गैरसांसद बन्दी मन्त्री हुनुका ५ कारण

२४ चैत, काठमाडौं । २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा दैलेखबाट सांसद बन्न चाहेका गोबिन्द बन्दी निकै समय उतै बसे । दैलेखको नारायण नगरपालिका कुईकानका स्थायी बासिन्दा बन्दीलाई त्यतिखेर नेकपा एमालेले पाँच जना उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पाँचौ नम्बरमा नै राखेपछि दुईवटा क्षेत्रमात्रै भएको दैलेखबाट उनले सांसदको टिकट पाउन सकेनन् ।

त्यसपछि राजनीतिक गतिविधिबाट टाढै रहेका बन्दीको भूमिका बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषय सार्वजनिक भएपछि एकाएक बढ्यो । उक्त प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन जान नपर्ने माहोल मिलाउनका लागि बन्दीले खेलेको भूमिकाको गुन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यसपालि तिरेका हुन् ।

नेपालको संविधानले सामान्यतया सांसद मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ । तर धारा ७८ मा गैर सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्छ ।

मन्त्री बन्दी संघीय संसदको सदस्य बन्ने एउटा बाटो भने खुला नै छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको एक पद रिक्त छ । यदि सरकारले उनलाई राष्ट्रियसभाा सदस्य मनोनित गरेमा उनी ६ महिनापछि पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवासँग बन्दीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेपछि मात्र मन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प थियो । तर उनले त्यो बाटो नरोज्दा संविधानको व्यवस्था दुरुपयोग गरेको देखिएको संविधानका जानकारहरु बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले गठबन्धन सरकार पनि पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारकै बाटोमा गएको टिप्पणी गरे ।

‘यो अपवादको कुरा हो । राज्यलाई आवश्यक पर्‍यो भने गर्न सक्ने कुरा हो । सामान्यतया, सहज अवस्थामा यस्तो गर्नु उपयुक्त होइन । सांसदहरु नै मन्त्री बन्नुपर्ने हो । कुनै बेला अप्ठ्यारो पर्यो, त्यो भन्दा बाहेक अर्काे हुन सकेन भने गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने हो,’ बिडारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो प्रचलन बेठीक हो । जे ओलीजीले गर्नुभयो, त्यही यो सरकारले नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।’

बन्दी मन्त्री नियुक्त हुँदासम्म कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सम्हालिरहेका थिए । बन्दी मन्त्री नियुक्त भएपछि बडु उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सारिएका छन् ।

२०४३ सालमा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेस्ववियुबाट महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा स्ववियु सभापति भएका बन्दी त्यसपछि भने सक्रिय राजनीति छोडेर वकालतमा लागेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा दख्खल राख्ने बन्दी पछिल्लोपटक माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग नजिक थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विघटनको विपक्षमा वकालत गरेका बन्दी त्यसबेला पनि मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो । तर त्यतिबेला नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै विरोध भएपछि अध्यक्ष नेपाल पछि हटेका थिए । योसँगै बन्दी मन्त्री बन्ने विषय पनि सेलाएको थियो ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउन ब्याख्यात्मक घोषणा लेख्ने विषयमा उनले तत्कालीन गठबन्धन र सरकारलाई सहयोग गरेका थिए । नेताहरुका अनुसार, एमसीसी सम्झौता संशोधन नभएसम्म अनुमोदन गर्न नसकिने एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय परिमार्जन गरेर ब्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने निर्णयमा अध्यक्ष नेपाललाई पुर्‍याउन बन्दीले गरेको ‘कन्भिन्स‘ले भूमिका खेलेको थियो ।

एमसीसीको विषयमा हुने गठबन्धन दलका हरेकजसो छलफलमा बन्दी समेत सहभागी भएका थिए । एमसीसी अनुमोदनलाई सहज पारेर गठबन्धन जोगाउन भूमिका खेलेकाले अहिले उनलाई मन्त्री बनाइएको गठबन्धनकै नेताहरु पनि बताउँछन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार बन्दी सत्ता गठबन्धनका साझा मन्त्री हुन् ।

‘गठबन्धनका सबै दलको साझा व्यक्तिका रुपमा उहाँ मन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसैले उहाँलाई मन्त्री बनाउने निर्णय हाम्रो मात्रै होइन,’ खतिवडाले भने, ‘गठबन्धनको मन्त्री भएकाले उहाँ साझा हो भनेर सम्झिनपर्‍यो ।’

अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ सांसद छन् । सरकारमा राज्यमन्त्री सहित ५ जना मन्त्री छन् । समाजवादीभित्रै मन्त्री हुन योग्य अरु पनि नेताहरु छन् भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको पनि छ ।

तर बन्दी नै मन्त्रीको हुनुको कारण अध्यक्ष नेपालसँग उनको पारिवारिक सम्बन्धले पनि भूमिका खेलेको छ भनिन्छ । बन्दी नेपालका सम्धी समेत रहेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेका साढुभाई हुन् । यस हिसाबले उनको पनि माधव नेपालसँग नाता जोडिएको छ ।

‘खासगरि बालुवाटार केसमा उहाँले माधव कमरेडलाई जोगाउने सन्दर्भमा धेरै काम गर्नुभएको थियो । अख्तियारमा माधव नेपाललाई बयान दिन जान नपर्ने माहौल बनाउनका लागि महाभारत गर्नुपर्यो । त्यो सबै मिलाउने काम चाहिँ बन्दीले गर्नुभएको हो, ’ बन्दी निकट स्रोतले भन्यो, ‘माधव कमरेड उहाँको यो गुन कुनै न बेला तिर्न चाहनुहुन्थ्यो अहिले उपयुक्त मौका पर्‍यो ।’

बन्दीलाई मन्त्री बनाउनुमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंग्याउने सत्तारुढ दलको चाहना पनि भएको जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन विषयलाई छिट्टै किनारा लगाउन चाहेको बताइरहेका छन् ।

तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा बन्दीलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिएनन् । त्यसबेला द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न बन्दीको हात रहेको बुझाइ प्रचण्डको थियो ।

संविधानविद विपिन अधिकारी संविधानअनुसार नै ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने भएपनि किन नियुक्त गरियो भन्ने कारण चाहिँ खुल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘व्यक्तिगत रुपमा बन्दीजी सक्षम र जिम्मेवार हुुनुहुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘संसद र सरकारको आँचोखाँचो पूरा गर्नका लागि विशेष परिस्थितितिको माग अनुसार यसरी मन्त्री नियुक्त गरिन्छ ।…उहाँजत्तिको विज्ञ व्यक्तिलाई ल्याउनुको व्यावसायिक कारण पछि स्पष्ट होला ।’