स्थानीय निर्वाचनमा ‘अनपेक्षित’ परिणामका १२ कारण

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र झट्ट सुन्दा पर्यायवाची शब्द जस्तो लाग्छ। डेमोक्रेसीको शाब्दिक रूपान्तरण भए पनि राजनीतिक शब्दावली र सामाजिक संरचनाको हिसाबले यी दुई शब्दबीच तात्विक भिन्नता रहेको छ। बहुदलीय शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष, शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन जस्ता मूलभूत विशेषता भएको शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भनिन्छ।

लोकतन्त्र भन्नाले समग्रमा जनताको राज्यलाई जनाउँदछ। समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण, आधारभूत मानवअधिकार, जनउत्तरदायी सरकार, जनमैत्री अर्थव्यवस्था, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित, सामाजिक विविधताको सम्बोधन जस्ता थप विशेषता समावेश भएको बृहत् जीवन पद्धतिलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। अर्थात् प्रजातन्त्रको प्रजातन्त्रीकरणको प्रक्रियाबाट लोकतन्त्रको जन्म हुन्छ।

तसर्थ प्रजातन्त्रको विकसित स्वरूप नै लोकतन्त्र हो। त्यसैले नेपालको संविधानमा समेत लोकतन्त्र भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। जनताको संकल्प अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो। लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण गर्दै लैजाने प्रक्रिया हो।

भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही अनपेक्षित परिणाम आएको छ। के कारणले अप्राकृतिक गठबन्धन बन्यो ? अघिल्लो चुनावमा विजय हासिल गरेको दलले किन अधिकांश स्थानमा हार व्यहोर्नु पर्‍यो ? शीर्षस्थ नेताको बसोबास रहेको पालिकामा किन अर्को दलका उम्मेदवारले विजय हासिल गरे ? तुलनात्मक रूपमा सचेत नागरिकहरूको बसोबासको बाहुल्य रहेको स्थानमा किन दलीय मोहभंग भयो र स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरे जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा बौद्धिक बहस चलाउन आवश्यक छ।

केवल दलीय चश्माबाट हेर्ने र संकीर्ण दलीय चिन्तनबाट दृष्टिकोण निर्माण गर्दै यी परिणामहरूको कारण गुटबन्दी र अन्तर्घात हो भनी आरोप–प्रत्यारोप गर्नुको अब कुनै अर्थ छैन। वर्तमान समाजको जसरी तीव्र गतिमा पुनर्गठन भैरहेको छ, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोधहरू पनि सोही गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। जनतामा आलोचनात्मक चेतको विकास भइरहेको छ। यसको समग्रतामा विश्लेषण गर्दा केही ‘अनपेक्षित परिणाम’ आउनुको कारण देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ-

१. तीव्र दलीयकरण र दुश्मनीपूर्ण गुटबन्दी

नेपाली जनताले चाहेको समुन्नत लोकतन्त्र थियो, दलतन्त्र थिएन। दलहरूको रुपान्तरण र लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणको सट्टा तीव्र दलीयकरण भइरह्यो। दलभित्रको दुश्मनीपूर्ण गुटबन्दीले जनतामा एकातर्फ दलप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आयो भने अर्कातर्फ कार्यकर्ताको सही मूल्याङ्कन हुन सकेन। यसको परिणामस्वरूप जनता दलीय कैदखानाबाट मुक्त हुँदै स्वविवेकको आधारमा मतदान गरे। यसले परिणामलाई केही हदसम्म अनपेक्षित बनायो।

२. अधुरो संघीय ढाँचाप्रतिको वितृष्णा

विश्वमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अपनाउने केही सर्वमान्य आधार छन्। यीमध्ये केही सामर्थ्यता र पहिचान प्रमुख आधार हुन्। नेपालमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा उल्लेखित दुवै आधारलाई पूर्ण बेवास्ता गरियो। त्यसकारण संविधान घोषणा भएकै दिन विवादको दस्तावेज बन्न पुग्यो।

सामर्थ्यतालाई संघीय सरकारको निगाहमा सीमित राख्दै पहिचानको अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दालाई जातीय र साम्प्रदायिक भड्काव भनी संघीयताको मूल मर्ममाथि सांघातिक प्रहार गरियो। सामर्थ्य र पहिचानको मिश्रित आधारको नाममा संघीयताको ढाँचालाई ऊँट जस्तो बनाइयो। परिणामस्वरूप संघीयताका पक्षधरहरूको वर्तमान ढाँचाप्रति वितृष्णा बढ्न थाल्यो। यसले पनि चुनावको नतिजालाई केही अनपेक्षित बनायो।

३. नेतृत्वको भ्रष्ट आचरण

अधिकांश निर्वाचित नेतृत्व र दलको नेतृत्वको भ्रष्ट आचरण समाजमा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। आम्दानीको स्रोत विना उनीहरूको आर्थिक उन्नति अस्वाभाविक रूपमा भएको छ। यसले जनतामा दल र नेतृत्वप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आयो।

४. राजनीतिमा अपराधीकरण

राजनीतिक संस्कृतिमा तीव्र रूपमा आएको ह्रासको कारणले राजनीतिक दलहरू अपराधी जन्माउने, संरक्षण गर्ने र चुनाव जित्नको लागि प्रयोग गर्ने संगठित संस्था बन्न पुगे। गुण्डागर्दी, करछली, कमिसनखोरी, कालोबजारी जस्ता गैरकानुनी र आपराधिक स्रोतबाट दलहरूले रकम संकलन गरिरहेका छन्। त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने र नेतृत्वमा स्थापित गराउँदै लैजाने प्रवृत्तिले जनतामा सृजना गरेको नैराश्यता पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो।

५. पाँचवर्षे कुशासनको परिणाम

बितेको पाँचवर्षे कार्यकालमा अधिकांश स्थानीय तह एकातर्फ बेरुजुविहीन बन्न सकेनन् भने अर्कातर्फ पालिकास्तरीय पाँचवर्षे सन्तुलित विकासको अवधारणा समेत प्रस्तुत गर्न सकेनन्। उनीहरूले न त आर्थिक अनुशासन पालन गरे न त प्रणालीले हुनेभन्दा बाहेक दूरदृष्टिले हुने विकास गर्न सके। केवल आफ्नो थप आर्थिक उन्नति गरे। भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे।

६. नेतृत्वमा पुरानो पुस्ता हावी हुनु

हरेक दलमा नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यास शून्यप्रायः छ। जुन सामन्ती संस्कृतिको द्योतक हो। विगतले वर्तमानमाथि शासन गर्‍यो भने भविष्य अन्धकार हुन्छ। ठिक यही स्थिति सबै राजनीतिक दलहरूमा रहेको छ। एकपल्ट नेतृत्वमा पुगेको व्यक्ति वृद्ध अवस्थाको कारणले कोमामा नपुगुन्जेल दोहोरिइरहन चाहन्छ।

संस्कृति नै बनेको यस्तो अभ्यासले नयाँ युगले जन्माएको युवा नेतृत्वले कि आजीवन आत्मसमर्पण गर्नुपर्दछ कि नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि विद्रोह गर्नुपर्छ। हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेतृत्व हस्तान्तरणको मागको संकेत पनि गरेको छ।

७. दलीय अहंकार

दलीय अहंकार लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण गर्ने प्रक्रियाको प्रमुख बाधक तत्व हो। किनकि अहंकारले रुपान्तरणलाई आत्मसात् गर्दैन। न त पार्टीभित्रको जनवादलाई सम्मान गर्दछ। पार्टीको फरमानलाई देववाणी र आफूलाई देवदूत ठान्दछ। अनि त सार्वभौम जनताले फरक मत जाहेर गर्ने नै भए।

८. राजनीतिक प्रशिक्षणको अभाव

कुनै पनि मुलुकलाई तहसनहस पार्नुछ भने सर्वप्रथम त्यो देशको शिक्षा र संस्कृतिमाथि हमला गरिन्छ। ठिक त्यसैगरी आफू निरंकुश बन्ने र पार्टीलाई सिन्डिकेटको रूपमा परिणत गर्नुछ भने राजनीतिक प्रशिक्षणलाई सुनियोजित रूपमा समाप्त गरिन्छ। कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिक चेतना भएन भने आफ्नो सर्वसत्तावादमाथि कसैले चुनौती दिन सक्दैन भन्ने भित्री मान्यता नेतृत्वसँग रहेको हुन्छ।

यही कारणले विगत डेढ दशकदेखि ठूला राजनीतिक दलले प्रशिक्षण संचालन गरेका छैनन्। राजनीतिक चेतनाले लेस नभएको कार्यकर्तासँग न अनुशासन हुन्छ न त दृढ संकल्प र दृष्टिकोण। यस्तो अवस्थामा ‘स्विङ’ मतको भूमिका निर्णायक बन्न पुग्दछ।

९. निष्पक्ष ढंगले उम्मेदवारको छनोट नहुनु

अधिकांश राजनीतिक दलमा परम्परावादी र निरंकुश नेतृत्वले उम्मेदवारको छनोट गर्दा कुनै मापदण्ड विधि र प्रक्रियाको कसीमा खारिएको राम्रो उम्मेदवार भन्दा नातावाद, कृपावाद, धनवाद, डनवादको आधारमा उम्मेदवारको छनोट गरे।

जो समाज र जनताको नजरमा घृणा र तिरस्कारको पात्र छ। अनि जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान नगरेर पार्टीको नाममा घमण्डी, अहंकारी, भ्रष्ट र तानाशाही प्रवृत्तिलाई किन मतदान गर्दछन् ?

१०. गठबन्धनको प्रभाव

गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम दिने सम्भावना सुरुदेखि नै थिएन। किनकि स्थानीय चुनावमा गठबन्धन आफैंमा अप्राकृतिक थियो। जनताको नजरमा जसरी हुन्छ, चुनाव जित्ने स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन भन्ने नकारात्मक छवि बनेको थियो। अप्राकृतिक गठबन्धनले दिने परिणाम प्राकृतिक हुने सम्भावना एकदमै कम थियो।

ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा केन्द्रमा भएको गठबन्धन औचित्यपूर्ण थियो, तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा औचित्यपूर्ण थिएन। किनकि यसले स्थानीय तहमा कुनै अमूक पार्टीको अस्तित्व र पहिचान नै समाप्त गर्दै थियो। तथापि क्रिया पश्चात हुने प्रतिक्रियाले केही फेरबदल त ल्याउने नै भयो।

११. जनतामा आलोचनात्मक चेतको विकास हुनु

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैदेशिक जस्ता विषयमध्ये नेपाली समाजमा सबभन्दा बढी राजनीतिक विषयमा विमर्श हुने गर्दछ। किनकि मानिस स्वभावैले राजनीतिक प्राणी हो र राजनीतिले नै अन्य पक्षको नेतृत्व गर्छ। त्यसैले यस्तो विमर्श हुनु स्वाभाविक र अनिवार्य पनि हो। यसले सामान्य शैक्षिक स्तर भएका मानिसहरूमा समेत नजानिंदो ढंगले आलोचनात्मक चेतको विकास हुँदै गएको छ।

यसले मानिसलाई सही र गलत छुट्याउने सामर्थ्य प्रदान गर्नुको साथै चित्त नबुझेको खण्डमा दलीय जञ्जिरको घेरा समेत तोड्न प्रेरित गर्दछ। दलले राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई अघि सारेतापनि जनताले यसको ठिक विपरित हाम्रोलाई भन्दा उपलब्ध भएमध्ये आफ्नो छनोटको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै राम्रोलाई मतदान गरे।

१२. विकल्पको खोजी

मूलतः माओवादीले स्थापित गरेको गणतन्त्र र मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयताको मागलाई अन्य दलहरूले गरेको समर्थनद्वारा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। संघीयताप्रति आम नेपाली जनताको ठूलो आशा, विश्वास र भरोसा थियो। संविधानको घोषणा पश्चात् तीन तहको निर्वाचनसँगै राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भयो भने प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता संघीय सरकारले नियतवश संघीयताको मर्म बमोजिम कार्यान्वयन गरेन।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पूरा भई दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो भने संघ र प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन अन्य अवस्था यथावत् रहेमा अबको करिब ६ महिनापछि हुन गइरहेछ। समयको यो अन्तरालमा संघीयता केवल संविधानमा शब्दालंकारको रूपमा सीमित रह्यो। सर्वसाधारण जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएनन्।

किनकि मुलुक क्रोनी क्यापिटालिज्मतर्फ उन्मुख छ। नवउदारवादले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग डसेको छ। नेपाली संस्कृतिलाई साइबर कल्चरले समाप्त गर्दैछ। भू-राजनीतिक जटिलतालाई अवसरमा परिणत गर्न सकिएको छैन। रोजगारीको सिलसिलामा एक तिहाइ युवा जनसंख्या विदेशमा पलायन छ।

समाजवादको आइकनको रूपमा रहेका स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको माफियाकरणले सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ। यस्ता विकराल समस्याले जनतामा नैराश्य छाइरहेको छ। यसले नयाँ विद्रोहको बीजारोपण हुँदै गएको आभास हुन्छ। यो विद्रोहले राजनीतिमा नयाँ प्रणालीको माग गरिरहेको छ।