत उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर छिटो सक्ने सहमति हुने गरेको छ । महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने भन्दै विज्ञ टोली गठन भएको थियो । यो समूहलाई पनि अहिले निष्प्रभावी बनाइएको छ ।

महाकाली सन्धिका बेला जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव रहेका सूर्यनाथ उपाध्याय प्रधानमन्त्री देउबाको यो ‘गुडविल’ भ्रमणका बेला पञ्चेश्वरको लागत साझेदारीजस्ता विषयमा सम्झौता नहुने बताउँछन् ।

‘भारतसँग पञ्चेश्वरबारेको मतान्तर टुंग्याउने हो भने नेपालमा पार्टीहरुसँग छलफल गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक तहमा हाम्रो अडान को हो र हामीले राख्ने एजेन्डा के हुन्छ भने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

बरु महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार ‘महाकाली कमिसन’ बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्ने उपाध्याय बताउँछन् । महाकाली सन्धिमा नदी र यसको उपयोगसम्बद्ध समाधान गर्न कमिसन बनाउने उल्लेख भएकाले त्यसतर्फ नेपाल अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले महाकालीमा तटबन्ध र सडक बनाउने जस्ता विषयमा नेपालसंग भारतको विवाद चर्किएको छ । यस्तो बेलाको भ्रमणमा पञ्चेश्वरको मुद्दा उठाउने तयारी भएजस्तो लाग्दैन,’ उपाध्यायले भने ।

२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेलगत्तै भारतले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेलाई बोलाएर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभबापत नेपालले पञ्चेश्वरमा कुनै लागत व्यहोर्नु नपर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो ।

महाकालीपारीको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर नहर बनाउन दिने, पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १ प्रतिशत पानी छुट्याउने र टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर बनाइहाल्ने लगायत सहमति पनि भएको थियो । लिंक नहरबाहेकका मुद्दा अघि बढेका छैनन् ।

पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्ने/नस्वीकार्ने भन्ने विषय मिल्न बाँकी छन् । यी विषय परियोजनाको मुख्य जटिल मुद्दा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ ।

नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाब गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।

पञ्चेश्वर बन्नुअघि नेपाल र भारतबीच ५०० भन्दा बढी विषय टुंगिनुपर्ने छ । पेचिला विषयहरु नै टुंगिन बाँकी रहेकाले परियोजना निर्माण सुरु गरिहाल्ने आधार तयार भएको छैन ।

विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर तत्काल सक्ने सहमति भएपनि विवाद जस्ताको त्यस्तै छ । परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले महाकाली सन्धि विपरीत तयार गरेको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसिरहेको छ ।

महाकाली सन्धिबारे तत्कालीन नेकपा (एमाले)भित्र विवाद चर्किएपछि पार्टीले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलका संयोजक नेता केपी शर्मा ओलीले पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि नेपालले वार्षिक रोयल्टी मात्र १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पाउने भाषणहरु गरेका थिए ।

संसदलाई उनले ‘पञ्चेश्वर पश्चिमबाट सूर्य उदाउने आयोजना’ भएको जानकारी गराएका थिए । त्यसअनुसार ५ वर्षको निर्माण अवधियता पञ्चेश्वरबाट नेपालले २५ खर्बभन्दा बढी आम्दनी गरिसक्नुपर्ने थियो, तर २६ वर्षयता आयोजना जहाँको त्यही छ ।