“बजेटले सबै परिवर्तन गर्न सक्दैन, ‘डिपार्चर’ नेतृत्वले गर्ने हो”

१७ जेठ, काठमाडौं । आइतबार संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेश गरे । बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् ।

कतिपय अर्थशास्त्रीले प्रशस्तै चुनाव लक्षित कार्यक्रम घोषणा गरेको बजेटले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा देखिएको संकट सम्बोधन गर्न चुकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । बजेटले लिएको दिशा र अर्थतन्त्रको अवस्थामा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरका बिनु सुवेदी र रवीन्द्र घिमिरेले अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडासँग गरेको कुराकानी :

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेपछि यहाँले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । मुलुकको आर्थिक संकटको पक्ष बिर्सिएर चुनाव केन्द्रित भएको बजेट प्रशंसायोग्य हो र ?

हाम्रो अर्थतन्त्रभित्र संरचनागत समस्या धेरै अघिदेखिको हो । व्यापार घाटा पनि धेरै अघिदेखि हो । आयातमा निर्भरता, जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कम आजको समस्या हैन ।

मैले बजेटमा के पाएँ भने समस्या धेरै भए पनि एक–दुईवटा कार्यक्रम, जसले समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ । जस्तो– निर्यात बढाउने कार्यक्रम ।

हाम्रो विकासको छलफलमा एउटा कुरा छुटिरहेको हुन्छ । निजी र व्यापारिक क्षेत्रको भूमिकालाई अलिकति बुझिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई । जुनसुकै देशमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएन भने खासै विकास हुँदैन ।

सरकारले विकास गर्ने होइन, नीतिनियम बनाउने हो । यसपालि साना–ठूला कार्यक्रमहरु सही बाटोमा आएका छन् । बजेटमा नकारात्मक पक्ष पनि छन्, तर बढी सकारात्मक प्रयास छन् ।

बजेटको आकार बढेको बढ्यै छ । यो वर्ष सिलिङ नाघेर आउँदैन भनिएको थियो, तर बढेरै आयो । यसरी बजेटको आकार बढाउँदा स्रोतदेखि खर्च विन्याससम्म अप्ठ्यारो पर्छ होला नि ?

हाम्रो संस्कार नै यही भयो । अर्थमन्त्रीहरुमा चुनाव आउँदैछ, ठूलो म्यान्डेट पनि छैन, सानो बजेट लिएर जाऔं भन्ने संस्कार नै बसेको छैन । हामीले यो कुसंस्कार बदलौं भन्ने हो ।

यति हुँदा पनि एक प्रकारको ‘भिजन’ राखेर बजेट ल्याउनु राम्रो हो । उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत छ । सन् २०३० सम्ममा यसलाई २५ प्रतिशत बनाउने भन्ने छ । उद्देश्य राम्रो छ, तर कसरी बनाउने भन्नेमा समस्या छ ।

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकटदेखि व्यापार घाटासम्मका समस्या छन् । बजेटले यी विषय सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्न खोजेको छैन । तपाईं  के देख्नुहुन्छ ?

यो बजेट सही मार्गमा छ । यसमा निजी क्षेत्र र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायत राम्रा पक्षहरु छन् । तर, एउटा बजेटले सबै पक्षमा परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । नेतृत्वले ५–१० वर्षको भिजन ल्याउने हो ।

हो, लोकप्रिय कुरा धेरै छन् यो बजेटमा । वार्षिक ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् । यो संख्यालाई कसरी रोजगारी दिने, गम्भीर भएर सोच्नुपर्‍यो । वर्षको २ लाख रोजगारी भनेको सुन्दा राम्रो सुनिन्छ । तर, कहाँ, कसरी, कस्तो रोजगरी ? त्यो भेटिंदैन ।

श्रमशक्ति व्यवस्थापन कृषिबाट गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तपाईं के देख्नुहुन्छ ?

कृषिमा आधारभूत परिवर्तन हुने अवस्था छैन । किसानलाई राहत कोष, पेन्सनजस्ता कुरा छन् । हाम्रो सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम जानुपर्ने यही दिशामा हो ।

किसानले अलिकति, सरकारले अलिकति हालेर बनाउन खोजेको देखिन्छ । यो अनुसार अरु पनि चाहियो । वृद्धभत्तामा ‘टार्गेटिङ’ नै छैन । हुन त यो पनि सजिलो आलोचना हो । टार्गेटिङ गरेर पैसा दिने व्यवस्था त गरौंला, तर त्यसको योजना बनाउने, काम गर्ने कसले ? यही कर्मचारीतन्त्रले हो ।

हामीसित त्यस्तो जनशक्ति नै छैन । पैसा दिन सजिलो छ, टार्गेटिङ गर्न गाह्रो । अर्काे कुरा, नेपाल घुम्दा कृषि फार्मभन्दा धेरै प्लटिङ नै देखिन्छ । नीति एकातिर छ, सहुलियत पनि दिएको होला, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । कृषिमा भन्दा घरजग्गा कारोबारमा प्रतिफल धेरै छ । यो बारेमा गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ ।स–साना कार्यक्रम छरेर कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउन त योगदान नपुग्ला नि ?

पुग्दैन । कृषिको व्यवसायीकरण त ठूलै ‘स्केल’बाट गर्नपर्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र जुन बाटोमा गइरहेको छ, त्यसबाट श्रीलंकाको ठाउँमा पुगिन्छ भनिंदैछ । यो बजेटले त्यो बाटो परिवर्तन गर्छ ?

श्रीलंकाको बाटोमा नेपाल जाँदैछ भन्ने तर्कमै म विमति राख्छु । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र हाम्रो दाँजोमा धेरै आधुनिक छ । श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋण लिन सक्छ । हामी त्योभन्दा धेरै पछाडि छौं ।

श्रीलंका आफैंले ल्याएका धेरै समस्या छन् । त्यहाँ कर घटाउने, भ्याट घटाउनेदेखि पूर्ण प्रांगारिक  कृषिमा जानेसम्मका कुराहरु भए ।

त्यसमाथि, समस्या के भयो भने श्रीलंकाले धेरै वर्षसम्म ऋण लिएर धेरै लगानी गरेको थियो । एकाएक कोरोना महामारी आयो । महामारीअघि श्रीलंकामा एक जना पर्यटकले दैनिक १५० डलरसम्म खर्च गर्थे । कोभिडले यो क्षेत्र पूरै सुक्यो ।

बाहिरबाट पैसा नआएपछि गाह्रो भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रिफाइनान्स गर्न नसक्दा त्यहाँ समस्या भएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्र त्यो खालको छैन । हामी विश्व अर्थतन्त्र ‘कनेक्टेड’ नै छैनौं । श्रीलंकाजस्तो हुन्छौं भनेर आफूलाई ‘ओभर इस्टिमेट’ मात्र गरेका हौं ।

हामीकहाँ आर्थिक संकट त चुलिएको हो नि त …

हो, आर्थिक संकटको संकेत छ । तर यो आजको समस्या हैन । हामीकहाँ आर्थिक वृद्धिदर खस्केको महाभूकम्पकै बेलादेखि हो, तर, ‘क्राइसिस मोड’मा छैनौं । हामी कुनै दिन श्रीलंकाजस्तो भएछौं भने पनि बेग्लै कारणले हुन्छौं । उनीहरु चिप्लो बाटोमा हिंडेका हुन्, हामी खस्रो बाटोमा जान्छौं ।

हाम्रो निर्यात कमजोर छ । उद्योगहरुमा श्रमशक्ति कमजोर छ । उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने सर्भिस सेक्टर कम छ । अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो छ । अनौपचारिक क्षेत्र अरु मुलुकमा पनि छन्, तर उनीहरुको आर्थिक वृद्धिदरमा कहाँ निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो छ ।

नेपालमा लगानी बढाउन सकिएको छैन । वैदेशिक लगानी जसरी आउनुपर्थ्यो त्यसरी आउन सकेको छैन । अरु समस्या पनि यथावत् रहँदा जोखिम त बढ्यो नि हैन ?

हो, जोखिम छ । गत वर्ष वैदेशिक लगानी ५०–५१ मिलियन डलर थियो । त्यो त हास्यास्पद हो । बाहिरबाट लगानी गर्न बल्ल एक–दुई कुरामा परिवर्तन हुँदैछ ।

नेपालका कतिपय क्षेत्रमा बाहिरी लगानी छिर्न पनि दिइँदैन । गरेको लगानी कति समयमा लगानी निकाल्न मिल्छ, त्यो पनि अस्पष्ट छ । जेनेभा या लण्डनका मान्छेले नेपालमा किन लगानी गर्ने ? उनीहरुलाई तान्ने आधारहरु बनाउनुपर्छ ।

स्वदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन छैन । पुँजीको पनि अभाव छ, हैन ?

देशभित्रका मान्छेहरुले ऋण लिएर जग्गा किनेका छन् । प्रतिफल त्यहाँ छ । ऋण लियो, जग्गा किन्यो, भाउ बढ्छ । त्यसमा प्रतिफल आयो । फेरि ऋण लियो, भाउ बढायो । यो बजेटले त्यसलाई अलिकति बन्द गर्ने प्रयास गरेको छ ।

तपाईंको मतलब, धेरैजसो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले पुँजीको अभाव देखिएको हो ?

हाम्रो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमै धेरै भयो । मान्छेले जहाँ राम्रो प्रतिफल पाइन्छ त्यहीं लगानी गर्ने हो । नेपालमा सबभन्दा राम्रो प्रतिफल जग्गामै छ, सबैको ध्यान त्यतै छ ।

हाम्रो निजी क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र राम्रोसँग उकासिएको छैन । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५–६ प्रतिशत भनेको राम्रो होइन, यो परिवर्तन हुनुपर्छ । यो एक–दुई वटा बजेटले हुने पनि होइन ।

सरकारसँग भिजन हुनुपर्छ । मानौं, नयाँ प्रधानमन्त्री आएर आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पुर्याउने भन्नुभयो । अर्थमन्त्रीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्नुभयो भने यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? वक्तव्यलाई कसरी कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्ने भनेर सोच्नुपर्‍यो ।

नेपालमा त नीतिगत स्थिरता नै भएन, हैन ?

अब तीनवटै तहका सरकारमा सुधार हुनुपर्छ । उद्योग मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र अरु सबैमा आफूले के–के गर्ने भन्ने गम्भीरता हुनुपर्‍यो । मन्त्री वा सचिव परिवर्तन हुने वित्तिकै संस्थागत ‘मेमोरी’ नै नरहने लगायत समस्या हटाउन पर्‍यो ।

बजेटको आकारसँगै वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ लैजाने जोखिम हुँदैन ?

हाम्रो विकास आवश्यकता र स्रोतको अवस्था हेरेर ऋण लिने हो । आन्तरिक बजारमा ऋण लिन नसक्दा वैदेशिक पनि लिनुपर्छ ।

हाम्रो सार्वजनिक ऋण श्रीलंकाले जसरी बजारबाट उठाइएको हैन, एडीबी र विश्व बैंक लगायतसँग सहुलियपूर्ण ऋण लिएको छौं । यो दिगो र व्यवस्थापनयोग्य हुनुपर्‍यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत हाराहारी सार्वजनिक ऋण भनेको ठूलो हैन ।

बजेटले समेट्नै पर्ने तर, छुटाएको कुनै पक्ष पाउनुभएको छ ?

बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा अनिवार्य सुधारको पक्ष छुटाएको छ । महामारीका कारण २ वर्षसम्म धेरै विद्यार्थीले सिकाइको अवसर गुमाए । विशेष गरी ग्रामीण भेगका, विपन्न क्षेत्र र सुमदायका बालबालिका र विद्यार्थीहरु २ वर्षसम्म विद्यालय जान पाएनन् ।

विद्यालयहरुले चलाएका भर्चुअल कक्षामा पनि धेरै विद्यार्थी छुटे । त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने गरी बजेटमा कुनै कार्यक्रम आएन । यसले भविष्यमा हाम्रो मानव पूँजीको क्षमतामा असर गर्न सक्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको परनिर्भरता बढ्दो छ । यो अवस्थामा विश्व परिदृश्यमा देखिएका युद्ध, महामारी लगायतको असर पनि सोझै हाम्रो भान्सामा परिरहँदा त्यसको सम्बोधन कति महत्वपूर्ण छ ?

कोभिडको महामारी हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो । युक्रेन र रुस लड्ने कुरा पनि त्यस्तै हो । त्यसको असर नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर छ । तर, खाद्यान्नको मूल्यलाई सीमाभित्र राख्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

विश्वभर नै खाद्य संकटको त्रास छ, तर कृषि उत्पादन बढाउने योजना असफल भइरहँदा नेपाल जोखिमभित्र छ । नेपालले कस्ता नीति लिनुपर्थ्यो  ?

हामीले गर्नुपर्ने पहिलो काम नै उत्पादन बढाउने हो । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । नेपालमा मल कारखाना छैन । भारतबाट मल नआए खेती गर्नै गाह्रो छ ।

कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा ध्यान गएको छैन । कृषिको उत्पादकत्व नबढाएसम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन । यसका लागि इच्छुक लगानीकर्ता खोज्ने काम भएको छैन ।

अमेरिकामा सन् १९०० मा ४२ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको जनशक्ति २००० आइपुग्दा २ प्रतिशतमा झर्‍यो ।  नयाँ प्रविधि प्रयोग र कृषिको व्यवसायीकरणले त्यो सम्भव भयो । कृषि नगर्नेहरु सेवा क्षेत्रमा गए । सबै देशको बाटो त्यही हो । हामी भने त्यो बाटोमा छैनौं ।

हामी किन त्यो बाटोमा जान सकेनौं त ?

२०४८ सालको चुनावपछि नयाँ सरकारले केही राम्रा कार्यक्रम ल्याएको थियो । अर्थतन्त्रको सूचकहरु पनि राम्रो भइरहेको थियो, तर जनयुद्ध लगायत कारणले त्यसमा अलमल भयो ।

हिजो बंगलादेश कस्तो थियो, आज कस्तो छ ? उसले उद्योग, विशेषगरी गार्मेन्टबाट अर्थतन्त्र उकास्यो । सन् २००० देखि २०२० सम्म चीन कहाँबाट कहाँ पुग्यो । भारत र कम्बोडियाले पनि राम्रो गरेको छ ।

हामीले सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न सकेनौं । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रगति गर्न हिजोभन्दा आज कम ‘स्पेस’ छ । सयभन्दा बढी वस्तु उत्पादन गर्नेको सूची बनाएर कुन देश अगाडि छ भनेर हेर्नुभयो भने चीन अग्रस्थानमा छ ।

यसको अर्थ नेपालजस्तो देशलाई उत्पादनको क्षेत्रमा प्रवेश र प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । गाह्रो भए पनि जुत्ता, काष्ठजन्य मजदुर केन्द्रित उत्पादनमा भने अझै सम्भावना छ ।

हाम्रो निजी क्षेत्र पनि व्यापारमा रमाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो कि ?

नेपालमा सामान आयात गरेर बेच्दा राम्रो आम्दानी हुन्छ । अनि किन उत्पादन गर्ने भन्ने मानसिकता देखिन्छ । उत्पादनलाई फाइदाजनक बनाउन के गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । अब प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो सम्भाव्यताअनुसार आर्थिक नीति बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले थुप्रै क्षेत्रलाई राहत, अनुदान र प्रोत्साहन दिइरहेको छ । २० वर्षदेखि सुविधा दिइएका क्षेत्र झन् कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । चुक् कहाँ भइरहेको छ ?

योजना आयोगले बनाएको योजनाको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ । त्यो बजेट कार्यान्वयन कसरी भयो, नतिजा के दियो भनेर अनुमगन, मूल्यांकन योजना आयोगले नै गर्नुपर्ने हो । त्यसकै आधारमा आगामी वर्षहरुमा त्यो नीति–कार्यक्रम आवश्यक छ, छैन भनेर हेर्नुपर्ने हो ।

तर, नीति र परियोजनाहरु कार्यान्वयन भएपछि अनुगमन र मूल्यांकन नै भएन । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई दिइएको अनुदान क–कसले कसरी उयोग गरे, कति उपयोगी भयो भनेर हेर्ने प्रभावकारी संयन्त्र भएन ।

भएको भए काम नदिने नीति रहेछ भने मूल्यांकन लगत्तै खारेज गर्न सकिन्थ्यो । तर, यसो नगर्दा अप्रभावकारी नीति रहिरहने, प्रभावकारी नीतिले महत्व नपाउने अवस्था बन्यो ।

यस्तो हुनुमा कर्मचारी र राजनीतिज्ञले एकअर्कालाई दोष लगाउँछन् । कसको कमजोरी छ ?

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन र मूल्यांकन तथा नीतिगत व्यवस्थाहरुको समीक्षा गर्ने क्षमता नै नभएर पनि समस्या भएको छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसमा काम गर्नुपर्छ ।

नीति र व्यवस्थाहरुको मूल्यांकन गर्ने कुरा गम्भीर हो । असफल नीति र कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने अवस्थाको अन्त्य अति जरुरी छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेपछि त्यसका लागि बाटो त हुनुपर्‍यो नि !

केही दिनअघि कृषिमन्त्रीले कृषिवस्तुमा एक वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने भन्नुभयो । कसरी भइन्छ एक वर्षमै आत्मनिर्भर ? कसैले सरकारलाई भनिदिनुपर्यो– हालको कार्यशैलीले त यो सम्भव छैन ।

अर्थतन्त्रभित्रका संरचनात्मक समस्याहरुको समाधान संघीयता कार्यान्वयनपछि हुने अपेक्षा थियो । ५ वर्षको अनुभवले के भन्छ ?

संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको वित्तीय हस्तान्तरण पर्याप्त दरमा बढिरहेको छैन । बढाउन आनाकानी किन हुँदैछ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

वित्तीय संघीयता देश विकासको लागि महत्वपूर्ण छ । अहिले गाउँ–गाउँमा सरकारको उपस्थिति छ । मान्छेले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छन् । अहिले भोट दिनेहरुलाई पालिकामा स्रोत छ भन्ने थाह छ । जनप्रतिनिधिले चाहँदा गर्न सक्छन् भन्ने पनि जनतालाई थाह छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा मान्छेहरुले दल नहेरी भोट दिएका छन् । उनीहरुले अस्पताल, सडक, पुल, विद्यालय राम्रो बनाउनसक्ने मान्छे भनेरै चुनेका छन् । तर, वित्तीय संघीयता बलियो बनाउन धेरै कानुन बनेका छैनन्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई महत्व दिएको जस्तो पनि लाग्दैन ।

अन्तिममा, आगामी वर्षको बजेटले लिएको दिशा सही छ भन्नुभयो । यो बजेट नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न प्रस्थान विन्दु बनेकै हो त ?

अहिले जसरी काम भइरहेको छ, यसबाट समृद्ध नेपाल बन्ने छाँट म देख्दिनँ । यही कार्यशैलीका बीचमा आएको यो बजेट भने ठीक छ ।

हामी बजेटबाट ‘डिपार्चर’ खोजिरहेका छौं, तर त्यो नेतृत्वबाट आउने कुरा हो । समृद्धिको गफले मात्र भएन, ठूलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हात पार्न नेतृत्वले डिपार्चर गर्नुपर्छ । त्यो माथिबाटै आउनुपर्छ ।

जस्तो– इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति बनेपछि जोको विडोडोले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेका थिए, तर लक्ष्य अनुसार भएन । पूर्वाधारका कारण समस्या भएको बुझेपछि उनले सबै संयन्त्र पूर्वाधारतर्फ लाग्यो ।

उनले दोस्रो कार्यकाललाई ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि मानव पूँजी (संसाधन)को विकासमा केन्द्रित गरे । कर सहुलियत, सुविधा, वित्तीय स्रोत भनेका परिपूरक मात्रै हुन् बाहिरबाट लगानी ल्याउन पूर्वाधार र मानव पूँजी चाहिन्छ भन्ने उनले बुझे ।

अर्थात्, ठूलो परिवर्तन ल्याउन नेतृत्व नै अघि सर्नुपर्छ । ‘म एक वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ, तपाईं अर्को वर्ष हुनुस्’ भन्ने पाराले देश विकास हुँदैन ।