एलसीमा कडाइले उद्योगहरू पनि समस्यामा

१३ वैशाख, काठमाडौं ।  सरकारले पछिल्ला दिनमा आयातमा गरेको कडाइले उद्योगहरु पनि प्रभावित भएका छन् । कच्चा पदार्थ आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्थाले विभिन्न उद्योगहरुलाई पनि समस्या पर्न थालेको हो ।

कच्चापदार्थ आफैंले सोझै आयात नगरी आयातकर्ताबाट किनेर उद्योग चलाइरहेकाहरु समस्यामा परेका हुन् । विदेशबाट सोझै कच्चापदार्थ आयात गर्ने कतिपय उद्योगहरु एलसी स्वीकृतिको प्रक्रियामा भएको अलमलबाट प्रताडित बनेका छन् ।

मुख्यगरी साना प्लाष्टिक उद्योगीहरुले आयातमा गरिएको व्यवस्थाका कारण समस्या परेको गुनासो गरेका छन् । एलसी गरिएको नगद मार्जिनको व्यवस्थाका कारण समस्या भएको उनीहरुको दाबी छ ।

उद्योगको क्षमताअनुसार आफैं कच्चा पदार्थ आयात गर्न नसकेकाका कारण उद्योग नै चलाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघले जनाएको छ ।

शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा वस्तु आयात गर्न नसकेर साढे दुई सय उद्योगमा संकट देखा परेको संघका अध्यक्ष शरद शर्माले बताए । करिब ३०० सय प्लाष्टिक उत्पादक उद्योगहरुमध्ये करिब ४० वटाले मात्रै स्वयम् कच्चा पदार्थ आयात गर्न सक्ने शर्माले बताए ।

‘साना उद्योगहरु कच्चा पदार्थ आयातमा ट्रेडिङ कम्पनीको भरमा थिए, तर ट्रेडिङ कम्पनीले गर्ने आयातमा १०० प्रतिशत नगद मार्जिनको नयाँ नियमले आयात महँगो भयो,’ शर्माले भने ‘ महँगोमा कच्चा पदार्थ ल्याउँदा बजारमा साना उद्योगले वस्तु बिक्री गर्नै सकिरहेका छैनन् ।’

साना उद्योगले टे्रडिङमार्फत कच्चा पदार्थ आयात गर्दा एलसीमा नगद मार्जिनको ब्याज बढ्नाले उत्पादन महँगो भएको शर्माको भनाइ छ ।

पहिले १० प्रतिशतमा खोल्न पाइने र ९० दिनका लागि टीआर लोन पाइने गरेकोमा त्यो सम्भव नभएको संघको भनाइ छ । सीमित मात्रामा ठूलो उद्योग हुनु र सानाले आफैं कच्चा पदार्थ आयात गर्न नसक्ने समस्या समाधानका लागि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

सरकारले उद्योगको लागि कच्चा पदार्थको लागि एलसी बन्द नभए पनि एलसीको लागि स्वीकृति झन्झटिलो भएको मंगलम ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक अभिनव चुरिवाल बताउँछन् ।

एलसीको ‘अप्रुभल’ लगायतका विषयमा नै  लामो समय लागिरहेको उनको गुनासो छ । ‘एउटा स्टिलको लागि मैले कच्चा पदार्थ अर्डर लिइसकेको हुन्छु, प्रोफर्मा इन्भोइस (पीआई) एक हप्ता १० दिन भित्र एलसी खोलिसक्नुपर्छ, नभए त्यो एक्सपायर हुन्छ, तर एक हप्ता त मलाई अनुमति लिन लाग्छ, तर उता रेट बढिसकेको हुन्छ फेरि नयाँ प्रोफर्मा इन्भोइस आइसकेको हुन्छ ।’ चुरिवालले भने ।

एलसीको सजिलोसँग प्रक्रिया नटुंगिँदा पहिला सम्झौता गर्ने कि एलसीको लागि परमिसन लिने भन्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।