सुकुम्बासीको सन्देश : मत दिन तयार छौं, मन बुझिदिनुहोस्

२३ चैत, खापटोल (विराटनगर) । सोमबार अपराह्नतिर रूपलाल ऋषिदेव (३०) असिनपसिन हुँदै डुबेको छाप्रो खोतल्दै थिए । बस्तीमा नचिनेका मान्छे (हामी) देखेपछि उनी केहीबेर रोकिए ।

‘चार साल भयो खोलाले दुःख दिएको । यसपटक पनि बनाउनु मात्रै पर्ने हो कि !’ वर्षायामसँगै खोलामा आउने बाढीसँग रूपलाल सशंकित भए । सिंगिया खोलासँग भरोसा र रिस दुवै रहेछ, उनलाई । ‘वर्षौदेखि यही खोला किनारले बास दिएको छ । तर सालैपछि घर बगाउन थाल्यो’ रूपलाल भन्छन्, ‘खोलो सुकेपछि घर बनायो, पानी पर्‍यो कि बगाइहाल्छ ।’

विराटनगर महानगरपालिका–१९ स्थित खापटोलका हरेक परिवारको नियति रूपलालसँग मिल्दो छ । ‘खोला किनार हो, तल (होचो) जमिन छ, डुबिहाल्छ’ त्यही बस्तीका अर्का अमरलाल ऋषिदेव (४७) ले बस्तीको दुःख सुनाए । उनले चाहिं डुबेको छाप्रो उभ्याइसकेका छन् ।

रूपलाल भने भर्खर बनाउँदैछन् । ‘कमाउने एक्लो छु । यसपटक अलि ढिला भइहाल्यो’, रूपलालले बाध्यता बताए । छोराछोरीसहित चार जनाको परिवार रूपलालको एक्लो मजदुरीले चल्दै आएको छ । ‘दिनको ५०० जति कमाइ हुन्छ, खान नै ठिक्क !’, उनी भन्छन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाले खापटोललाई सुकुम्बासी बस्ती भनेर चिन्छ । अनि, यो बस्तीका बलिया पुरुषहरू महानगरका ज्यालादारी मजदुर । ‘छोरा मान्छेले कमाउँछन्, हामी घरको हेरचाह गर्ने हो’, रजिमा ऋषिदेव (६७) भन्छिन् । घर बनाउन, काठ कटान, उद्योग क्षेत्र जस्ता बढी बल चाहिने काम यो समुदायले पाउने भएकाले पनि प्राथमिकतामा पुरुष पर्ने रहेछन् ।

यसरी दैनिक मजदुरीबाट साँझ–बिहान गुजारा चलाउने अनि वर्षैपिच्छै छाप्रो उभ्याउनुपर्ने चक्र खेप्न यो बस्तीमा १०५ परिवार छन् । ‘यो टोलमा ६५ घर छन् । नपत्याए गनेर हेर्नू’ दीपिका सरदार (१५) ले बस्तीको परिवार संख्या सुनाउन पनि चुनौतीको भाषा बोलिन् ।

महानगरपालिकासँग यो बस्तीको तथ्याङ्क नै रहेनछ । त्यसैले कक्षा–७ पढिरहेकी दीपिकाले बस्तीको जानकारी दिन पनि चुनौतीको भाषामा बोलेकी रहिछन् । ‘अर्को टोल पनि यत्रै छ’, दीपिकाले थपिन् ।

साँझ पर्दै जाँदा काममा जानेहरू फर्कन थाले । बजारबाट ल्याएको अनाज पकाउन छाप्रोमा चुलाहरू बल्न थाले ।

छाप्रोले नछोप्ने कहानी !

३० वैशाखका लागि निर्धारित स्थानीय तहको चुनाव आउन डेढ महिना पनि बाँकी छैन । यो बस्तीमा भने कसैलाई चुनावसँग सरोकार छैन । ‘भोट त दिइहालिन्छ नि ! हामीसँग कार्ड (मतदाता परिचयपत्र) छ । पहिले हामीलाई सुन्नुहोस्’, सियावती ऋषिदेव (३५) ले उल्टै आग्रह गरिन् ।

चुनावी चासोबारे सियावती भन्दा भिन्न मत अरूसँग पनि छैन । ‘भोट (चुनाव) त आउँछ, जान्छ नि ! जितेपछि एकपटक (वडाध्यक्ष बद्रीनारायण सरदार) आएका थिए, माला लगाएर गए । अनि आएनन्’, अमरलालले दुःखेसो पोखे ।

तर आउँदै गरेको वर्षायामसँग बस्ती डराइसकेको छ । ‘पानी पर्न थालेपछि टर्च बालेर खोलाको पानी हेर्न जान्छौं । कति बढेको छ भनेर’, सियावतीले सुनाइन् । खोलाको बहाव हेरेर मात्रै बस्ती निदाउन पाउँछ । तर ढुक्कले कोही पनि निदाउँदैनन् । नभन्दै, गएको २ कात्तिकमा सिंगिया खोलाले न बस्तीको पुकार सुन्यो, न दुःख बुझ्यो ।

‘आफ्नै भाषामा भाग् भाग् भन्यौं । कोही बच्चा बोकेर, कोही बूढाबूढीलाई लिएर बाहिर निस्क्यौं’, सियादेवी ऋषिदेव (३७) ले त्यस रात सम्झिइन् । धन्न ! कसैलाई केही हुन पाएन । ‘दुःख एउटै भएपछि मन मिल्छ नि ! पानीले डुब्न थालेपछि सबै मिलेर भाग्छौं’, सियादेवीले दुःखको दर्शन नै सुनाइन् । त्यस रात सिंगो बस्ती डुबेछ ।

‘कागज फ्याक्ट्री (गोरखापत्र संस्थानको छापाखानाको कार्यालय) गयौं’ बुल्की सरदार (७७) भन्छिन्, ‘कसैले के ल्याए, कसैले के ल्याए, खायौं ।’ बस्ती डुबेको खबर सुनेपछि चाउचाउ, चिउरा, बिस्कुट जस्ता खाद्यान्न लिएर मनकारीहरू छापाखाना पुगेका थिए । बस्तीबाट विस्थापित उनीहरूले त्यही खाएर भोक टारे, ज्यान जोगाए ।

बस्तीसँगै कतिपय परिवारको लत्ताकपडा पनि बग्यो । ‘भएको सम्पत्ति छाप्रो हो, त्यही डुबेपछि ज्यान त हो रहने’, अमरलाल भन्छन् । ज्यान बाँचेकाले खोलो सुकेसँगै बस्तीमा फेरि छाप्रा विस्तारै उभिन थाले ।

‘चाडबाड मनाउनै पर्‍यो, केटाकेटीलाई रमाउन दिनै पर्‍यो’, विनोद ऋषिदेव (४७) भन्छन् । अझ यसपटक उनको तयारी छोरालाई बिहे गराउने थियो । बाढीले छाप्रोको नामोनिसान राखेन । ‘जसोतसो परालको छाप्रो बनाएर बिहे भयो’, ठूलै संकट पार लगाएकोमा विनोद केही ढुक्क देखिए ।

खापटोलमा बाढी आउँदा बस्ती मात्रै डुब्दैन, कैयौंको रोजगारी पनि गुम्छ । ‘बाढी आउँदा बालुवा निस्कन्न’ रूपलाल भन्छन्, ‘बालुवा निस्कन रोकिएपछि काम पाइँदैन ।’

बाढीले निम्त्याउने यस्तो संकटका बेला बाँच्ने भनेको कृपाभावसहित कसैले दिने राहतबाटै हो । ‘सबै कुरा किन्नुपर्छ । कहिले बिरामी भइन्छ, इलाजमा पनि पैसा चाहिन्छ । बचत गर्नै नसकिने’, अमरलाल बताउँछन् ।

बालबच्चा पढाएर सुख पाउनेबारे यो बस्तीले सोच्दैन । सिंगो बस्तीमा अहिलेसम्म एसईई गरेका युवकको नाम प्रायःलाई कण्ठै छ । ‘कलैयाले एसईई गरेको छ’, अनिसा सरदार (१५) भन्छिन् । तर कलैया पनि बस्तीका अरू पुरुषसँगै घर बनाउने काम गर्छन् । पढेका युवाले पनि फरक काम नगरेको देखेकी अनिसा भन्छिन्, ‘पढ्ने हो, पढेपछि खै के हुन्छ !’

कक्षा–६ पढ्दै गरेकी उनमा भविष्यप्रति बलियो भरोसा देखिन्न । यो बस्तीमा सञ्चालित बाल विकास केन्द्रमा अरू २२ केटाकेटी पनि छन् । तर उनीहरूले थप कति पढ्छन् भन्ने टुंगो छैन ।

विस्मृतिको त्यो बस्ती

विराटनगर मुख्य बजार क्षेत्र पुग्न आधा घण्टा बढी हिंड्नुपर्ने बाटैमा पर्ने खिनाखाट देखेर खापटोलका पाका पुस्ताको मन अहिले पनि पिरोल्छ । ‘पहिले हामी त्यहीं बस्थ्यौं ।

हाम्रो नम्बरी जग्गा हो भनेर भगाए’, बुल्की सरदार (७७) भन्छिन् । ४० वर्षअघि खिनाखाटबाट सिंगिया खोला किनारमा बस्न थालेको उनी बताउँछिन् । खिनाघाटमै बस्न पाएको भए अहिले जस्तो डुबानमा नपरिने उनको बुझाइ छ ।

खिनाघाट थोरै अग्लो ठाउँमा छ । पक्की घरहरू बनिरहेका छन् । यो ठाउँबाट विस्थापित हुनु पर्नाका अनेक दाबी उनीहरूसँग छ, तर प्रमाण छैन । ‘रक्सी खुवाएर जाली कागज गरेर त्यो जग्गाबाट खेदे’, रजिमा ऋषिदेव (६७) दाबी गर्छिन् ।

अघिल्ला पुस्ताका कुरा सुनेका नयाँ पुस्ता पनि जालझेल गरेरै आफूहरूलाई सुकुम्बासी बनाइएको तर्क गर्छन् । तर बोल्नलाई न प्रमाण छ, न सामथ्र्य । ‘यस्तो घर छ । ठूला मान्छेसँग के मुख लगाउनू’, अमरलाल निरीह सुनिए ।

मधेश आन्दोलनका बेला उपेन्द्र यादवले ‘देश भन्दा पहिलेका मान्छेहरू सुकुम्बासी छन्’ भन्दा यो बस्ती पनि उत्साहित बनेको रहेछ । तर यतिका वर्ष भइसक्दा समेत खोला किनारको जोखिमपूर्ण छाप्रोले उनीहरूलाई छाडेको छैन । खिनाघाटबाट खेदिएपछि अहिलेको बस्तीमा रहन र नागरिकता बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय नेताहरूलाई पनि खापटोलले बिर्सिएको छैन ।

नागरिकता हुँदा वृद्ध, विधवा भत्तासहित सरकारी राहत पाउन सजिलो भएको छ । तर अझै पनि कतिपयले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नै नबन्दा थप पीडा खेप्ने मध्ये एक हुन्, रामवती ऋषिदेव (६७) । उनको पतिको पाँच वर्ष पहिले निधन भयो । ‘ज्वाइँ पनि वितेको दुई साल भयो’ आमाछोरी नै विधवा भएकी रामवतीले सुनाइन् ।

ज्वाइँको निधनपछि छोरी कमाउन जाने गरेको बताउने रामवतीलाई विधवा भत्ता पाउन नागरिकताले रोक्यो । ‘सबैलाई सोध्नू न, हामी नेपाली हो । तर बनाइदिएनन्’, उनी भन्छिन् ।

यो बस्तीले नजिकबाट चिनेको सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधि नै हुन् । तर मेयर भीम पराजुलीले चार वर्ष पहिले दिएको बचन पनि पूरा गरेनन् । ‘सबैलाई २५ हजार दिन्छु भनेर बोलेको हो । चार वर्ष भयो, केही पाइएन’, विनोद ऋषिदेव भन्छन् ।

वडा कार्यालयसँग त यो सुकुम्बासी बस्तीको आधिकारिक विवरण समेत छैन । ‘वडाले भर्खरै सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरिरहेको छ’, वडाध्यक्ष बद्रीनारायण सरदार भन्छन् । आउने वैशाखमा कार्यकाल पूरा गर्न लागेका विराटनगर–१९ का वडाध्यक्ष सरदार यो बस्ती पुग्न तीन लाख खर्चिएर सडक निर्माण गरिदिएको बताउँछन् ।

जबकि संघीय सरकारकै पहलमा भूमिहीनको विवरण संकलन गर्न राष्ट्रिय कार्यक्रम नै चलिरहेको छ । तर यो बस्तीको विवरण संकलन हुनसकेको छैन । ‘भूमिहीनको लगत संकलन गर्ने स्थानीय निकायको काम हो ।

भूमि आयोग आफैंले लगत संकलन गर्दैन’, राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका अध्यक्ष सुशीला घिमिरे भन्छिन् । भूमिहीनको विवरण संकलनमा स्थानीय सरकारको असहयोग भएको निष्कर्ष सुनाउने उनी भन्छिन्, ‘३५ दिने सूचना निकालेको एक महिना भयो ।

महानगरले असहयोग गरे जस्तो लागेको छ । वास्तविक भूमिहीनको संख्या नै थाहा नहुने र समस्या समाधान नहुने हो कि, डर पनि छ ।’