रेलमार्गको ठेक्का सेटिङमा मुछिएका मिश्र यातायातमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार

१७ चैत, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पूर्वसहसचिव बलराम मिश्रलाई विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेकी छिन् । रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रहँदा अनियमितताको आरोपमा मुछिएका मिश्र २० असोज २०७७ मा निजामति सेवाबाट निवृत्त भएका थिए ।

रेल विभागमा महानिर्देशक रहँदा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र निर्माण व्यवसायीसँग मिलेर फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट ३२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाउन खोजेका थिए । कुन कम्पनीलाई कुन ठेक्का दिने भन्ने तय गरेपछि १४ र १७ असार २०७७ मा मिश्रले टेन्डर गराएका थिए । यो टेन्डरको ‘सेटिङ’मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आफैं संलग्न थियो । अध्यक्ष रवी सिंहले त्यतिबेलै रेलमार्गको ठेक्कामा सेटिङ भएको स्वीकारेका थिए ।

दुई महिनासम्म चलेको विवाद र बहससहित चौतर्फी आलोचनापछि मिश्रले २३ भदौ २०७७ मा ठेक्का रद्द गरेका थिए । स्रोतकाअनुसार त्यतिबेला करिब ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ सोझै भ्रष्टाचार गर्न रचिएको खेल पनि असफल भएपछि मिश्र फेरि मन्त्रालयमा अन्य भूमिका फर्किने कसरतमा थिए । मन्त्री यादवमार्फत उनी फेरि मन्त्रालयमा सहसचिव सरहकै सेवा सुविधा लिने गरी सल्लाहकारका रुपमा फर्किएपछि रेल विभागभित्र पनि त्रास पैदा भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको डिजाइनमै फेरि रेलकै टेन्डरहरु मिलेमतोमै गराउने योजनासहित मन्त्रीको मिश्रलाई विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरिएको दावी मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको छ ।

‘रेल र सडक विभागका काममा चासो दिने मात्रै हैन, मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा उपस्थित भएर नीति निर्देशन गर्न पनि उहाँको भूमिका देखिन थालेको छ,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘फेरि मिलेमतो गरेरै केही महिनाभित्र रेलमार्गको नयाँ टेन्डर आह्वान भयो भने अच्चम्म नमान्दा हुन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनाअनुसार मिश्रले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्गको ठेक्का लगाउन खोजेका थिए । यसका लागि ५४ वटा खण्ड विभाजन गरेर ठेक्काको छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाइएको थियो । यी प्याकेजहरूमा करिब ३२ अर्बको ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो । हरेक प्याकेज अनुमानित ४० देखि ६० करोड मूल्यका थिए ।

विभागले गरेको ठेक्कामा सहभागी हुन १८ वटा कम्पनीमात्रै योग्य थिए । ठेक्का हुनुअघि नै यी सबै ठेकदारहरूले कुन प्याकेजमा, कसले कति रकम कबोल गरेर, कुन मूल्यमा ठेक्का लिने भनेर तय थियो । ठेक्कामा कुनै प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था थिएन ।

लागत अनुमानभन्दा एकदेखि दुई प्रतिशत मात्रै कम रकममा सबै ठेक्का लगाउने योजना थियो । विभागले ‘सेटिङ’का लागि यी प्याकेजहरूको लागत अनुमान सुरुमै बढाएको थियो । प्रतिस्पर्धा नहुने कारणले ठूलो आर्थिक भार राज्यमाथि पर्ने जोखिम थियो ।

यो ठेक्काबाट सुरुमै ठेकेदारले करिब ६ अर्ब ४० करोड मोबिलाइजेसन बुझ्ने तयारी थियो । त्यसको करिब आधा हिस्सा नेकपा एमालेसम्बद्ध एक संस्थालाई दिने तय थियो । बाँकी रकमको केही प्रतिशत सेटिङ मिलाउने तत्कालीन नेकपाकै नेताहरू, मौन बस्ने केही कांग्रेस नेताहरू र यातायात मन्त्रालयका रेल विभागका अधिकारीहरूले बाँड्ने योजना बनेको थियो ।

रेलमार्गको ट्रयाकबेडको ठेक्का लगाएपछि रेलमार्गमा पुल बनाउन थप २४ अर्ब बराबरको ठेक्का पनि सेटिङमै लगाउने तयारी थियो । २० असोज २०७७ मा अवकास हुनुअघि नै तत्कालीन महानिर्देशक मिश्रले ट्रयाकबेडको ठेक्का लगाइसक्ने योजना बनाएका थिए । त्यसैअनुसार प्रक्रियाहरू हतार–हतार अघि बढाइएको थियो । जबकी यो रेलमार्गका लागि करिब ७०० बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै थिएन ।

अझै पनि मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छैन । रेलमार्ग बन्ने कतिपय जिल्लामा त अहिले पनि मुआब्जा वितरण सुरु नै भएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि स्रोत सुनिश्चित गरेर यो खण्डमा ठेक्का लगाउने गृहकार्य गरिएको छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग परियोजनामा आर्थिक र पूर्वतयारीमा मात्रै प्रश्न छैनन्, विज्ञहरूले यो परियोजनामाथि प्राविधिक प्रश्न पनि उठाउँदै आएका छन् । बर्दिबासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग बनिरहेको अवस्थामा झापाबाट बीचमा ल्याएर छाड्ने गरी किन फेरि नयाँ खण्डमा रेलमार्ग बनाउन लागिएको ? भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ ।

पूर्वाधार विज्ञहरूले यात्रु चाप नपुग्ने भएकाले काठमाडौं–वीरगञ्ज खण्डको रेलमार्ग नबनाई पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउनुको औचित्य नहुने भन्दै सरकारलाई समग्र यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको समीक्षा गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

उनीहरूले रेलमार्गसहितको समग्र यातायात सञ्जालको गुरुयोजना बनाएर मात्रै यस्तो महँगा परियोजनामा खर्च गर्न सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । नत्र रेलमार्ग सेतो हात्ती बन्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

तर, अब मन्त्रालययमा फेरि पूर्वमहानिर्देशक मिश्र भित्रिएसँगै रेलमार्गका नियमित हुने ठेक्कामा चलखेलको प्रयत्न हुने हो कि भन्ने आंशका रेल विभागकै अधिकारीहरुमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रेल्वे ठेक्काको जालझेल खत्तम, लुटिनबाट जोगियो ढुकुटी

यो पनि पढ्नुहोस

रेलको ठेक्कामा यत्रो विवाद हुँदा मुख्यसचिवज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो पनि पढ्नुहोस

बेलबारीका मेयरको प्रश्न : हवाईजहाजजस्तै रेल हेर्ने मात्रै हो ?

यो पनि पढ्नुहोस

रेलको औचित्य छ, निर्माण ठ्याक्कै रोकौं, समग्र योजनाको समीक्षा गरौं

यो पनि पढ्नुहोस

रामचन्द्र पौडेलले भने- रेलको ठेक्का भ्रष्टाचार हो, तुरुन्तै रोकेर छानविन गरौं

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वतयारीविनाको ठेक्काले अलपत्र आयोजनाका नालीबेली, रेलमार्ग पनि थप्ने ?

यो पनि पढ्नुहोस

ठेकदार-सरकार मोबिलाइजेसन धन्दा, प्लटिङसँगै चन्दा !

यो पनि पढ्नुहोस

रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर !

यो पनि पढ्नुहोस

झापा–सुनसरी रेलमार्ग : गोरु पछाडि, गाडा अगाडि !

यो पनि पढ्नुहोस

रेलको ठेक्का योजनावद्ध र खुलेआम भ्रष्टाचार हो : राजेन्द्र लिङ्देन

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का

यो पनि पढ्नुहोस

राज्य संरक्षित १८ भाइ ठेकदार : ५३ प्रतिशत ठेक्का कब्जा

यो पनि पढ्नुहोस

रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको सपनामा रेलै–रेल, ठेक्कामा र्‍याल !

यो पनि पढ्नुहोस

रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं

यो पनि पढ्नुहोस

रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस

विज्ञले ‘झापातर्फ रेलमार्ग बनाउनु औचित्यहीन’ भनेपछि मन्त्री नेम्वाङले मागे रसियासँग ऋण

यो पनि पढ्नुहोस

‘झापालाई छाड्नुस्, काठमाडौं-वीरगञ्जबाट रेलमार्गको काम थालौं’

यो पनि पढ्नुहोस

अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेतापछि विवादित रेल्वे ठेक्का लगाउन बाटो खुल्यो

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिले भन्यो-पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै रेलको ठेक्का लगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस

ढिलो गतिको रेलमार्ग : १० वर्षसम्म टुंगिएन मुआब्जा विवाद