दलहरुले जनभावनाको अपमान गर्दा बालेनहरूलाई मत

५ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना सकिएका चारवटै वडा (१, २, ३ र ५) मा वडाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । गणना भइरहेका सातमध्ये दुई वडामा एमालेकै अग्रता छ भने बाँकी वडामा नेपाली कांग्रेसको अग्रता छ । तर मेयर पदमा चाहिं गैरदलीय उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)को अग्रता फराकिलो बन्दै गएको छ ।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित र नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ल्याएको मत जोड्दा पनि बालेनले ल्याए बराबर पुग्दैन । बुधबार साँझसम्म साहले १७ हजार ६४३ मत पाउँदा स्थापितले नौ हजार ११० र सिंहले आठ १६७ मत ल्याएकी छन् । लौरो चिन्हमा परेको उत्साहजनक मतकै कारण बालेनले एकपटक पनि पछि पर्नुपरेको छैन । जबकि कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहकी बुहारी समेत रहेकी सिर्जना सत्तारुढ पाँच दलका साझा उम्मेदवार हुन् भने एमालेका स्थापित पूर्वमेयर हुन् । २०५४ को चुनावमा ८४ हजार बढी मत ल्याएर स्थापित मेयर बनेका थिए ।

तर यसपटक भने एक चौथाइ गणना नहुँदै केशव र उनको दल एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरू निराश भइसके । पार्टीकै उम्मेदवारहरु वडाध्यक्ष जित्ने, उपमेयरमा सुनिता डंगोलले राम्रो मतसहित अग्रता लिने, तर स्थापित फराकिलो अन्तरले पछि पर्दै गएपछि एमाले नेताहरू पराजित मनोविज्ञानमा पुगिसके । ‘जादू देखाउँछु भनेर हाम्रा उम्मेदवारले नेतृत्वलाई सहमत गराए, हामीले पनि पत्यायौं । अहिलेसम्म त्यो जादू काठमाडौंमा देखिएको छैन,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन् । तर उनी अझै पनि आशावादी देखिन्छन् । ‘काठमाडौं महानगरमा राजनीतिक पार्टीहरुको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छैन, त्यसैले पूर्वानुमान गर्न सकिन्न । तर अझै सम्भवाना बाँकी छ,’ भट्टराई भन्छन् ।

एमालेकै नेताहरू जस्तो सत्तारुढ दलका नेताहरुमा पनि अहिलेको नतिजा उल्टिएर आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा परिणाम आउने झिनो आशा बाँकी छ । २०७४ मा पनि वैकल्पिक शक्तिको नारासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका रञ्जु दर्शना र किशोर थापा पछि परेर प्रमुख दलबीच नै प्रतिस्पर्धा भएकाले झिनो आशा बाँकी रहेको देखिन्छ ।

तर अहिले बालेनले पाएको मत आफैंमा दलीय व्यवस्थाप्रति चुनौती बनिसकेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा भयो । दलहरुले राजनीतिक विचारधारा अनुसार कार्यक्रम नबनाएपछि अरु कसैले राजनीति गर्ने भयो,’ विश्लेषक रोका भन्छन् । एमाले सचिव भट्टराई पनि बालेनले पाएको मतप्रति गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । ‘दलहरुले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । कार्यशैली सच्याउनुपर्छ, एजेण्डाहरुमाथि समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

विद्रोहको मत

राजधानी काठमाडौंले मूल राजनीतिलाई चुनौती दिएको यो पहिलो पटक भने होइन । पद्मरत्न तुलाधर, गोल्छे सार्की, नानीमैया दाहालहरूले संस्थापन राजनीतिलाई पञ्चायतकै अवधिमा चुनौती दिएका थिए । तर त्यसबेला उनीहरूलाई भूमिगत राजनीतिक शक्तिहरुले पृष्ठभूमिबाट साथ दिएका थिए । मेयरको दौडमा उत्रिएका केशव र सिर्जनासँग पनि अहिले २०४८ यता चुनाव जित्दै आएको बलियो संगठन र ठूलो संख्यामा सदस्य छन् । अर्कातिर सात दशक लामो अवधिदेखि जरा गाडेको दलहरुकै उम्मेदवारले मात्रै जित्न सक्छन् भन्ने आम बुझाइले गैरदलीय उम्मेदवार र मतदातालाई मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने नै भयो ।

अझ सिर्जनासँग संघीय सत्ता र केशवसँग २०७४ सालका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको बलियो साथ भएकाले पनि उनीहरुमध्ये एकले मेयर जित्ने आम आँकलन थियो । तर चुनावी नतिजा भने ठीक विपरीत आइरहेको छ । अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल र असंगठित युवा पंक्ति मात्रै देखिएको बालेन मेयर बन्ने सहज यात्रामा छन् ।

विश्लेषक रोका दलहरुले जनभावनाको सम्मान नगर्दा मतदाताको विद्रोह स्वतन्त्र उम्मेदवार मार्फत प्रकट भएको बताउँछन् । ‘जब दलहरुले कार्यक्रम बनाउन छाड्छन् । त्यस्तो बेला अरुले विद्रोह गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । सचेत मतदाताले विद्रोह गर्छन्,’ रोका भन्छन् ।

प्रमुख राजनीतिक शक्तिप्रति असहमत मत भने २०७४ सालकै चुनावमा पनि देखिएको थियो । विवेकशील नेपाली दलकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले २३ हजार ४३९ र साझा पार्टीका किशोर थापाले १८ हजार ४९६ मत पाउनु सामान्य थिएन । किनकि रञ्जु र किशोरको मत जोड्दा कांग्रेसले पाएकै बराबर हुन्थ्यो । त्यो चुनावमा कांग्रेसका राजुराज जोशीले ४५ हजार २६९ मत पाएका । तर चुनाव चाहिं ६४ हजार ९१३ मत ल्याएर एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले जिते । सुरुवाती अग्रता लिएर पनि दर्शना र थापाले जित्न नसकेपछि दलहरूले आफूलाई निर्विकल्प शक्ति रुपमा बुझेको घटनाक्रमबाट लुक्दैन ।

असंगठित नागरिक आवाज पूर्णतः बेवास्ता गरिएका अनेक घटनाले पनि त्यस्तो बुझाइ पुष्टि हुन्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बहुमत पाएपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टै नागरिक आवाज र आन्दोलन दबाउन श्रृंखलाबद्ध प्रयत्न गर्‍यो ।

आमअपेक्षा विपरीत काम गर्न थालेपछि एकपछि अर्को सामाजिक आन्दोलन भयो । २०७२ को संविधानको भावना विपरीत १ भदौ २०७५ मा मुलुकी (फौजदारी तथा देवानी) संहिता ल्याएको भन्दै सामाजिक संस्थाहरु आन्दोलित भए ।

सामाजिक सञ्जाललाई प्रमुख समस्या ठानेर उक्त संहितामा गरिएको व्यवस्थाले नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन गर्‍यो । उक्त संहितालाई टेकेर पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न थालिएपछि अन्य सामाजिक संस्था र नागरिक पंक्ति क्रुद्ध भए ।

उनीहरुले सामाजिक सञ्जालसहित अन्य माध्यमबाट राखेको आवाजको सुनुवाइ नहुने र प्रमुख दलका नेताहरुको मौनता समेत नतोडिने भएपछि राष्ट्रिय झण्डा बोकेका सामाजिक आन्दोलन विस्तारित हुँदै गयो । तर यस्ता दृश्यलाई नेताहरुले राजावादीको ट्याग लगाइदिए । यसपछि पनि मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग, गुठी, नागरिकता, निजामती कर्मचारी, नेपाल विशेष सेवा लगायत विधेयकविरुद्ध नागरिक आन्दोलन चल्यो ।

यी जनप्रदर्शनहरू राजधानी उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रका नागरिकले बढी देखे, खेपे र कतिपय आफैं सहभागी भए । यी घटनाक्रममा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको आवाज र उपस्थिति प्रभावकारी देखिएन ।

गुठी विधेयक विरुद्धको आक्रोश तुलनात्मक सशक्त थियो । आफ्नो संस्कृति मास्ने मनसायले विधेयक ल्याइएको भन्दै २०७६ को असार पहिलो साता राजधानी उपत्यकामा मात्रै ४० भन्दा बढी गुठी आन्दोलित भए । सांस्कृतिक झाँकीसहित निस्किएको त्यो विरोध प्रदर्शनलाई नेकपाका सांसदहरुले ‘भाडाका मान्छे’देखि ‘राजावादी उक्साहट’को समेत आरोप लगाए ।

त्यो नागरिक आवाजलाई गृहमन्त्रीको हैसियतमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कानुन विपरीत भनेका थिए । प्रदर्शन रोक्न प्रहरी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको तर्कमा उनले संसदमै भनेका थिए, ‘सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध गरे । सडकमै सुत्ने र सार्वजनिक अवागमन विरुद्ध पारे । कानुन अनुसार यो गर्न पाइँदैन ।’ जबकि गुठी विधेयक विरुद्धको सामाजिक आन्दोलन देशभरका प्रमुख सहरसम्म फैलिसकेको थियो ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीको संक्रमण नेपाल भित्रिएपछिको परिस्थिति सम्झने हो भने राजधानीसहितका मतदाताले स्थानीय चुनावमा फर्काएको जवाफ सामान्य र स्वभाविक देखिन्छ । हठात् देशव्यापी निषेधाज्ञा घोषणा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाभित्र कुर्सीको लडाइँ उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

आम नागरिक महामारीको मनोवैज्ञानिक त्रासमा हुँदा संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याउने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र नेताहरुले एकअर्काविरुद्ध सडक प्रदर्शनको होड चलाए । जबकि त्यसबेला एकैपटक रोग र भोकको भयले नागरिक प्रताडित थिए ।

उल्टै सामाजिक सञ्जालबाट उठेका आवाजप्रति अनुदार सत्ताले कोरोना परीक्षणको मागसहित भएको प्रदर्शनमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो । कोरोना परीक्षणको मागसहित सामाजिक दूरी राखेर गरिएको सडक प्रदर्शनमा सरकारले एउटै जवाफ दियो– पानीको फोहोरा र लाठी चार्ज ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीले सबै नागरिकको पीसीआर परीक्षण नहुने अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विरोधले ‘इनफ इज इनफ’ अभियानसम्मको रुप लियो । तर त्यो अभियानप्रति पनि सरकारले हस्तक्षेपकै नीति लियो । कोरोनाबाट नागरिकको जीवनरक्षा हुने वचनबद्धता जनाउनुको साटो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै हेलचेक्र्याइँ भयो ।

नागरिकको जीवनरक्षा, सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकार भन्दा पनि धरहरा, रेल, पानीजहाज जस्ता आफ्नो नाम कीर्तिमानी बनाउने परियोजनामा बढी जोड दिएका ओलीको सत्ता बहिगर्मनपछि बनेको गठबन्धन सरकार पनि नागरिक अपेक्षा विपरीत चले ।

प्रधानन्यायाधीशको कोटामा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने, दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने, आफन्तलाई छानीछानी नियुक्ति दिने जस्ता काम गठबन्धन सरकारले रोकेन । स्थानीय चुनावमा सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीतिक हिसाबमा नेताकै नातेदारले टिकट पाउने परिस्थिति बन्यो ।

‘दुई चार ठाउँमा स्वतन्त्र आउँदैमा दलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हुन्न । तर यसले दलको ढोका ढक्ढक्यायो, सच्चिने सन्देश दियो,’ एमाले सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘दलहरुले धर्तीमा टेकेर जनतातिर फर्कनुपर्छ । ढुक्कले, आनन्दले सुतेर बस्न मिल्दैन ।’

पाँच वर्षसम्म नागरिकले आफ्नो माध्यम (सामाजिक सञ्जाल नै अहिले सशक्त बनेको छ)बाट उठाएको आवाज नसुनेका दलहरुले उम्मेदवार चयनमा पनि ध्यान नदिंदा स्वतन्त्र उम्मेदवार मतदाताको रोजाइमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं महानगरमै पनि नेताहरुले हरेक मतदाता आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई मत दिन पाउँछन् भन्ने संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकार बिर्सिए । नत्र मी टूको आरोप खेपिरहेका केशवको साटो अरु विकल्प खोज्ने थिए भने कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकाशमानलाई खुसी बनाउनै निम्ति राजनीतिबाट लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेकी सिर्जनालाई टिकट दिने थिएनन् । तर मतदाताले भने दुवैलाई पन्छाएर बालेन रोजेका छन् ।

स्वतन्त्रको लहर

राजधानी काठमाडौंमा बालेनले अग्रता लिइरहँदा अरु प्रमुख सहरका स्वतन्त्र उम्मेदवारबारे कम चासो देखिन्छ । तर धरान, धनगढी र जनकपुर जस्ता उपमहानगरपालिकामै मतदाताले सजिलै चिन्ने दलीय चिन्ह नलिएका उम्मेदवारले अग्रता लिनु सामान्य होइन ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरुले भाडबण्डामा साझा उम्मेदवार उठाएर एमालेविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दा धरानमा हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपाल हमाल र जनकपुरमा मनोजकुमार साहले अग्रता लिइरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको चासोमा पर्ने बर्दिबासमा प्रल्हादकुमार क्षेत्रीको अग्रता छ भने धुलिखेल नगरपालिकामा विनोदकुमार बस्नेतले दलकै उम्मेदवारलाई कडा टक्कर दिइरहेका छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुका अनेक पृष्ठभूमि र कारण भए पनि राजनीतिक आन्दोलनबाट उदाउँदै पटकपटक सत्ता चलाएका दलका उम्मेदवारलाई पछि पार्नेगरी मतदाताले साथ दिनु भने विद्रोहकै समर्थन हो । हुन त, यसअघिका चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्ने गरेका छन्, तर त्यो संख्या अपवाद हो । यसपटक भने लहरकै रुपमा देखिएको छ ।

सात स्थानीय तहमा त स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित नै भइसके । डोल्पाको डोल्पो गाउँपालिकामा कार्मा छोइवेल गुरुङ, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा राजुसिंह कठायत, कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा कमलबहादुर शाही, कालीकोटकै सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा मोहनबहादुर केसी निर्वाचित भएका छन् ।