![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2022/04/Nepali-Congress_Sankalpa-sarbajanik-1024x624.jpg)
११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई असफल बनाउन तत्कालिन ओली सरकारले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा ओली सरकार बनेदेखि नै संसदलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ बनाउने प्रयास भएको र त्यसक्रममा नै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
‘सरकारले कार्यपालिका अन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै केन्द्रिकृत गरेको होइन, सार्वभौम संसद र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने दुस्साहस गर्दै आएको थियो’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जब नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्यो र सर्वसत्तावादी शासन गर्ने अभिष्टका लागि संसद अवरोधक भएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुग्नुभयो, तब २०७७ पुस ५ गते अप्रत्यासित रूपमा छापामार शैलीमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासनलाई थप संस्थागत गर्न सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिएको थियो ।’
ओली सरकारको कदमले लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत मूल्य र मर्म माथि नै सांघातिक आक्रमण गरेको घोषणापत्रमार्फत कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । विघटनपछि मुलुकमा अध्यादेशतन्त्र सुरू भएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘त्यसपछि संविधानवाद होइन, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको घोषित अध्याय प्रारम्भ गरिएको थियो ।’
विघटनको विरोधमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेर नेकपाका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी दल लगायतहरुसँग सहकार्य गरी संघर्ष सुरु गरेको भन्दै घोषणापत्रमा आफ्नै पहलका कारण विघटन असफल भई लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको अवसान रोकिएको दावी गरेको छ ।
फेरि दोस्रो विघटनबाट नेपालको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको उल्लंघन भएको भन्दै कांग्रेसले त्यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि बदनियतपूर्ण र दुराशययुक्त देखिएको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिनिभिसभा विघटन गरेपनि ओली सरकारको निर्वाचन गर्ने उद्देश्य नरहेको भन्दै घोषणपत्रमा कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अकल्पनीय व्यवहार भएको टिप्पणी गरेको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, राष्ट्रको अभिभावक तथा संविधानको संरक्षक र पालक संस्थाबाट यस्तो असंवैधानिक र विवादास्पद भूमिका निर्वाह होला भनेर कल्पना समेत गरेको थिएन ।’
राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रमूलकरूपमा जालसाजी गरी सरकार गठन गर्ने संवैधानिक अवसर नदिएएकाले न्यायिक उपचारका लागि अदालत जानुपरेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4