कस्तो चुनाव ? कसलाई चुनाव ?

सुनेको कहानीबाट सुरूवात गर्न चाहन्छु। महाराजले सुन आफ्नो जुत्तामा लुकाए। दरबारमा सुन चोरी भो भन्ने हल्ला चलाए। उनैले सुन कसले चोर्‍यो भनेर पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरे। छानबिन समितिले पूरै मिहिनेतका साथ छानबिन गर्‍यो। सुन कहाँ छ भन्ने पत्ता लगायो।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार भएपछि राजालाई प्रतिवेदन बुझाउन दरबार लगियो। दरबारमा राजाले सोधे- सुन कसले चोरेको रहेछ, पत्ता लाग्यो त ?

समितिका सदस्यहरू एकआपसमा मुखामुख गर्न लागे। छानबिन समितिको प्रमुखले भने- त्यो कहाँ छ भन्ने हामीलाई भन्दा मौसुफलाई राम्रोसँग जानकारी छ। हाम्रो मुखबाट त्यो कुरा बोल्न नलगाइबक्सेला।

एकछिन वातावरण शान्त भयो। राजाले छानबिन समितिका प्रमुखको काँधमा धाप मारे र भने- मैले मेरा कर्मचारीले कसरी काम गर्छन् भनेर बुझ्न खोजेको हुँ। ल सबैलाई धन्यवाद छ।

राजाले प्रतिवेदन बुझ्ने कार्यक्रम सकियो। सुन भोलिपल्ट कतै फेला पर्‍यो। सुन फेला पर्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो। सुन फेला परेपछि कसरी फेला पर्‍यो भन्नेमा कसैले खोजी गर्नु आवश्यक ठानेन। यो घटना यसै सकियो।

अहिले निर्वाचनको मौसम छ। यसमा पनि समस्या कहाँ छ भन्नेमा अनुसन्धान अधिकारी र राजा जस्तै धेरै पूराका पूरा जानकार छन्। यसलाई सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लम्बेतान बहसहरू जारी छन्। हुन त मौन समाजभन्दा बहस भैरहने समाज धेरै राम्रो नै हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको केन्द्रले घोषणापत्र निकाल्न जरुरी छ वा छैन ? त्यो घोषणापत्रमा कुनै नेताको नाम किटान हुनु जरुरी छ कि छैन ? स्थानीय तहमा हामीले खोजेको विकास के हो ? त्यो विकास गर्न छलफल के विषयमा हुनुपर्ने हो ? कस्ता उम्मेदवारले जिते हामीले भनेको विकास हुन सक्छ ? बहस यता पो हुनुपर्ने पो थियो कि ! हुन त यस्ता विषयमा पनि केस्रा केस्रा केलाएर बहस त भैरहेको होला ! यो लेखकले भने पढ्न पाएको छैन। मैले पढ्न नपाउँदैमा त्यो विषयमा बहस नै भएन भन्न पनि त मिलेन !

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देश पूरै होमिएको छ। यसै बेलामा चियापसलदेखि विद्वानहरूको परिधिमा पनि यो बहस चलिरहेको छ। त्यसमा उठ्ने सवालहरू लगभग एकै प्रकारका छन्। निर्वाचन भड्किलो भयो। अब निर्दलीय निर्वाचनमा जानुपर्छ। पार्टी चुनावमा पनि पूर्ण समानुपातिक भए काइदा हुन्छ। उम्मेदवारलाई चुनावमा हुने खर्च राज्यले दिनुपर्छ। यस्तै यस्तै भाष्यका कारण अहिले गज्जबको बुझाइ आम मानिसमा सञ्चार भैरहेको छ। यो लेखमा यी बुझाइ कसरी गलत छन् भन्ने चर्चा गर्न खोजिएको छ।

सुरूमा आफ्नै गाउँको अलिक पुरानो कुरा

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन हुने भो। निर्वाचनमा पार्टीका प्यानल खडा भए। यो एकदमै गैर–राजनीतिक ठाउँ थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यक्तिले कुनै लाभ पाउँदैनथ्यो। तैपनि चुनाव लाग्यो। चुनाव लागेन मात्रै त्यसले गाउँको एकजना युवाको ज्यान लियो। त्यो घटनापछि अझै राजनीति भयो। मुद्दा गिजोलगाजल भएपछि नपाउनुपर्नेले दुःख पाए। धेरैको समय पनि बर्बाद भो। पैसा पनि बर्बाद भो। १२ वर्षमा त खोला पनि ठाउँमा आउँछ भन्छन्। अदालतमा रहेको यो मुद्दाको अझैसम्म छिनोफानो भएको छैन।

यो मात्रै हैन कुनै पनि वाद र सिद्धान्तबाट पर रहेर नितान्त पेशागत हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने संस्थाहरू दलका भ्रातृ संगठन भन्दा चर्का भ‌सकेका छन्। पत्रकार महासंघकै उदाहरण काफी छ। दलमा नलागी पेशागत हकहितमा मात्रै लाग्छु भन्ने उम्मेदवारको हालत के भो ?

पत्रकार महासंघ मात्रै हैन, अन्य पेशागत संगठन पनि राजनीतिक भैसकेका छन्। यिनमा अहिले को व्यक्तिले हैन, कुन पार्टीले जित्यो भन्ने अवस्था छ। केही अगाडि एउटा खानेपानी उपभोक्ता समितिमा भएको निर्वाचन एमाले विरूद्ध अन्य दल एक भएकै हो। नेपाल बारको चुनाव पनि यस्तै तरिकाले भर्खरै सम्पन्न भयो।

२०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि हामीलाई अब छुमन्तर पाराले देशका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्यो। नयाँ संविधान आएपछि त्यस्तै लाग्यो, स्थानीय तहहरू भएपछि पनि त्यस्तै त्यस्तै लाग्यो। तर पनि परिणाम त हामीले सोचेको आएन ! सम्झँदा मनमा प्रश्न उठ्छ- हामीले गरेको अपेक्षा नै गलत त छैनन् ! हामी कुतीको बाटो हिंडेर काशी पुग्न खोजिरहेका त छैनौं ?

माथिल्ला केही उदाहरण हेरेपछि अहिले के भन्न सकिन्छ भने निर्दलीय हुँदैमा अहिलेको भड्किलो चुनाव रोकिंदैन। अझै बढी तामझाम हुन्छ ! कि हामीले फेरि पञ्चायत खोजेका हौं ? लोकरिझ्याईंमा यस्ता तर्क बिकाउ जरूर छन् तर निर्दलीय वा गैरदलीय चुनावले अहिलेको भड्किलोलाई अन्त्य गर्न सक्दैन।

अब अहिलेको अर्को बिकाउ तर्कमा कुरा सुरू गरौं। त्यो तर्क हो चुनावलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने। यसरी समानुपातिक भएपछि उम्मेदवारले खर्च गर्नै परेन। यसपछि त पैसा नहुने पनि चुनावमा उठ्ने भए। हामीले खोजेजस्तै सोचेजस्तै नेतृत्व पाउँछौं।

यो तर्क जति गजब सुनिन्छ। यसको कार्यान्वयनको पाटो भने भयंकर हुनेछ। अहिले पनि पार्टीका नेताहरूले समानुपातिकतर्फको टिकट कसरी बढाबढमा बिक्री गर्छन् ? के कारण राज्यलक्ष्मी गोल्छा र विनोद चौधरीहरू निरन्तर समानुपातिक सूचीमा अटाएका छन् ? प्रत्यक्ष मतदान हुँदा मतदाता र नेताको चुनावकै बेला सही अन्तरक्रिया भेटघाट हुन्थ्यो। नेताले मलाई मत किन भनेर कुरा गर्थ्यो। समानुपातिक अवस्थामा के होला ? एकदमै शिक्षितले त दलका घोषणापत्र चलाउन जाँगर नगर्ने हाम्रो समाजमा पार्टी मात्रै मत पाउने हुँदा अवस्था के होला ? राजनीतिमा चासो राख्ने सामान्य भन्दा सामान्य नागरिक पनि यसमा जानकार छन्। हामी नागरिकलाई सही सूचना दिन्छौं भन्नेहरूले पनि यसमा आँखा चिम्लेर बिकाउ तर्कमा लागेपछि रमिता हुन्छ। हामी केही समयदेखि किसिम-किसिमका रमिता हेरेर रमाइरहेका छौं।

अब अर्को तर्कमा अलिकति फरक मत। चुनावमा हुने खर्च राज्यले तिर्ने। यो पनि बहुतै सुन्दर तर्क हो। अब अलिकति यसको कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गरौं। हामीकोमा अनलाइनमा बुझाउनुपर्ने तथ्यांकमा पनि बीचमा चलखेल हुन्छ। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म नेतृत्व डुब्यो भनेर बाहिरिएको असल पार्टीले सबै सबै कुराको जानकारी राख्छ। आफैं संलग्न भएको ललितानिवास भने बिर्सिन्छ। कसैले उसलाई सम्झाउनु आवश्यक पनि ठान्दैन। यस्तोमा यसले राज्यको कति दोहन गर्ला ? अनि यो व्यवस्था भएपछि पार्टीहरूले चुनावमा कुनै खर्च नै गर्दैनन् भनेर भन्न कसरी सकिन्छ ?

अर्को पनि सवाल चुनावमा मजाले सुनिन्छ त्यो हो नो भोट। मतपत्रमा कुनै उम्मेदवारलाई पनि भोट दिन्न भन्ने कोठा राख्ने। त्यसमा मत धेरै आए पुन: चुनाव गर्ने। यो पनि गज्जब सुनिन्छ। तर यो कार्यान्वयनमा जाँदा के होला अलिकति अनुमान गरौं। अहिले हजार मतदाता भएका ठाउँमा २०० उपस्थित भएर मतदान गरेपछि त्यसमा धेरै मत पाउने विजयी हुन्छ। कुनै पनि उम्मेदवारले मत नै नपाउने मत धेरै पर्‍यो भने कतिसम्म हुँदा चुनाव दोहोरिने हो, अनि कतिपटकसम्म दोहोरिने हो ? कांग्रेस पार्टीको प्रष्ट बहुमत हुनैपर्ने रमिता त हामीले देखे भोगेकै छौं। चुनावमा असल इमानदार उम्मेदवार उठ्दा भोट नदिने अनि प्रणालीमा प्रश्न उठाएर केही हुन सक्दैन, हुँदैन।

समाधान नै नभएको हो ?

समस्यासँग समाधान छ र हुन्छ। हामीकोमा भने सीसीटिभी क्यामेरामा चोरेको देखिंदा पनि चोर्नेले चर्का कुरा गरेपछि ऊ निर्दोष हुन्छ। अझ पहुँचवालाको सम्बन्धवाला परेछ भने सीसीटीभीवाला र त्यो उत्पादन गर्ने कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

पहिलो उपाय भनेको सबैको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने। यसो भएपछि छोरालाई अष्ट्रेलिया पठाउनु पर्दा करोडको सम्पत्ति निस्कने र अस्पतालमा १ हजार रुपै‌याँको छुटका लागि सुकुम्वासी हुने समस्या हट्छ। राज्यले चाहँदा यो नसकिने भन्ने कुरा हैन। अहिले हामी सरकारले प्रत्येक घण्टामा कति आम्दानी वा खर्च गर्छ सजिलै थाहा पाउन सक्छौं। सम्पत्तिको अभिलेखीकरण भएपछि चुनावमा कति सम्पत्ति घट्यो र बढ्यो सहजै थाहा हुन्छ। बर्सेनि सम्पत्तिको अद्यावधिक गर्ने कुरा व्यवस्थित गर्न सकिए यो समस्या ठूलै स्तरमा घट्छ नै।

यो व्यक्तिका लागि मात्र नभई पार्टीहरूका लागि पनि जरुरी छ। पार्टीहरू कसरी चलिरहेका छन् भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी दिन सक्ने अवस्था अनिवार्य भएमा यसले अपारदर्शी लेनदेन ठ्याक्कै त नरोकिएला तर कम भने पक्कै हुन्छ।

हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा भूमिगत भएर पनि बबन सिं चुनाव जित्दै सिंहदरबार छिरेकै हुन्। अदालतबाट अपराध प्रमाणित भएका ढुंगेलले भारी मतले चुनाव जितेकै हुन्। जेलमा रहेका रेशम चौधरीले पनि चुनाव जितेका थिए। सभामुख भएका व्यक्तिमाथि व्यक्ति हत्याको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तै यस्तै विकृतिहरू हामीले निरन्तर भोग्दै आइरहेका छौं। यसलाई हटाउने भनेको विधिको शासनले हो। प्रविधिको प्रयोगले हो।

अन्त्यमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका अनेकन् कमजोरी छन्। यसले यो बदनाम पनि भएको छ। तर पनि यसको विकल्प निर्दलीय व्यवस्था होइन र यो हुन सक्दैन। यसलाई पार्टीका १/२ जना नेतामा लगेर सबै शासन जिम्मा लगाउने पूर्ण समानुपातिक प्रणाली पनि यसको विकल्प हुन सक्दैन। हामी यो प्रणालीमा रहेको समस्याको समाधान प्रणालीबाहिर खोजेर निकाल्न सक्दैनौं। समस्या समाधान यही प्रणाली बलियो बनाएर हुन सक्छ। हामी सधैं प्रयोगशालाको भ्यागुतो भइरहन सक्दैनौं। अब त्यसो गर्न हामीसँग समय, स्रोत कुनै पनि कुरा बाँकी छैन !