बलात्कार सम्बन्धी अपराधमा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउनुपर्ने माग अहिले उत्कर्षमा छ । तर, हदम्याद हटाउँदा निकट विगतको माओवादी द्वन्द्वलगायत अरू कालखण्डका अपराध पनि तानिने डरले राज्य संयन्त्र यसमा होशियारी अपनाउन खोजिरहेको छ ।