बजेट : आर्थिक वृद्धि, स्रोत-खर्च र राजस्वको सम्भावित दृश्य

१२ जेठ, काठमाडौं । हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरु हुनु भन्दा अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति सक्रिय हुन्छ । समितिले तीन वर्षको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्छ । सोही अनुसार आयोगले विभागीय मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ र मार्गदर्शन पठाउँछन् । र, बजेटमा कार्यक्रमहरु आउँछन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार बजेट निर्माणका दौरान धेरैजसो कार्यक्रम मन्त्रालयगत रुपमै सेट हुन्छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले चलाउन सक्ने ‘स्पेस’ कम हुन्छ । स्रोत समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि दिएको नेपाल सरकारको कुल स्रोत वा खर्चको सीमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ हो ।

अर्थात् आगामी आवको बजेट यो भन्दा ठूलो हुने छैन । चालु खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारले बजेटको आकारमा त्यति ठूलो प्राथमिकता दिने छैन ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत समेत सरकारले आकारमा ठूलो स्पेस हुने गरी आयोजनाहरु राख्ने संकेत गरेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा अध्यादेशमार्फत सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई प्रतिस्थापन ऐनमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत, तोक्ने आधार के हो ?

स्रोत अनुमान समितिले यस वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गर्दा एक त पूँजीगत खर्च र यसले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने योगदानको हिसाव हेरिन्छ ।

अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको समेत योगदान रहने हुँदा त्यसको विगत केही वर्षयताको ‘ट्रेन्ड विश्लेषण’ गरी हरेक क्षेत्रमा हुने वृद्धिको अनुमान गरिन्छ । यस क्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उद्योग, सेवासहित अर्थतन्त्रका अवयव मानिने २१ वटा क्षेत्रको विश्लेषण गरी त्यसको समग्र रुपलाई आर्थिक वृद्धिदरका रुपमा गणना गरिन्छ ।

सोही कारण ठूलै संकट र परिवर्तन नआएमा सरकारले बजेटमार्फत गर्ने आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान करिब करिब मिल्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् खनालका अनुसार अलि बाठा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदर केही तन्काउने प्रयास गर्छन्, ताकी भोली त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्यो भने मेरा पालामा यस्तो भयो नी भन्न सकिने अवस्था रहन्छ ।

राजस्व संकलन साढे १३ खर्ब, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति ?

स्रोत अनुमान समितिका अनुसार आगामी आवमा नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन गर्न सक्ने अनुमान छ । यस अवस्थामा साढे १३ खर्ब माथि राजस्व संकलन हुन सक्छ । यसबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।

यस वर्ष सरकारलाई आन्तरिक ऋणको अधिकतम सीमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ रहने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा हो ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आवको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट नधान्ने रकमका लागि भने सरकारले वैदेशिक अनुदान र ऋणमा निर्भर रहनु पर्ने छ । स्रोत अनुमान समितिका अनुसार आगामी आवमा अधिकतम अनुदान ५१ अर्ब र ऋण २२८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राख्ने तयारी छ ।