९ वैशाख, बाँके। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वकालत गर्दै आएका बाँकेका कानुन व्यावसायीहरुले निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग सूचना माग गरेका छन् ।
उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई वितरण गरिने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक समयमै वितरण हुने गरे/नगरेको विवरण उपमहानगरपालिकासँग माग गरेका हुन् ।
सूचना माग्नेहरुमा नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर चन्द, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, अधिवक्ता प्रभाकर भट्टराईसहितका कानून व्यावसायीहरु रहेका छन् ।
उनीहरुले नेपालगञ्ज उपमहानगरभित्रका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले सरकारी नीति नियमविपरीत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेको गुनासो आएपछि मापदण्डविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारवाही भए/नभएको सूचनामा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4