यसकारण जटिल बनिरहेछ काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन

काम नलाग्ने भनी फालेका वस्तु फोहोरमैला हो। प्लाष्टिक, कागज, फलामका टुक्रा, काँचका बट्टा, सिसाका बोतल, टिनका पाता, रङका बट्टा र बाल्टी, भान्साबाट निस्किने तरकारी केलाएका बोक्रा, तरकारी खुर्केका भुस, बिग्रिएको वा कुहिएको बासी खाना, खरानी, कोइला, तरकारी बाँध्ने त्यान्द्रा, पोको पारेर ल्याएका कागज, बट्टा, धूलो कसिंगर आदि वस्तुहरूलाई जथाभावी र जहाँ पायो त्यहीं फाल्दा त्यो फोहोरमैला बनिदिन्छ। तर हामीले फोहोरमैला भनेर फ्याँकिएका वस्तु अरु कसैको लागि र हामी आफ्नै लागि पनि कुनैबेला प्रयोगमा आउन सक्छ। यसरी फोहोरमैला भनेको सडेगलेको घिनलाग्दो वस्तु मात्रै होइन तत्काल काम नलाग्ने वस्तु यत्रतत्र छरिएको फालिएको वस्तु फोहोरमैला हो।

यसको उत्पत्ति कसरी र कहाँबाट हुन्छ ? यसका फाइदा र बेफाइदा केके हुन् ? फोहोर व्यवस्थित गर्न को को जिम्मेवार हुनुपर्दछ र किन ? फोहोरमैला कसरी र कहाँ लिएर तह लगाउने भन्ने कुराको सबै सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी हुन अति जरुरी हुन्छ। जिम्मेवार र सरोकारवाला पक्ष जवाफदेही बन्न नसक्दा यो समस्या बनिरहेको छ र यसको आकार फैलँदो छ।

फोहोरमैला ठोस र तरल दुवै अवस्थामा पाइन्छ। यिनलाई जैविक र अजैविक फोहोर गरी विभाजन गर्न सकिन्छ। शेष नै नरहने गरी कुहिएर जाने फोहोर जैविक हो। यसमा खास गरेर बोटबिरुवा, झारपात, माटो, मरेका जनावर, पशुपक्षी, अन्नपात लगायत अन्य कुहिने वस्तु र चिजबिज आदि पर्दछन्। यसलाई एकठाउँमा जम्मा गरेर समय–समयमा ओल्टाई–पल्टाई पारी कम्पोष्ट मल पनि बनाउन सकिन्छ। एउटा लामो प्रक्रियामा यी जैविक पदार्थ नै माटो बन्दछ।

त्यसैगरी नकुहिने वस्तु वा पदार्थ अजैविक फोहोर हो। नकुहिने वस्तुलाई हामी पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्दछौं। विभिन्न प्रकारका सिसी र बट्टा घरायसी कामको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। च्यातिएका र पुराना भएर प्रयोगविहीन लुगाकपडाहरूबाट नयाँ किसिमका चकटी, तकिया, डसना बनाउन पनि सकिन्छ। एकपटक प्रयोग गरिसकेपछिको पोलिथिन झोला सफा गरेर नफाटेसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।

त्यसो त, कुनै कुनै अजैविक पदार्थलाई फेरि पनि प्रयोग गर्न सकिंदैन। च्यातिएका पोलिथिन झोला, फुटेका सिसी, कुच्चिएका बट्टाहरू, स्टिल, फुटेका भाडावर्तन गाल्न वा पगाल्न नसकिने प्लास्टिक मिसिएको कागज, च्यातिएका जुत्ताचप्पल आदिलाई फेरि सोही अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिंदैन। तीमध्ये कागज, कपडा, फलाम, सिसी, प्लास्टिक, पोलथिन आदिलाई पुनः प्रशोधन गरेर केही नयाँ सामान बनाउन सकिन्छ।

यसरी फोहोरमैलाको अन्तरकुन्तर बुझेर तदनुरूप व्यवस्थापन गर्न सकेमा ठोस फोहोरमैलाको समस्या त्यति जटिल हुन पाउँदैन। फोहोरमैलालार्इ हामीले यसका स्रोत चिन्दै र प्रयोग गर्ने विधि बुझ्दै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसप्रति स्थानीय तह स्वाभाविक रूपमा बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जनतामा सचेतना फैलाउनुपर्दछ। नागरिक तहबाट नै फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम सुरु हुनुपर्छ। त्यो पनि घरभित्रबाटै।

जनताले आशा र भरोसा गर्ने योग्य उम्मेदवारलार्इ स्थानीय तहमा आफ्नो अमूल्य मत दिर्इ जनप्रतिनिधि चयन गरिसकेका छन्। काठमाडौंका मेयर बालेन साहले निर्वाचित भएकै दिन फोहोर विसर्जन गर्ने स्थान सिसडोलको स्थलगत अनुगमन गरी स्थानीयसँग राय, सुझाव र छलफल गरिसकेका छन्। यसलार्इ सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। एक्लो मेयरले मात्र यो कार्य गर्न त्यति संभव छैन।

त्यसैले संघीय सरकार र उपत्यकाका सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि फोहोर व्यवस्थापनमा साझा धारणा र संयुक्त सहयोगमा जोड दिनुपर्दछ। काठमाडौंमा फोहोर दैनिक करिब ६०० मेट्रिक टन उत्सर्जन हुने गर्दछ भने उपत्यकाभरि दैनिक करिब १४०० मेट्रिक टन फोहोर थुप्रिने गर्दछ। शहरीकरण बढ्दै जाँदा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

२२ जेठ २०६२ देखि सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालिएको हो। यहाँ फोहोर व्यवस्थापनमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को प्राविधिक सहयोग थियो। सरकारले सिसडोलको ४२० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। तीन वर्षपछि नुवाकोटकै बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बन्ने र फोहोर त्यहीं विसर्जन गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर, बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट तयार हुनसकेको छैन। त्यसैले ल्यान्डफिल साइट नबनेसम्म सिसडोलमै फोहोर विसर्जन गर्नुको विकल्प छैन।

सिसडोल नजिकको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका लागि उपयुक्त रहेको पहिचान २०५२ सालमै भएको हो। त्यहाँसम्मको प्रवेशमार्ग निर्माण २०५७ सालमै सुरु भएको थियो। सिसडोल जानुअघि उपत्यकाको फोहोर गोकर्णस्थित ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिन्थ्यो। त्यस साइटको करिब २०० रोपनी भरिएपछि फोहोर उठ्न छाड्यो।

त्यहीबेला जाइकाले बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाइदिने प्रस्ताव ल्यायो। जाइकाको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको लागत प्रस्ताव थियो। उक्त प्रस्ताव स्वीकृति पछि कार्यान्वयन भइसक्न तीन वर्ष लाग्ने देखियो। त्यति अवधिका लागि मात्र सिसडोललाई ल्यान्डफिल साइट बनाइएको थियो। बन्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउने सरकारी योजना हो।

बन्चरेडाँडाका लागि मुआब्जा ६२ करोडसहित ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। तर काम अति सुस्त गतिमा छ। प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा लुम्बिनी–कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई दिइएको थियो। सम्झौता अवधि सकिएको छ तर काम सकिएको छैन। यता काठमाडौंमा दिनानुदिन फोहोर थुप्रिरहेको छ।

यसरी धेरै मात्रामा फोहोर सडकमा पुग्नु काठमाडौंवासीको कमजोरी हो। दैनिक रूपमा निस्किने फोहोरलार्इ जैविक र अजैविक रूपमा नछुट्याइदिनु, ठोस र तरल फोहोर एकैठाउँ जम्मा गर्नु, संघीय सरकारले यसतर्फ महत्व नदिनु, फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल स्थानीय तहको मात्र हो भन्ने ठानिनु जस्ता कारणबाट दिनानुदिन फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाई देखिंदैछ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन निकै कमजोर र तदर्थ पनि छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ मा स्पष्ट रूपमा ऐनको दफा ३ ले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। दफा ६ मा फोहोरमैलाको पृथकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहले फोहोरलाई कम्तीमा जैविक र अजैविक गरी स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण गरेर फोहोरलाई एकै ठाउँमा नराखी गर्‍यौं भने व्यवस्थापनका लागि सजिलो हुन्छ। अरु तरिकाले छुट्याउन नसके पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएमा कुहिने फोहोर मल बनाउन र बायोग्याँसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

फोहोरलार्इ गन्धरहित बनाउनुपर्दछ। सबै प्रकारका फोहोर एकैठाउँमा राख्दा गन्हाउँछ। हामी सबैको कोठा वा बाहिरको वातावरण पनि प्रदूषित बनाउँछ। सबै खाले फोहोर एकै ठाउँमा हाल्दा चाँडो कुहिने हुन्छ। जसका कारण चाँडै गन्हाउँछ।

यदि फोहोरलाई गन्धरहित बनाउने हो भने पनि यसलाई छुट्याएर राख्नु नै बेस हुन्छ। फोहोर नकुहिएपछि न झिंगा भन्किन्छ न अरु कीटाणु नै आउँछन्। तर हामीले अटेर गरेर ऐनले तोकेको कार्य समेत गरेका छैनौं किनकि जैविक र अजैविक फोहोर छुट्याउन कानुनले नै भनेको छ।

तर, कानुन मिचेर यहाँका स्थानीय तहहरू फोहोर व्यवस्थापनको सानो समस्यालाई ठूलो बनाउँदैछन्। काठमाडौंमा फोहोरलार्इ सर्वप्रथम स्रोतमै खण्डीकरण गराउने व्यवस्था गर्न जरूरी छ। साथै क्रमभंगता, दरिलो निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पनि जरूरी छ। फोहोर बोकेका दुर्गन्धित ट्रकहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा प्रवेश निषेध गरिनु अनौठो होइन। काठमाडौंको फोहोर यसको वरपरका भेगका मानिसले आफ्नो वरपर थुपार्न नदिनु साधारण कुरा हो, केही समय दिए पनि त्यो स्थायी समाधान हैन। अर्कोतिर यो कार्य अन्याय पनि हो।

अब वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधानका लागि स्रोतमा फोहोरको वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनतिर अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। फोहोर जसले फाल्छ, उसलाई काम नलाग्ने चिज हो। तर, यो अरुका लागि स्रोत हो भन्ने विषयलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कार्य त्यहींबाट थालनी हुन्छ। यो दृष्टिबाट हेर्दा फोहोर अवसर हो। इच्छाशक्ति, सही निर्णय र त्यसको इमानदार कार्यान्वयन भए फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा कुनै समस्या हुँदैन।

जति मानिसको क्रय शक्ति बढ्दै जान्छ फोहोरको परिमाण पनि उत्तिनै बढ्दै जान्छ। अहिलेको उपत्यकाको फोहोरको संरचना हेर्दा यहाँ दुई तिहाई घरायसी फोहोर कुहिने प्रकृतिको छ, बाँकी नकुहिने। राजधानीमा अहिले हामी कुहिने र नकुहिने एकै ठाउँमा मिसाएर पहाड बनाउँदैछौं।

उपत्यकाको फोहोर करिब २६ किमी टाढा लगेर थुपारिंदैछ। त्यहाँ लगिएका बिक्रीयोग्य वस्तुहरू कवाड संकलकहरूले फेरि काठमाडौंमै फर्काउँछन्। वर्षौंदेखि यो चक्र चलेको चल्यै छ। विडम्बनापूर्ण यो चक्र चलिरहेको छ। करिब ८० प्रतिशत फोहोर कुहिने छ भने बाँकी २० प्रतिशत फोहोरमा १५ प्रतिशत पुनः प्रयोग हुन सक्ने र केवल ५ प्रतिशत मात्र खास फोहोर निस्कन्छ। यसलार्इ पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।

कानुन अनुसार नै फोहोरलार्इ स्रोतमा कम गर्ने, पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्नुपर्दछ। उपत्यकाको घरघरबाट फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी स्रोतमा वर्गीकरण गर्ने हो भने करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढी फोहोर कम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि पूरा तयारी साथ सामाजिक परिचालनको कार्यक्रम अघि सार्नुपर्दछ।

यसो गर्न उपत्यकाका सबै पालिकाका नेतृत्वले त्यस्तो सहयोगको परिवेश सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ। घरघरमा कुहिने फोहोरबाट मल बन्छ। कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने धेरै विधि छन् तिनको प्रचार र सहुलियत दरमा त्यस्ता सामग्री घरघरमा पुर्‍याउनका लागि स्थानीय तहले सहजीकरण गर्न जरूरी छ।

कृषिप्रधान देशको राजधानीले यहाँ निष्काशन हुने दुई तिहाइ फोहोरबाट निकै सजिलो विधिबाट कम्पोष्ट मल बनाएर वरपरका तरकारी पकेट क्षेत्रमा मल आपूर्ति गर्न सकिन्छ। फोहोर फाल्नुपर्ने कार्यमा लाग्ने खर्च कटौती हुन्छ। मलबाट आम्दानी हुन थाल्छ। सुरुमा त बानी बसाल्न कठिन नै पर्ला, तर यसको विकल्प छैन।

नगरपालिकाहरूले फोहोर नछुट्याउने घरको फोहोर नउठाउने घोषणा गरी कार्यान्वयन गरे एकाध महिनामै यसलाई लागु गर्न सकिन्छ। यसका लागि हप्ताको निश्चित बारमा निश्चित फोहोर मात्रै उठाउने (सड्ने र नसड्ने फोहोरका लागि बार तोक्ने) गरी सवारीको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। यो काम स्थानीय तहले सबै टोलका अगुवा परिचालन मार्फत गर्न सक्छ।

फोहोर भन्नेबितिकै सर्वसाधारणको नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन ल्याउन फोहोर थुपार्ने ठाउँलाई पार्क नामकरण गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। घरघरबाट कुहिने, नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिने फोहोरबाट मल बनाइन्छ, नकुहिने फोहोरलाई सूक्ष्म रूपमा वर्गीकरण गरी त्यसलाई कवाडमा बेचिन्छ जसले गर्दा न ल्याण्डफिल्ड साइट चाहिन्छ न डम्पिङ साइट जरूरी छ। त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाबाट वातावरणमैत्री उपत्यका बनाउने सोच बनाउनु जरूरी छ।

फोहोरलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न वातावरणमैत्री मेशिन इन्सिनरेटर मेसिन खरिद गरी फोहोर जलाएर थप व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। घरहरूबाट निस्कने आगोमा बल्ने सबै प्रकारका फोहोरलाई एकीकृत गरी नगरपालिकाको झोलामा फोहोर हाल्न लगाउनु ठिक हुन्छ। यसले गर्दा फोहोर वर्गीकरण गरे नगरेको समेत छुट्याउन सहयोग पुग्छ।

केही समय यो प्रक्रिया अपनाउनुपर्दछ। त्यस्ता फोहोरलाई नगरपालिकाको गाडीले घरघरमा पुगेर सङ्कलन गर्छ। गाडीले मेसिनसम्म पुर्‍याएको झोलासहितको फोहोरलाई मेसिनमा हालेर धुवाँरहित रूपमा जलाउने गरिन्छ। हाल यो मेशिन गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याएको छ।

फोहोरमैला भन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको समाजमा रहेको फोहोरसम्बन्धी अज्ञानता पनि हो। यो अज्ञानता हटाउन सक्ने हो भने फोहोरमैला सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ठूलो मद्दत हुन्छ। अर्कोतर्फ सरकारी निकायको मुख ताक्ने परम्पराले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपेको छ।

प्रत्येक टोलले आफ्नो घरआँगन सफा राख्न, भान्सा र चर्पीबाट उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापन गर्न साथै प्लास्टिकका झोला भरसक प्रयोग नगर्न र गरे पनि उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न लगाउने एउटा समिति गठन गरी फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारसँग हातेमालो गर्ने हो भने हाम्रा टोलछिमेक स्वच्छ र सुन्दर बनाउन खासै कठिनाइ नहोला।

सभ्य मानिसको पहिचान सफा र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो। यदि हामीले आफू र आफ्नो वरिपरिको वातावरण सफा राख्न सकेनौं भने हामी सभ्य मानव बन्न सक्ने छैनौं। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थित हुन नसक्दा राज्यलाई निकै ठूलो घाटा हुन्छ। पहिलो त पर्यटन आगमनमा असर पुर्‍याउँछ, दोस्रो जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गराउँछ र अन्य खालका बाधा उत्पन्न गराउँछ। तसर्थ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ। त्यसका लागि जनस्तरबाट पनि सम्बन्धित निकायलाई सहयोग हुनुपर्छ।

अबको बाटो भनेको शून्य फोहोर व्यवस्थापन हो। के यो सम्भव छ त ? यदि दह्रो इच्छाशक्ति र चेतनशील नागरिकको सहभागिता भएमा यो सम्भव छ। यो विधि अपनाउन फोहोरलाई घरदैलो अथवा स्रोतमा नै छुट्याउनुपर्दछ। जसले गर्दा कुहिएर जाने फोहोरलाई कम्पोष्ट प्रविधि प्रयोग गरी जैविक मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

कुहिएर जाने फोहोर जस्तै धातु, प्लाष्टिक, काँच आदिलाई पुन: प्रयोग वा पुन: चालन विधिबाट कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा कुनै पनि फोहोरलाई विसर्जन गर्नु नै जरुरी पर्दैन र शून्य फोहोरको अवधारणा नै यही हो। तर व्यावहारिक रूपमा यो पद्धति अपनाउन अति नै चनाखो तथा संवेदनशील हुनु जरुरी पर्दछ।

कुहिएर जाने फोहोरमा अलिकति पनि धातु, प्लाष्टिक, काँचजन्य पदार्थहरू मिसाउनुहुँदैन र कुहिएर नजाने फोहोरहरू फरक–फरक किसिमले छुट्याउनुपर्दछ। फोहोरलाई हटाउने वा विसर्जन गर्ने भन्ने पुरानो सोचलाई परिवर्तन गरी शून्य फोहोरको वैज्ञानिक अवधारणालाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ।

काठमाडौंबाट विसर्जन भएको फोहोरको लागि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन उद्योग सञ्चालन गरी त्यहाँका फोहोर प्रभावित स्थानीय बासिन्दालार्इ त्यस उद्योगमा रोजगारी अनिवार्य गराउनुपर्दछ। यसो भएमा त्यहाँका फोहोर प्रभावितहरूको आर्थिक समृद्धि हुने, आर्थिक–सामाजिक सुधार भई समुन्नत समाजको स्थापना हुनेछ। साथै काठमाडौं उपत्यका वातावरणमैत्री हुन गर्इ स्वस्थ काठमाडौंवासी र फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन हुनेमा समेत विश्वास गर्न सकिन्छ।

(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव एवं बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)