बजेटले कपडा उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्न सकेन : कपडा उद्योग संघ

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग संघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेको बताएको हो ।

नेपाली बजारमा अवैध रुपमा भित्रने विदेशी कपडासँग नेपालमा उत्पादन भएको कपडाले प्रतिष्पर्धा गर्नुपरिरहेको बारे बजेट तथा कार्याक्रममा सुधारको कुनै व्यवस्था नभएको बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बजारमा न्यून विजकीकरणमा आएका कपडाहरुको अनुगमन र मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता नगरेका कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

संघले कपडा उद्योगलाई दीगो र निर्यात गर्नसक्ने बनाउन करको दरहरुमा हेरफेर गर्न माग गरेको छ ।

नेपाली कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ स्म्म दिइँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटीसरह ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्च पदार्थ सुती धागोमा मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसले धागो बिक्री र कपडा बिक्रीहरुमा भइरहेको विकृतिहरु न्यून हुने र राजश्वमा पनि वृद्धि हुने संघले जनाएको छ ।

त्यस्तै संघले विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धि करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसले समान किसिमको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा कसैलाई पनि मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्ने र नलाग्ने असमानता हट्न गइ स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने र अन्य विकृतिहरु न्यून भई राजश्वमा वृद्धि हुने संघको भनाइ छ ।

त्यस्तै संघले कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरु आयात भइरहेकोले भन्सार महसुल यथार्थपरक मूल्यांकन गरी भन्सार महसुल फ्लोर प्राइजको व्यवस्था र मूल्यअभिवृद्धि कर नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यसले कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरुको व्यापार वैधानिक भई सरकारलाई राजस्व बढ्ने स्पष्ट पारेको छ ।