प्रदेश सरकार हेरफेर नगर्ने पक्षमा कांग्रेस

२० जेठ, काठमाडौं । सत्ता घटकको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेरमा नलाग्ने भएको छ ।

वर्तमान सरकार बनिसकेपछि मधेस र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल परिवर्तन भएका थिए । हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट २/२ प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने र जनता समाजवादीले मधेस प्रदेशको सरकार बनाउने सहमति बनेको थियो ।

त्यसअनुसार गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका नेता मुख्यमन्त्री छन् । माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले प्रदेश १ र बागमतीमा सरकार चलाएको छ । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री छन् ।

यसअघि नेकपा एमालेको प्रदेश सरकार हटाई हालको सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार निर्माणका बेला कतिपय प्रदेशमा दलहरुबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने सहमति पनि बनेको थियो । तर, केन्द्रस्तरमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले २/२ र जसपाले एक प्रदेशको नेतृत्व लिने तय भइसकेकाले अब प्रदेशस्तरमा भएको आलोपालो सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

एउटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा अन्य प्रदेशमा समेत असर गर्ने भएकाले यो विषय नउठाउने निश्कर्षमा पुगेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । यो विषय उठाउँदा गठबन्धनमा समेत किचलो उत्पन्न हुनसक्ने कांग्रेसको आशंका छ ।

गत साउन अन्तिम साता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीमा आधा/आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति गरे र सो अनुसार पहिलो कार्यकाल माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

दुई दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएको भए केसीको कार्यकाल चैत २७ मा सकिनुपर्ने थियो । माओवादीले लुम्बिनीको नेतृत्व छाडे अर्को प्रदेशमा कांग्रेसले छाड्नुपर्ने भएकाले विगतमा प्रदेशस्तरमा भएका सहमतिलाई कांग्रेसले बिर्सने भएको छ ।

‘लुम्बिनीमा भएको सहमतिअनुसार आधा कार्यकाल कांग्रेस र आधा माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति बनेकै हो । माओवादीलाई अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री छोड भन्दा अर्को कुन ठाउँमा दिने त ?’ शीर्ष तहका एक कांग्रेस नेताले भने, ‘माओवादीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री छोड भन्न तिर हामी लाग्दैनौं । किनकी, त्यहाँ माओवादीले छोड्नेवित्तिकै अर्को स्थानमा हामीले उसलाई छोडिदिनुपर्छ । माओवादीलाई २ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट एउटामा झार्ने अनि कांग्रेस २ बाट ३ प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा हुँदैन ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेर उनको कार्यकाल सकिएपछि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनोडिया मुख्यमन्त्री हुने सहमति बनेको थियो । कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रहेका फखरुद्धिन खान पुरानो सहमति कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् ।

‘लुम्बिनीको समझदारी पछि केन्द्रमा अर्को सहमति भयो । बागमती र प्रदेश १ को सरकार बनेको बेला शीर्ष तहमा छुट्टै समझदारी बन्योे । तीन दलले २/२ प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो’ खानले भने, ‘लुम्बिनीमा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना कम हुँदै गएको छ । माथिबाट ठोस निर्णय नभइकन प्रदेश स्तरबाट पहिलेको सहमति लागु हुने अवस्था देखिँदैन ।’

केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार लुम्बिनीमा सरकारको दाबी नगर्न कांग्रेसले तल्लो तहलाई निर्देशन समेत दिएको छ । कांग्रेसका प्रदेश तहका नेताले चासो राख्दा केन्द्रीय नेताहरुले सरकार परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकता नदिन निर्देशन दिएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग परामर्श छलफल भएको छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसंग पनि छलफल भएको हो’, कांग्रेस प्रदेश सांसद खानले भने, ‘एउटा प्रदेशमा छोड्ने र अर्को प्रदेशको नेतृत्व लिँदा नागरिकमा पनि गलत सन्देश जाने भएकाले परिवर्तन हुने सम्भावना अहिले देखिदैन ।’

गठबन्धनलाई संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा थप बलियो बनाउने ध्येयले कांग्रेसले पूर्व सहमतिलाई बाहिर ल्याएर सरकार परिवर्तनको नीति नलिने भएको छ ।

आलोपालो गर्ने सहमति अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा लुम्बिनीमा सरकार बन्नुपर्ने भएपनि आफ्नो दल त्यस दिशामा नलाग्ने लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले बताए ।

‘स्थानीय तहको चुनावपछिको परिस्थिति फरक ढंगले अघि बढेको छ’ पुनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यहाँ (लुम्बिनीमा) माओवादीले छोड्यो भने उसलाई अर्को ठाउँ कहाँ दिने त? अर्को समस्या आउँछ ।’