सदाचार नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अचूक ओखति

लोकतन्त्र, शान्ति, सुशासन, अनुशासन र समृद्धिको आधारभूमि सदाचार हो। सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा सदाचारले सर्वोच्च स्थान ओगटेको हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त हो।

लोकतन्त्र विनाको सुशासन र सुशासन विनाको लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। देशको शासन व्यवस्था सक्षम, प्रभावकारी र सफल हुन सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता, समर्पणभाव, पारदर्शिता, अधिकार प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व, स्वच्छता, जवाफदेही र आर्थिक सदाचार रहनुपर्छ।

सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा सदाचारलाई लिइएको छ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा संवेदनशील तत्व पारदर्शिता र आर्थिक सदाचार हो। सार्वजनिक निकायमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनयन हुने व्यक्तिमा सेवाभाव र त्यागको आवश्यकता पर्दछ।

सदाचार र नैतिकतारुपी धर्मलाई रक्षा गरिए मात्र धर्मले रक्षा गर्दछ भन्ने पौरस्त्य दर्शनमा विवेचना गरिएको छ। नागरिक भनेको राष्ट्रका सबै शक्ति र साधनस्रोतको मालिक भएकोले प्रत्येक नागरिकलाई साधनस्रोतको प्रयोग वा दुरुपयोगका बारेमा सोध्न पाउने निरपेक्ष अधिकार हुन्छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई सुशासनको मुटु मानिन्छ।

नीति, नियम र व्यवहारप्रति उच्चसतर्क रही गरिने उदाहरणीय चरित्र नैतिकता हो। नीतिपूर्ण मार्ग अवलम्बन गरी लाभकारी हुनु नैतिकता हो। बुद्धधर्मले सम्पत्ति र शक्तिको सञ्चयबाट जीवन सफल नहुनेतर्फ संकेत गर्दै नैतिकतालाई शान्ति र सुख प्राप्तिको मूल भनेको छ।

पूर्वीय दर्शनका कूटनीतिज्ञ चाणक्यलाई भेट्न एकपटक चिनियाँ यात्री उनको कुटीमा पुगेका बखत चाणक्य एकान्त कुटीमा टुकी बत्ती बालेर सरकारी कामकाज गरिरहेका थिए। चाणक्यले काम सकेर अतिथिलाई स्वागत गर्न लाग्दा दोस्रो बत्ती सल्काए। चाणक्यको व्यवहार अतिथिले अचम्म मान्दै सोधे तपाईंले भर्खरसम्म अर्को बत्ती बालिराख्नु भएकोमा किन त्यो बत्ती निभाएर अर्को बाल्नुभयो ?

चाणक्यले मुस्कुराउँदै जवाफ फर्काए– मित्र अनौठो मान्नु पर्दैन, भर्खरसम्म म राज्यको काम गर्दै थिएँ अनि राज्यकोषबाट किनिएको बत्ती र तेल प्रयोग गरिरहेको थिएँ। तपाईंसँगको भेट मेरो निजी भएकोले दोस्रो बत्ती सल्काएको हुँ। सदाचार र नैतिकताको शक्तिशाली तस्वीर यस आदर्श भनाइबाट पुष्टि हुन्छ।

राम्रो आचरण, असल चालचलन र सकारात्मक व्यवहार सदाचार हो। सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा भनेको सदाचारलाई लिन सकिन्छ। सदाचार भनेको नीति, नियम र व्यवहारप्रति उच्चसतर्क रही कार्य गर्ने सुविचार, उत्तम आचरण, स्वच्छता, निष्पक्षता एवं इमानदारी हो। सदाचार सैद्धान्तिक विषय नभएर यो आत्मानुभूतिको आन्तरिक आत्मानुशासन सम्बन्धी विज्ञान हो।

व्यवहार, गति, मति र चरित्र बिग्रनु भ्रष्टाचार हो। सामान्यत: सत्ता, अधिकार र शक्ति रहेको व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ। नैतिकता भनेको सुविचार, असल वा उत्तम आचरण, असल व्यवहार, स्वच्छता, निष्पक्षता, इमानदारी एवं सकारात्मक सोच हो। नैतिक मूल्यमान्यता, आदर्श र सिद्धान्त विपरीत गरिने नकारात्मक व्यवहार भ्रष्टाचार हो।

पतित आचरण, दूषित मर्यादा, नियम, कानुन विपरीत नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार भ्रष्टाचार हो। सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारी र राजनीतिक वा सरकारी अधिकृतले आफूलाई सुम्पिएको अधिकार, अख्तियारी र शक्तिको दुरुपयोग गरी कुनै व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको निजी फाइदाको लागि गरिने व्यवहार भ्रष्टाचार हो।

भ्रष्टाचार भन्नाले निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग हो। सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले आफ्नो पद, शक्ति र अधिकार सार्वजनिक सरोकारका गतिविधिमा नलगाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो।

भ्रष्टाचारले व्यक्ति, परिवार र समग्रमा राष्ट्रलाई नै खोक्रो पार्दछ। भ्रष्टाचारले सामाजिक जीवनपद्धतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक देखिन्छ। नैतिकता र सदाचार स्खलित भएको वर्तमान युगमा विश्वका मानिस भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन खोजिरहे तापनि भ्रष्टाचार ज्यामितीय रुपमा विश्वव्यापी फैलिंदो छ।

विकसित मूलुकको अनुपातमा विकासोन्मुख मूलुकमा बढी भ्रष्टाचार भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विकासोन्मुख मूलुकको विकासको मुख्य शत्रु नै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार कसरी सामाजिक तथा ऐतिहासिक रुपले अगाडि बढेको छ र यो सामाजिक संरचना तथा सञ्जालसँग कसरी जेलिएको छ भन्ने बारेमा जरैसम्म पुगेर बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ। भ्रष्टाचारलाई अर्जुनदृष्टिले नियाल्नुपर्छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा २०७८ माघ ११ गते सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२१ ले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको छ। सूचकाङ्कले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ।

कोभिड-१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले यस कुरालाई प्रश्रय दिएको छ। संसारभरि भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६ प्रतिशत देशले एक दशकसम्म कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ सूचकाङ्कले नागरिक हक-अधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ।

यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डले कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मूलुक भएका छन्। दक्षिण सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मूलुकको रुपमा सूचीकृत भएको छ। सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ।

विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ।

सूचकाङ्कमा दुईतिहाइ मूलुकले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मूलुकका रुपमा रहेका छन्। यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको छ। पछिल्लो दशकमा १५४ देशको अंक बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ।

सन् २०२०/२१ मा विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) समेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाललाई १०० मा ३३ अङ्क (११७औं स्थान) दिइएको छ।

गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७औं स्थान) नै रहेको थियो। यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मूलुकहरूको श्रेणीमा नै रहेको छ। अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको अंक स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिन्छ।

सूचकाङ्कमा दक्षिणएशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भूटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५औं स्थान, माल्दिभ्स ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५औं स्थान, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५औं स्थान, श्रीलङ्का ३७ अङ्क प्राप्त गरी १०२औं स्थान, नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७औं स्थान, पाकिस्तान २८ अङ्क प्राप्त गरी १४०औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४७औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अङ्क प्राप्त गरी १७४औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मूलुक चीन ४५ अङ्क प्राप्त गरी ६६औं स्थानमा रहेको छ।

सूचकाङ्कका पूरक सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम-कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का-पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ। ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का-पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ। वर्ल्डजस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। भीडीईएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बद्ध भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ।

सूचकाङ्कमा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुजस्ता सन्देश दिएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अन्तरदेशीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण र सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउन सुझाव दिएको छ। भ्रष्टाचारको विरोध तथा मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्न सरकारहरूलाई आव्हान गर्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई परिवर्तन माग गर्न ऐक्यबद्ध हुन समेत आव्हान गरेको छ।

कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी वा पदीय दायित्व बोध नगर्नु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग साधनसम्पन्न नहुनु, आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गरिनु, भ्रष्टाचारको आवाज उठाउने अभियन्ताको कमी हुनु, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई समाजले प्रशंसा गर्ने परिपाटीको विकासले भ्रष्टाचारीको संख्या बढ्न गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कारोबारको खातापाता गोप्य रहनु र सरकारद्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण नहुनु, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी आफैंबाट हुने निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनु, ट्रेड युनियनकर्मी व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न मात्र क्रियाशील हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित सरकारी संयन्त्रको भूमिका प्रभावकारी नहुनु, उच्च स्वविवेकीय अधिकार, नैतिक शिक्षाको अभाव, भाषणमा शून्य सहनशीलताको नारामा सीमित रहनु भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण हो।

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भन्ने संकल्प पहिला आफैंबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। असल र सभ्य समाज निर्माणका लागि सदाचार शिक्षा र संस्कारको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीको हरेक वर्ष सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ र उच्चपदस्थका नातागोताको सम्पत्ति निगरानी गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलका नेतृत्व र उच्चपदस्थ अधिकारीमा त्याग र समर्पणभाव हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र अनुशासित र जिम्मेवार हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार विषयको शोधकर्ता/अभियन्ता/सञ्चारकर्मीलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार निराकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्छ। राज्यकोषबाट वृत्ति चलाउने कर्मचारीलाई मुद्रास्फीतिका आधारमा सामान्य जीविका चल्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारका लागि स्थापना भएका संवैधानिक अंग र कार्यालयहरुले बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ। संवैधानिक अंगमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा होइन योग्यता, दक्षता र शीघ्र निर्णय क्षमता भएका विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्छ।

उच्चपदस्थ अधिकारीलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग नगरी निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने बेथिति हटाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको सदाचार शिक्षा आधारभूत तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी प्रदान गर्नुपर्छ। विद्युतीय शासन प्रणालीद्बारा देशको समग्र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र आर्थिक कारोबार कागजविहीन प्रणालीको विकास गरी लागू गर्ने, विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले व्यावसायिक उद्देश्यले आर्थिक क्रियाकलापको लगत वा तथ्याङ्क संकलन गर्न चाहेमा तथ्याङ्क ऐन, २०१५ अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट अनुमति लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

संकलित तथ्याङ्क प्रकाशन, प्रयोग, प्रसारण र सार्वजनिकीकरण गर्नुपूर्व विभागबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारी निकायमा मन्त्रीले चाहेको सचिव वा कार्यालय प्रमुख सरुवा गराएर लैजाने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कतिपय कानूनका ज्ञाता, विशेषज्ञले संसदबाट नै सम्भ्रान्तवर्गको रुचि अनुकूलको कानून निर्माण भई कार्यान्वयन भएको भन्ने नागरिकको शंका निवारण हुनुपर्छ। दाताहरुले आफ्नो दबाव र प्रभावमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्पर्क बढाउने प्रवृत्ति बढेको देखिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ मा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको सूचना सहजै सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ। सेवानिवृत्त क्षमतावान पूर्व राष्ट्रसेवकहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्नुपर्छ।

संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका नीतिभित्र पर्ने वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउने।

स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने, राजनीतिक दललाई प्राप्त सहयोगमा पारदर्शी हुनुपर्ने, इमानदारी अनुगमन प्रणाली विकास गरी इमानदारलाई पुरस्कृत र शंखनाद ऐन निर्माण गर्ने, नीतिगत निर्णयमार्फत गरिने भ्रष्टाचार रोक्न निगरानीको व्यवस्था गर्ने र नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक भ्रष्टाचार भयानक सङ्क्रमणकारी रोग भएकोले यसको निदानका लागि निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानून निर्माण गरी कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।आवश्यकता, औचित्य र राजनीतिक दलको आयतन हेरेर राज्यले सीमित आर्थिक अनुदान दिने र सोको पारदर्शिताको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा पनि भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण आउन सक्छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दाकै अवस्थामा र कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने, राजनीतिक व्यक्तिको पदावधि पूरा भएपश्चात् र कर्मचारी सेवानिवृत्त भएपछि सम्पत्ति जाँच गर्ने व्यवस्था ऐन निर्माण नै गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। देवस्व खानुहुँदैन र ऋण नतिरी मर्नुहुँदैन भन्ने पौरस्त्य मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले तयार पारेको राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीको अभ्यासबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दिशामा सकारात्मक सघाउ पुर्‍याउन सक्छ।उजुरीकर्तालाई पनि जिम्मेवार बनाउने, क्षमता विकास गर्ने, आधुनिक सूचनाप्रविधिको उपयोग गरी सुशासनलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने विषयहरू सुझावका रुपमा संकेत गर्न सकिन्छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली समेतलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने, बानी व्यहोरामा परिवर्तन गर्ने र राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणालीमा सच्चरित्रता, पारदर्शिता र सदाचार कायम गर्न सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप टेवा पुग्न सक्छ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नैतिकता तथा सदाचारमा व्यापकता ल्याउन आफैंबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। पूर्वीय दर्शनमा रहेको नैतिकता, सदाचारिता, चरित्र निर्माण र नैतिक शिक्षा समेटेर विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा तहसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पूर्वीय दर्शनमा पाश्चात्य आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षासमेत विश्वको बदलिंदो परिवेश अनुरुप शिक्षण-सिकाइ गर्दा नैतिकता तथा सदाचारको प्रवर्धन हुन्छ।

पूर्वीय दर्शनमा रहेको नैतिकता, सदाचारिता, चरित्र निर्माण र नैतिक शिक्षा समेटेर विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा तहसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्यापन गराउँदा विद्यार्थी वर्गमा इमानदारी बढ्न गई सदाचारको अभिवृद्धि भई भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

असल र सभ्य समाज निर्माणका लागि सदाचार शिक्षा र संस्कारको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। “घूस लिने र घूस खुवाउने दुवै राज्यका शत्रु हुन्” भन्ने आदर्श वाक्यलाई आत्मसात् गरी घूस लिने र घूस खुवाउने दुवैलाई आजीवन कारावास पुर्‍याउनुपर्छ। पद, प्रतिष्ठा र अधिकार ग्रहण गरेका सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीको हरेक वर्ष सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ र उच्चपदस्थका नातागोताको समेत सम्पत्तिमा निगरानी राख्नुपर्छ।

आमनागरिकलाई सूचनाको पहुँच सहजै हुनुपर्छ। राजनीतिक दलका नेतृत्व र उच्चपदस्थ अधिकारीमा त्याग र समर्णको भाव हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र अनुशासित र जिम्मेवार हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको विषयमा शोध, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने शोधार्थी/अनुसन्धाता/अभियन्ता/सञ्चारकर्मीलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। कठोर कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। सरकारले नै भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक स्थलमा बेइज्जत गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधानको धारा ४८ मा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्यको रुपमा समावेश गरेर सदाचारको संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण तथा विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्नु, मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, आमसञ्चारलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, संघीय इकाई बीच जिम्मेवारी स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गरी आमनागरिक देशप्रति सदाचार रही कार्य गर्नुपर्नेछ। संविधानले राज्य वा सरकारको दायित्वसमेत उल्लेख गरेको हुँदा सरकारमा समेत सदाचार हुनुपर्ने व्यवस्था धारा ५२ ले गरेको छ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धन राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरुको क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध र समुन्नत बनाउन सरकार सदाचारयुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनबाट सार्वजनिकलगायत समाजका सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता, सदाचारिता प्रवर्धन भई सुशासनको अभिवृद्धि हुन्छ। सदाचारयुक्त पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै सभ्य समाज निर्माण र सदाचारितालाई संस्थाको जीवन पद्धतिको अंगको रुपमा राष्ट्रिय सदाचार नीति लिइनुपर्दछ। सार्वजनिक काममा सदाचार पद्धतिको विकास र प्रवर्धन गर्ने, सार्वजनिक काममा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिमा आत्मानुशासनमा भावको विकास गर्नु राष्ट्रिय सदाचार नीतिको उद्देश्य हो।

पूर्वीय दर्शनले यदि तिमीले सम्पत्ति गुमायौ भने खास केही गुम्दैन परिश्रम र मिहिनेत गर्दा पुन: कमाउन सकिन्छ। शरीर अस्वस्थ भएमा औषधोपचारद्वारा स्वस्थ हुनसक्ने दीक्षा दिएको छ। सदाचार र आचरण भ्रष्टनष्ट भएको अवस्थामा सबैथोक गुम्छ। श्रीमद्भागवतगीतामा मानव समाज नीति, कर्म, आचरण र सच्चरित्रले सञ्चालन हुने उल्लेख छ।

इमानदारी र अनुशासनलाई सदाचारले ऊर्जा प्रदान गर्ने भएर चरित्र विनाको ज्ञान र परिश्रम विनाको सम्पत्तिलाई अहिंसावादी गान्धीले पाप मानेका छन्। दुराचारको संस्कृति संस्थागत भएको समाजमा सदाचारको विकास र सुदृढीकरण गर्न ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारी कार्यालयको कार्यप्रणालीलाई पूर्णस्वचालित बनाई निर्णय प्रक्रियालाई सरल र छिटोछरितो बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्दा पारदर्शिता र सदाचार वृद्धि हुन्छ। भ्रष्टाचारले गाँजेको समाजमा सदाचारी मानिस टिक्न कठिन हुन्छ। समाज समेतले धन-सम्पत्ति नभएको प्राज्ञ/बौद्धिक व्यक्तित्वलाई भन्दा सत्ता, शक्ति र पद रहेको, सम्पत्ति जोडेर आरामपूर्वक समाजमा नेतृत्वकारी भूमिकामा रही हाट्टहुट्ट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सम्मान र भक्तिभाव गरेको पाइन्छ।

व्यक्तिले शिक्षा आर्जन गर्ने पहिलो विद्यालय भनेको आफ्नै परिवारको सदस्य हुने भएकोले साना-साना नानीहरुको चरित्र निर्माण घरपरिवारबाटै प्रारम्भ हुन्छ। असल परिवारबाट चरित्रवान सन्तानको निर्माण हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र सदाचारयुक्त भएमा भ्रष्टाचार निराकरणको अचूक ओखति हुनसक्छ।

असत्यबाट सत्यतिर, अन्धकारबाट उज्यालोतिर र मृत्युबाट मोक्षमार्गतिर पाइला अघि बढाउँदै साग र सिस्नु खाएको वेश आनन्दी मनले भन्ने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको वचन शिरोधार्य गर्दा नैतिकता र सदाचारको विकास भई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनसक्छ।

पौड्याल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नि. निर्देशक हुन्।