राष्ट्रियसभामा मूल्यवृद्धिसम्बन्धी जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल

२० जेठ, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल भएको छ ।

नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिले पारेको असर न्यूनिकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस् भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावलाई भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंहले समर्थन गरेका थिए ।

प्रस्ताव पेस गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधिको विरुद्धमा मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाए ।

उनले मूल्य वृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर, आयश्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम जनताको दैनिक जनजीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन माग गरे। उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै सरकारले जनतालाई फलफूल, तरकारीमा पनि मूल्य वृद्धिको उपहार दिएको बताए ।

‘चुहावट, कमिसन, अत्याधिक करलाई न्युनिकरण गर्न खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लगायतका पदार्थको मूल्य घटाउन, सरकारले के कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ ? पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ बढाइएको थियो, त्यो १० रुपैयाँ घटाएर मात्रै यसको समाधान हुन्छ वा के गृहकार्य गरिरहेको छ ?’ दाहालले प्रश्न गरे ।

सरकारले मूल्यवृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर, आयश्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम जनताको दैनिक जनजीवनमा पार्ने बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले नेपाली जनताको आर्थिक स्तरले धान्नै नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको बताए । उनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गर्दै संविधानले दिएको सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारसमेतलाई छिनेको बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्यमाथि वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको जुन मुल उद्देश्य छ, त्यसमाथि वर्तमान सरकारले गैह्रजिम्मेवारी देखाउँदा जनतामा ठूलो आघात पुगेको छ । हप्तैपिच्छेको मूल्य वृद्धिले प्रचलित कानूनको उल्लंघन र जनताको जीविकामा समस्या परेको छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यापारिक वस्तुको रुपमा मात्र लिएको अनुभूति हुन थालेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यापारिक वस्तुको रुपमा मात्र लिएको हो कि भन्ने देखियो । यो आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भएकोले यसको मूल्य निर्धारणमा फरक सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुपर्छ ।’

देवकोटाले पेट्रोलियम पदार्थ आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भएकोले मूल्य निर्धारणमा फरक सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए ।