बजेट भाषणसँगै सरकारले नै बिर्सिन्छ लोकप्रिय घोषणा

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा हुँदा चालु वर्षका लागि घोषणा गरेका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम भने ओझेलमा परेका छन् । खासगरी बजेट सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार गठन हुनु र अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको पछिल्लो सरकारले अपनत्व नलिँदा कतिपय ठूला र लोकप्रिय आयोजना कागजमै सीमित बने ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याएका थिए । तर, उनले पौडेलले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रमलाई जस्ताको तस्तै छाडेका थिए । तर, कार्यान्वयनका क्रममा पौडेलले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरिदिए ।

यस्तो प्रचलन नयाँ भने होइन । हरेक वर्षका बजेट नियाल्दै आएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालका अनुसार सरकारले लोकप्रिय देखिने धेरैजसो कार्यक्रम बजेटमा समेट्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका धेरै त्यस्ता कार्यक्रम हाल अलपत्र अवस्थामा छन् ।

काठमाडौंमा ३ सय शय्याको सरुवा रोग अस्पताल

सरकारले बजेटमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा चालु आव भित्रै ३ सय शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको गरेको थियो । साथै सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै १ अर्ब ३० करोड बजेट राखेको थियो । यो घोषणा चालु आवमा कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना छैन ।

बजेट वक्तव्यमा राखिएको ४० वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने घोषणा समेत कागजमै सीमित रहेको छ । वीर अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न भन्दै भक्तपुरको दुवाकोटमा बनाउने भनिएको अस्पताल यस वर्ष समेत अधुरै रह्यो ।

१० दिनको भ्रमण काज बिदा

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले निजामती कर्मचारीलाई १० दिन बराबरको भ्रमण काज बिदा दिने आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रमको कार्यविधि बनाएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थले अहिलेसम्म कार्यक्रम स्वीकृत गरेन ।

पर्यटनमा निजी क्षेत्रले निकै महत्व दिएको यो कार्यक्रम समेत अब कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कम रहेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क गर्ने घोषणा समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन ।

बाँझो जमिन लिजमा निजी क्षेत्रलाई दिने

सरकारले चालु आवमै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट घोषणा गरेको थियो । कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियत, सामुहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताएको थियो । आकर्षक नीति भए पनि यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा उतार्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यवसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने आकर्षक योजना समेत कागजमै सीमित छ । पहाडी भेगमा फलफुल र हिमाली भेगमा पशुपालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने योजना चालु आवमा सरकारले बजेटमै राखेको थियो ।

यसै वर्ष डिजिटल म्यापिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिए पनि व्यवहारमा उतार्न सकेन । मल कारखाना उत्पादनको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने भनिए पनि त्यसबारे सरकारले कुनै प्रगति गरेको छैन ।

घरबाटै जग्गा दर्ता र नामसारी

सरकारले चालु आवमा जग्गा सम्बन्धी सबै अभिलेखको डिजिटल प्रति भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

सबै मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गरी सेवाग्राहीले घरबाटै जग्गा दर्ता, नामसारीसहितका काम गर्न सक्ने बजेट भाषणमा लेखिएको छ । यो आकर्षक नारासमेत अब नारामै सीमित हुने भएको छ ।

राज्य सुविधा परिचयपत्र

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस्तै योजना दोहोर्‍याएको छ, जुन चालु आवको बजेटमै उल्लेख थियो । बजेटले यस वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा–सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आवद्ध गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन ।

पर्यटकको जीपीएस ट्र्याकिङ

नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकको सुरक्षाका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ सहितको एकीकृत पर्यटन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा पछिल्लो समय हरेक बजेटले गर्दै आएको छ । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । यो वर्षभर नेपाल पर्यटन बोर्ड निकम्मा जस्तै बन्यो ।

सरकारले बोर्डको विकल्पमा अर्को एक समिति सक्रिय बनाएर मन्त्रालयबाटै काम गरिरहेको छ । यसरी आवश्यक समन्वयको अभावमा सरकारको घोषणा कागजमै सीमित बनेको छ ।

विद्युतीय सवारी उत्पादनमा प्रोत्साहन

सरकारले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवं एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका उत्कष्ट १० ब्राण्डका कम्पनीलाई उद्योग खोल्ने प्रोत्साहित गर्ने भनेको थियो । तर, वर्षभर नतिजा देखिने गरी कुनै पनि काम भएन ।

सिमेन्ट, औषधि, फलामे डण्डी, फर्निचर र जुत्तामा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा नतिजामा देखिएन ।

काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधारको काम यो वर्ष समेत अधुरै रह्यो ।

काठमाडौंका उद्योग मकवानपुरमा स्थानान्तरण

चालु आवका लागि सरकारको अर्को आकर्षक कार्यक्रम प्रदुषणरहित काठमाडौं बनाउने थियो । जसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योगलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको थियो । यो कार्यक्रम घोषणमा मात्र सीमित बन्यो ।

पेशा, उत्पादन र स्थान अनुसार पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सीप विकास र बजार प्रवर्द्धनका काम गर्न अनुदान नै घोषणा गरेको सरकारले यो कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

पछिल्लो तीन वर्षदेखि भन्दै आएको धौवादी फलाम खानीबाट व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरिनेछ भन्ने कार्यक्रम समेत नारामै सीमित भयो ।

पेट्रेलियम भण्डारण क्षमता विस्तार

अहिले मुश्किलले एक सातालाई धान्न सक्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमतालाई तीन महिना लम्ब्याउने सरकारको आकर्षक योजना यस वर्ष पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

एक विद्यालय–एक स्वास्थ्यकर्मी

सरकारले चालु आवको बजेटमा ल्याएको नीति हो, एक विद्यालय–एक स्वास्थ्यकर्मी । यस नीतिलाई सरकारले आगामी आवमा समेत दोहोर्‍याएको छ । सोही कारण सरकार चालु आवको लक्ष्य पूरा गर्न असफल भयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य आँखा, कानसहित आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम राखिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

सार्वजनिक यातायातमा ई–टिकेटिङ

सरकारले चालु आवमा सार्वजनिक यातायातमा ई–टिकेटिङ लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो प्रणाली व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १ सय वटा विद्युतीय बस चलाउन प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि यो नारामै सीमित बन्यो । देशभर ५ सय स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आएन ।

तीनकुने–जडिबुटी सुरुङ मार्ग

सरकारले काठमाडौंको तीन कुनेबाट जडिबुटीसम्म सुरुङमार्ग बनाउने महत्वकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा राखेको थियो । यसका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको सरकारले कार्यक्रम नै अगाडि बढाएको छैन ।

काठमाडौंमा मेट्रो रेल र शहरी केवुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको सरकारले त्यसमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन ।

यस आवमा रक्सौल–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भनेपनि यसमा पनि कुनै कार्यप्रगति हुन सकेन ।

पानी जहाज सञ्चालनको टर्मिनल निर्माण

यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले जल यातायातमा समेत महत्वकांक्षी कार्यक्रम राखेको थियो । कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानी जहाज चलाउन टर्मिनल बनाउने भनेको सरकारले आधा दर्जन नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको थियो । जुन कागजमै सीमित रह्यो ।

वसन्तपुर– स्वयम्भु सांस्कृतिक पदमार्ग

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्रदेखि स्वयम्भुनाथसम्म सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माणको योजना एक आकर्षक कार्यक्रममा मात्र सीमित रह्यो ।

काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, विराटनगरमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने लक्ष्यको कार्यान्वयन नगन्य जस्तै छ ।

बाहिरी चक्रपथ

जग्गा एकीकरण विधिबाट काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य सुरु गर्ने घोषणा यो वर्ष पनि नारामा मात्र सीमित भयो ।

बाहिरी चक्रपथ र शहरसँगको सम्पर्क सुगम बनाउन सम्भाव्य चार स्थानमा चार लेनको लिङ्क रोड बनाउने योजना समेत योजनामा मात्र सीमित रहेको छ ।