‘सफाई अड्डा’लाई फोहोरको चुनौती : संसारबाट सिकौं

शहरी क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन ठूलो समस्या बनेको छ । यसलाई कसैले अवसरको रूपमा लिंदै स्रोत परिचालनमार्फत लगानी घटाउने र आर्थिक स्रोत बढाउने उपायको रूपमा अघि बढाएका छन् भने कतै ठूलो भारको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

वालिङ नगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, तानसेन नगरपालिकालगायत कैयौं नगरपालिकाले व्यवस्थित फोहोरमैला विसर्जनमार्फत खर्च निकै घटाएका छन् । फोहोरमैलाको पुनः प्रयोग लगायत उपायबाट उनीहरूले काम गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका लगायत केही नगरपालिकालाई यो निकै टाउकोदुखाइ भएको छ र बर्सेनि अर्बौ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

संसारभर नै फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा पछिल्लो समयमा ‘थ्री–आर’को सिद्धान्त चलेको छ— रिड्युस, रि–युज र रिसाइकल । अर्थात् फोहोरलाई घटाउने, पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्ने ।

घरघरबाटै सुधार आवश्यक

फोहोरमैला उत्पादन गर्ने बानीमै हामीले सुधार ल्याउन जरूरी छ । नगरपालिकाले हरेक दिन फोहोरमैला संकलन गर्न नपठाउने हो भने फोहोर उत्पादन गर्ने स्वभावमा कमी आउँछ । घरमा हरेक दिन फोहोर पठाउने हो भने हरेक दिन फोहोर निस्कन्छ । मानिसहरूले फोहोर फाल्ने बानीमा कमी ल्याउन आवश्यक छ । गलेर जाने फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्ने, कम्पोष्ट मल बनाउने लगायत काम गर्न सकिन्छ ।

नकुहिने र फेरि प्रयोग गर्न सकिने फोहोरलाई जम्मा गरेर राख्न सकिन्छ । विदेशतिर पनि हरेक दिन फोहोर उठाइँदैन । कुनै दिन कुहिने फोहोर उठाइन्छ भने कुनै दिन नकुहिने खालका फोहोर उठाइन्छ । उनीहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराएका छन् । त्यसो भएन भने उनीहरूले फोहोर नै लिंदैनन् । हामीले पनि यो पद्धति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

हामीले प्लाष्टिकको साटो कपडाको झोला प्रयोग गर्न सक्छौं । फेरि प्रयोगमा आउने सामानलाई प्राथमिकता दिएर फोहोरको उत्पादन घटाउन सकिन्छ । सिसा, कागज जस्ता वस्तुलाई विभिन्न उपायले फेरि प्रयोग गरेर समेत फोहोर घटाउन सकिन्छ । यो अवधारणा धेरै मुलुकमा लागु भइरहेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा घरघरमा तीन ढंगले सम्बोधन हुनुपर्छ । त्यो हो– चेतना जगाउने, प्रोत्साहन र दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गर्ने ।

सुरुमा फोहोरका कारण हुनसक्ने समस्याबारे चेतना जगाउन आवश्यक छ । त्यसपछि उसले कम्पोष्ट मल बनाउँछ र घरमै फोहोर व्यवस्थापनमा योगदान गर्छ भने कर लगायतमा उसलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यसले अलिकति भए पनि नागरिकलाई प्रोत्साहन मिल्छ । कसैले जथाभावी फोहोर गर्छ भने जरिवानाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

पोडकास्ट सुन्‍नुस्

यी तीन उपाय अपनाउन सकियो भने हाम्रो शहर सफा हुनसक्छ । नत्र एउटाले फोहोर गर्ने, अर्कोले सफा गर्दै जाने हो भने कहिल्यै पनि समाधान हुन सक्दैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको जन्म नै सफाई अड्डा भनेर सुरु भएको हो । त्यतिबेला शहरमा हैजा फैलिएको थियो । हैजा रोकथाम गर्न त्यतिबेला भारतमा बसेर आएकाहरूले त्यहाँको अवधारणा लागु गर्न खोजे । त्यतिबेला भारतमा नगरपालिकाहरूले यस्तो काम गरेको देखेपछि फोहोर सफा गर्न र विपत् व्यवस्थापनमा काम गर्न यस्तो अड्डा चाहिने रहेछ भन्ने महसुस गरे अनि भोटाहिटी सफाई अड्डा खोले ।

त्यो नै अहिलेको महानगरपालिकाको पहिलो स्वरूप हो । त्यसपछि निर्वाचन हुने प्रक्रियाहरू भयो । शहरलाई सफा राख्ने कामको सुरुवातबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको जन्म भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरूले यसमा ध्यान दिन जरूरी छ ।

नेपाल नगरपालिका संघले पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका र तानसेन नगरपालिकामा ‘जिरो–वेष्ट’ भन्ने अवधारणा अनुसार काम गरिरहेको छ । सार्कका अरू मुलुकहरूमा पनि यो अवधारणामा काम भएको छ । फोहोर उत्पादनलाई करिब शून्यमा पुर्‍याउने सोचका साथ यस्तो अवधारणा अघि सारिएको हो ।

अन्तरनगर सहकार्य आवश्यक

त्यतिबेला हामीले बेल्जियम र अष्ट्रियाको अनुभव हेर्न पाएका थियौं । बेल्जियममा ११ वटा नगरपालिकाहरूले साझा रूपमा एउटा कम्पनी खडा गरेका छन् । उनीहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जति खर्च गर्थे, त्यो रकम ‘बास्केट फण्ड’मा राखेका छन् । त्यसले फोहोर उठाउनेदेखि व्यवस्थापन र पुनः प्रयोगसम्म उनीहरूको कम्पनीले काम गर्छ । त्यसलाई उनीहरूले वेष्ट प्रोसेसिङ सेन्टर (फोहोर प्रशोधन केन्द्र) भन्छन् ।

फोहोरलाई संकलन गर्ने, खाल्डो खन्ने र माटोमा पुर्ने जस्ता अवधारणा पुराना भइसकेका छन् । अब भने फोहोरलाई प्रशोधन गरेर स्रोतको रूपमा उपयोग गर्ने नयाँ अवधारणा आएको छ । बेल्जियममा ११ वटा नगरपालिकाहरूबाट एकैसाथ फोहोर संकलन गर्दा त्यसको मात्रा पनि ठूलो हुनेभयो । साथै ठूलो मात्रामा काम हुने भएकाले लागत कम हुन्छ । त्यसबाट आउने प्रतिफल ज्यादा हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा १८ वटा पालिका छन् । उनीहरूको साझा समस्या फोहोर व्यवस्थापन हो । केवल सिसडोल र बञ्चरेडाँडाले मात्रै यसको दिगो समाधान हुँदैन । सबै मिलेर खडा गरिएको कम्पनीले सबै नगरपालिकाको फोहोर संकलन गर्न सक्छ । पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेलाई छुट्याउनुपर्छ । कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाउन मिल्छ । यसको प्रयोग घरघरमा हुनसक्छ । यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

हामीले अहिलेसम्म हाम्रो फोहोर तह लगाउने विषयमा मात्रै ध्यान दिएका छौं । फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्ने निम्नवर्गका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको विषयमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा उनीहरूले जोखिमपूर्ण काम गरेका छन् ।

त्यो काम एउटा सम्मानजनक काम हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छैनौं । हामी फोहोरी हौं, उनीहरू सरसफाई गर्ने हुन् । उनीहरूको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयमा ध्यान दिन सकेका छैनौं । उनीहरूको क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा अन्तरनगरपालिका सहकार्यबाट मात्रै समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसबाट दमकल लगायत साझा पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ । वागमती नदी सरसफाई पनि त्यही मोडेलमा अघि बढाउन सकिन्छ । अहिलेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले ध्यानमा राखेर यी समस्या सम्बोधन गर्न खोज्नुभयो भने पक्कै सफलता मिल्छ ।

मलमूत्र व्यवस्थापन

अर्को महत्वपूर्ण विषय सेफ्टी ट्यांक हो । पछिल्लो समयमा खानेपानी आपूर्ति र शहरी फोहोर खासगरी मलमूत्र व्यवस्थापनको विषय संसारभर पेचिलो बनेर आएको छ ।

शहरमा अलिअलि भएका सेफ्टी ट्यांकहरू निजी क्षेत्रले सफा गर्छ । तर उसले त्यो फोहोर कहाँ लगेर फाल्छ, नगरपालिकालाई थाहा छैन । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यो ठूलो समस्याको रूपमा रहेको देखेपछि बंगलादेश र भारतमा प्रशोधनका कामहरू भइरहेका छन् ।

नगरपालिका संघले धुलिखेल, वालिङ लगायत नगरपालिकामा काम सुरु गरिसकेको छ । वालिङले त प्रशोधन केन्द्र समेत बनाइसकेको छ । अहिले प्रदेश राजधानी भएका शहरमा यस्तो प्रशोधनको योजना बनाउने काम भइरहेको छ ।

समग्र शहर सफा राख्न फोहोरमैला व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरसफाई भनेको प्रशस्त पानी भएर हातखुट्टा धोएर मात्रै भएन । खानेपानीको समस्या धेरै मुलुकले पूरा गरिसके भने कतिपयले गरिरहेका छन् । तर सरसफाईको विषयमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

हामी शौचालयमा बसेपछि हाम्रो काम सकिन्छ । तर नगरपालिकाको काम त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ । नगरपालिकाहरूले प्रायः यो काम गर्दैनन् । संकलित मलमूत्र मिल्काउँदा खर्च लाग्ने भएकाले नगरपालिकाले आफूले होइन, निजी क्षेत्रबाट यो काम गराइरहेका हुन्छन् । त्यो कहाँ व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विषय नगरपालिकालाई थाहा हुँदैन ।

सयौं व्यक्तिले एकै ठाउँमा मलमूत्र त्याग्दा पैदा हुने फोहोर घातक र वातावरण प्रदूषित हुने भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले यस्तो फोहोरलाई एउटा प्रशोधन केन्द्रमा फालिन्छ । त्यसमा विभिन्न च्याम्बर हुन्छन् । त्यहाँ फोहोर खन्याएपछि दुई÷तीन चरणमा ठोस र तरल पदार्थ छुट्याउने प्रक्रिया थालिन्छ ।

त्यसपछि ठोसबाट मल बन्छ र पानी फालिन्छ । यस्तो प्रशोधन केन्द्र नगरपालिकाहरूले बढीमा एक÷डेढ करोड रुपैयाँमा सहजै निर्माण गर्न सक्छन् । ललितपुरको महालक्ष्मी, स्याङ्जाको वालिङ र बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले यसमा काम गरिरहेका छन् ।

यो सामान्य फोहोर विसर्जनजस्तो दैनिक गर्नुपर्ने काम होइन । तर ठूला शहरमा भने यसरी निजी क्षेत्रले विसर्जन गर्ने मलमूत्रको मात्रा पनि धेरै हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि यो ठूलो परियोजना हुन सक्छ ।

संसारभरको अनुभवको आधारमा यसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तरिका ढलभन्दा किफायती र दिगो हुन्छ । पानीको आवश्यकता पनि कम पर्छ । ढलका कारण हुने नदी प्रदूषण पनि रोकिन्छ । बञ्चरेडाँडामा मात्रै समस्या छ भनेर हामी बस्ने दिन अब छैन ।

(नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)