प्रमुखको उम्मेदवारमा पुरुषकै वर्चश्व, ‘उप’ मा महिला धेरै

१३ पुस, काठमाडौं । कास्कीको महागरसहित पाँच वटा पालिकाको प्रमुखमा ५३ जना र उपप्रमुखमा ३० जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

निर्वाचन कार्यालय कास्कीकाअनुसार सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिका र सबैभन्दा थोरै रुपा गाउँपालिकामा मनोनयन दर्ता भएको छ । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट परेको उम्मेदवारीमा प्रमुख पदमा पुरुषकै वर्चश्व छ । उपप्रमुखको उम्मेदवारमा भने महिलाको बर्चश्व छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा २८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसमध्ये ४ जनामात्रै महिला छन् ।

विवेकशील साझा पार्टीबाट सुशीला केसी, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीबाट मुना बानियाँ, नेपालका लागि नेपाली पार्टी रोशनी बानियाँ र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीबाट सिर्जनादेवी रिजालले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा ११ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा ७ जना महिला छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्षमा ११ जनाले उम्मेदवारी दिँदा एक जना मात्रै महिला उम्मेदवार छिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रकी हरिमाया तिमिल्सिना मात्रै अध्यक्षमा महिला उम्मेदवार हुन् । उपप्रमुखमा भने ५ जनामध्ये ४ जना महिला छन् ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्षमा ५ जनाले उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार छैनन् । उपप्रमुखमा भने ६ जनामा ४ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

मादी गाउँपालिका अध्यक्षमा ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमा जनता समाजवादी पार्टीकी बबिता आचार्य तिवारीबाहेक अरु पुरुष हुन् । उपाध्यक्षमा ३ जनाको उम्मेदवारी परेकामा दुई जना महिला छन् ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्षमा तीन जना उम्मेदवार रहेकामा नेपाली कांग्रेसकी गिमाया गुरुङ महिला उम्मेदवार छिन् । गिमायाले पनि सोमबार अन्तिम समयमा मात्रै टिकट पाएकी थिइन् ।

पार्टीले टिकट दिएका आनन्द सुवेदीलाई कांग्रेसकै स्थानीय कार्यकर्ताले दिनभर नाराबाजी गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गर्न रोक लगाएपछि अन्तिम समयमा गिमायालाई उम्मेदवार बनेकी थिइन् । रुपाको उपाध्यक्षमा ५ जनाको उम्मेदवारी पर्दा २ जना महिला छन् ।

पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमात्रै नभएर वडागत तहमा पनि महिला तथा दलितको उपस्थिति न्यून छ । कानुनले बाध्यकारी बनाएको पदमा बाहेक महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले उम्मेदवार चयन हुन सकेका छैनन् ।

अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ महिलाप्रतिको अविश्वास खर्चिलो चुनावका कारण कार्यकारी पदमा महिला उम्मेदवार कम हुने गरेको बताउँछिन् ।

‘अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु भन्दा खाली देखाउनका लागि मात्रै उनीहरुलाई पदमा ल्याउने प्रवृत्ति देखियो’, प्यासी भन्छिन्, ‘त्यसमा पनि पछिल्लो समय आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरुको बोलवाला भएका कारण उनीहरु चाहेर पनि माथि आउन आँट गर्न सक्दैनन् ।’

राज्य सञ्चालन अधिकार खोसियो

महिला अधिकारकर्मी सावित्री गौतमले निर्वाचन आयोगकै जालझेलका कारण महिलाहरु राजनीतिक रुपमा अघि आउन नसकेको बताइन् । प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई अहिले ‘छलछाम’ गरिँदा चाहेर पनि महिला नेतृत्व तहमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘अघिल्लो पटक कम्तिमा ४७ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो । तर, अहिले त्यो पनि घटेर जाने देखियो,’ अधिकारकर्मी गौतमले भनिन्, ‘अघिल्लो चुनावबाट दुई कदम अगाडि गयौं भनेको अहिले १० कदम पछि प¥यौं ।’

गौतमले पछिल्लो समय गठबन्धनका नाममा आयोगले लचकता अपनाउँदा महिलाले राजनीतिक अधिकारसँगै राज्य सञ्चालनको अधिकार पनि खोसिएको बताइन् । ‘परुषले मात्रै देश चलाउन सक्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलभित्रको पितृसत्तासँग लड्न सबैभन्दा गाह्रो हुने रैछ । उनीहरुले सम्पूर्ण महिलामाथि नै अन्याय गरेका छन् ।’