दलको घोषणापत्रमा समावेश गर्न एनसीईको १८ बुँदे शैक्षिक सुझाव

४ वैशाख, काठमाडौं। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जारी गरिने राजनीतिक दलको घोषणापत्रका लागि १८ बुँदे सुझाव दिँदै कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरेको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरुको सो सञ्जालले प्रमुख दलका नेतालगायत सरोकार पक्षसँग छलफल गरी तयार पारिएको सुझावपत्रमा संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितता लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनु पर्ने माग गरिएको हो । ती सुझावलाई २० भन्दाबढी जिल्लास्थित राजनीतिक दललाई एनसिइ नेपालको जिल्ला सञ्जालमार्फत बुझाउन थालिएको संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तथा अन्य स्रोतमार्फत उठेको राजश्वबाट सार्वजनिक शिक्षामा बजेट छुट्टाउन कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ मा भएको सिकाइ–क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने योजना र विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन थप बजेटको व्यवस्थासहित अभिभावक सचेतना र अविभावक सहयोग कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

घोषणापत्रमा सङ्घीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउन, प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्ना स्थानीय शिक्षा ऐन नियमावली र योजना बनाउन, दिगो विकास लक्ष्य नं। ४ मा आधारित योजना बनाई कार्यन्वयन गर्न सुझाव पनि शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्थाको रहेको छ ।

विद्यालयलाई प्रविधिमा जोड्न, आगामी दिनमा सिकाइमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न, आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गर्न, नाफामूलक विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत तथा सो तहमा नयाँ निजी विद्यालय दर्ता नगर्ने योजना ल्याउन पनि घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सुझावपत्रमा शिक्षण पेशालाई पेशागत र मर्यादित बनाउन विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराउन विशेष सुविधासहित प्रबन्ध गर्न, राजनीतिक दलले शिक्षकलाई आफ्नो दलको सदस्यता नदिने स्पष्ट व्यवस्था गर्न, शिक्षकको पेशागत विकासका लागि स्थानीय तहमा शिक्षक पेशागत सहयोग संयन्त्र बनाउन पनि जोड दिइएको छ ।

यस्तै संविधान र सङ्घीयताको मर्म बमोजिम शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्न, स्थानीयतहभित्रका विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपात मिलाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई नै कानुन बनाई शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने अधिकार दिन, शिक्षालाई जीवन र रोजगारीसँग जोड्दै शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ ।