दल बदल्नेलाई आपत् : पुरानो दलले नाम नहटाउँदा उम्मेद्‍वार बन्ने बाटो बन्द

९ वैशाख, काठमाडौं । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका र अहिले अर्को दलमा गएका उम्मेदवारहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने भएका छन् ।

बन्दसूचीमा राखेका दलहरुले नाम हटाउन सहयोग नगरिदिँदा उनीहरुले उम्मेद्वारी दिन नपाउने अवस्था बनेको हो । एमालेबाट बन्दसूचीमा रहेका तर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएकाहरु स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहेका छन् ।

यस्तै माओवादी केन्द्रको बन्द सूचीमा नाम भएका, तर अहिले एमालेमा आवद्ध भएकाहरु पनि स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न चाहेका छन् । तर पुरानो पार्टीले बन्दसूचीबाट नाम नहटाइदिँदा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरुले उठ्न नपाउने भएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) तिर लागेकाहरु पनि यस्तै समस्यामा छन् ।

‘अघिल्लो निर्वाचनका दौरान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक सूचीमा रहेका उमेद्वारहरु त्यहाँबाट फिर्ता नभई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेद्वार हुन सक्दैनन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, ‘तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सामानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका उमेद्वारहरु आफैंले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन सक्दैनन् । दलले निर्णय गरेर पत्र पठाउनुपर्छ ।’
अर्को दलमा गएकाको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन सहयोग नगर्दा कतिपयले उमेद्वारी दिन नपाउने भएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल महाशाखामा अहिलेसम्म चारजनाले बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएका छन् । तर सबैको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । करिव २० जनाले मौखिक रुपमा यसवारे चासो राखेको महाशाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दलीय रुपमै अर्को दलको समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका, तर हाल आफ्नो दलमा आवद्ध भएकाहरुको नाम हटाइदिन निवेदन नै दिएको थियो । तर आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन ।

अहिले राप्रपाबाट अरु दलमा प्रवेश गरेकाहरुले पनि बन्द सूचीबाट नाम हटाइदिन आग्रह गरेका छन् । तर उनीहरुको माग पनि सम्बोधन नहुने पक्का छ ।

आयोगका अनुसार, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा दलहरुले समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेश गर्ने क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको मञ्जुरीनामा समेत बुझाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ३०(१) मा आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम बन्दसूची त्यो कार्यकाल भर मान्य हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि दलहरुले कुनै उमेद्वारको नाम आयोगमा लेखेर पठाएमा निर्वाचन आयोगले नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । साथै निर्वाचन आयोगले नाम हटाएको अवस्थामा बाहेक बन्दसूचीमा रहेकाहरु राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा पनि यस्तै व्यवस्था भएकाले बन्दसूचीमा रहेकाहरु स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउदैनन् ।

सामान्य अवस्था हुँदा आफ्नो कुनै कार्यकर्ताले बन्दसूचीमा नरहन चाहेमा दलहरुले उनीहरुको नाम बन्दसूचीबाट हटाउन निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाउने गरेका थिए । तर प्रमुख तीनवटा दलहरु फुट्ने र कार्यकर्ताहरु अदलबदल हुने अवस्थामा अर्को दलमा गएकालाई संस्थापक दलले बन्दसूचीबाट हटाउन सहयोग नगरेको निर्वाचन आयोग स्रोत बताउँछ । ‘पछिल्लो समयमा बन्दसूचीमा नाम रहेको व्यक्तिले आफ्नो नाम हटाउन आयोगमा आपैmंले निवेदन दिने गरेको’ आयोगले शुत्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर दलहरुले निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुले आफैं निवेदन दिएका भरमा नाम हटाउन नसकिने आयोगले बताएको छ ।

बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिहरु त्यो प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभाको कार्यकालभर उम्मेदवारी कायम रहेको मानिने भन्दै आयोगले उनीहरुले उमेद्वारी दिन नसक्ने जनाएको हो । आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने मान्यतासमेतका आधारमा सूचीमा(नाम) कायम रहेसम्म अन्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने देखिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेकाकाका बारेमा दलहरुले शनिबारसम्म निर्णय गरेमासमेत बन्दसूचीबाट हटाइने जनाएको छ । निर्वाचनको तयारीका क्रममा शनिबार (१० वैशाख) दिनभर आयोग खुलै रहने भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रक्रियासम्मत रुपमा अन्तिम समयसम्म बन्दीसूचीबाट नाम हटाउन आफू तत्पर रहेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवत् २०७९ साल वैशाख १० गते भित्रमा प्रक्रिया पुर्‍याई आयोगमा लेखी पठाएमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट त्यस्तो व्यक्तिको नाम हटाउन तत्पर रहेको र त्यो बाहेक अन्य दलको पत्र वा उम्मेदवारको निवेदनको आधारमा बन्दसूचीबाट नाम हटाउन आयोग असमर्थ हुने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।’