तीन वर्षपछि विद्युत् खरिद सम्झौता खुला गर्दै सरकार

२३ चैत, काठमाडौं । सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर–आरओआर) प्रणालीका आयोजनाहरुसँगको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी कार्ययोजना अनुरुप आरओआर प्रणालीको लागि तोकिएको कोटा पुनरावलोकन गरेर पीपीए खोल्न लागिएको हो ।

‘हामीले प्रणालीमा ऊर्जा समिश्रणबारे यसअघि नै अध्ययन गरिसकेका छौं, सो समितिले पनि आरओआर प्रणालीको कोटा बढाएर पीपीए खुला गर्न सकिने भनेको थियो, अहिले अर्को समिति बनाएर यसबारे अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘अब आरओआर आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने योजना छ ।’

उनका अनुसार पिकिङ रन अफ दि रिभर र जलाशययुक्त आयोजनासँगको पीपीए खुला नै छ । तर, बढी महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले त्यस्ता आयोजनामा चासो दिने गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि आरओआर प्रणालीका आयोजनाहरुसँग विद्युत् गर्ने सम्झौता रोकेको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुको लाइन लामो छ, तर सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)बारे ठोस निर्णय नलिँदा तीन वर्षयता प्रस्तावित दशौं अर्ब लगानीलाई ‘तगारो’ लागेको छ ।

पीपीए ठप्प हुँदा भविष्यमा विद्युतको माग, आपूर्ति र खपतदर बीचको सन्तुलन बिग्रने र सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्न सक्ने जोखिम छ । भविष्यमा हुनसक्ने माग र सम्भावित बजारको अवस्थालाई हेरेर पीपीए गर्दै आयोजना बनाउने बाटो खोल्दै जानुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताउँदै आएको थियो ।

तर, सरकारले ठोस नीतिगत निर्णय नगर्दा सयौं आयोजनाले पीपीएका लागि दिएको निवेदन प्राधिकरणमा थन्किन पुगेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) अनुसार पीपीए गर्न तोकेको ‘रन अफ दि रिभर’ (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको कोटा सकिएको छ । बजार सुनिश्चित नहुने भएकाले प्रवर्द्धकहरुले पनि ‘टेक एन्ड पे’ अनुरुप पीपीए गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने र त्यसअनुसार उत्पादित विद्युत् सरकारले किन्न नसके क्षतिपूर्ति दिनेगरी पीपीए गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले यो कोटा बराबरको पीपीए गरिसकेको छ ।

अहिले अधिकांश आयोजना आरओआरमै बनाउन प्रस्ताव गरिएकाले प्राधिकरणले पीपीए गर्न सकेको छैन । सरकारले अब करिब थप २ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनासँग पीपीए गर्ने तयारी छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संथा (इप्पान)का अनुसार निजी क्षेत्रले लगानी गर्न थालेको २७ वर्षमा ११५भन्दा बढी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक आयोजनाबाट ९०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । करिब १ हजार ८०० मेगावाटका आयोजना पीपीए भएर निर्माणको चरणमा छन् भने २ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना विद्युत् जडान सम्झौता भएर पीपीए कुरिरहेका छन् । त्यस्तै, ७२ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरु विद्युत् जडानसहित पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएर कुरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा करिब १० खर्ब लगानी गरिसकेको छ । पीपीए खुला गरेमा अबको ५ वर्षमा १७ खर्ब लगानी गर्न तयार रहेको इप्पानले बताउँदै आएको छ ।

तर, केही दिनअघिसम्म पनि ऊर्जा मन्त्रालय भने पीपीएका लागि ‘रन अफ दि रिभर’ का लागि दिइएको कोटा थप्नेतर्फ भन्दा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने पक्षमा थियो । ऊर्जामन्त्री भुसाल पीपीएको दर र मोडलमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै आएकी थिइन् ।

महँगो र सस्तो आयोजनाको पीपीए दर एउटै हुन नहुने मत उनले सार्वजनिक रुपमै राख्दै आएकी थिइन् । अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरण पनि आयोजनाहरुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएर पीपीए गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । प्राधिकरणका अनुसार कुनै आयोजना १५ करोड प्रतिमेगावाटमा बन्छ भने कुनैमा ४० करोड खर्चिनुपर्छ । त्यसैले कम मूल्यमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्नेसँग प्रतिस्पर्धामा पीपीए गरेर निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उसको मत थियो । सरकारले काबेली–ए आयोजनाको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाबाट नै बुटवल पावर कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो ।

अब भारतले नेपालमा जगेडा भएको बिजुली किन्ने सुनिश्चित गरेकाले पनि पीपीए खुला गर्न तयारी अघि बढेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले निवेदन दिने (कोटाभित्र) आयोजनासँग तोकिएको दरमा पीपीए गर्दै आएको थियो । हालसम्म ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली किन्ने गरी पीपीए गरिसकेको छ । सरकारी स्तरकासहित करिब साढे ९ हजार मेगावाट बराबरका योजना प्राधिकरणमा पीपीए कुरिरहेका छन् ।