आगामी वर्ष ३ खर्ब वैदेशिक ऋण र अनुदान पाउने लक्ष्य, यी हुन् सम्भावित दाता

२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल भन्दा बाहिरका दाताबाट अनुदान र ऋण गरी झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्वबाट स्रोत जुटाउन सक्ने छ ।

२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको सरकारले त्यसपछि अपुग हुने २ खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँका लागि भने दाताको भर पर्नु पर्ने छ । यसमध्ये ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको लक्ष्य छ । अनुदानमा बढी मुलुक केन्द्रित (द्विपक्षीय) भएको सरकार ऋण प्राप्तिमा भने बहुपक्षीय दाता (अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा संस्था)मा बढी भर परेको छ ।

बहुपक्षीय निकायबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको रकम

• अनुदान : १७ अर्ब १६ करोड
• ऋण : २ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड

द्विपक्षीय निकायबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको रकम

• अनुदान : ३१ अर्ब ९९ करोड
• ऋण : ३० अर्ब २६ करोड

संयुक्त कोषबाट प्राप्त गर्न लक्ष्य राखेको रकम

• अनुदान : ६ अर्ब २९ करोड
• ऋण : ४ अर्ब ८० करोड

सबैभन्दा ठूलो दाता एसियाली विकास बैंक

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा समेत साविकमा जस्तै एसियाली विकास बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता हुँदैछ । सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार यस आवमा एसियाली विकास बैंकबाट मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ । जसमध्ये ३ अर्ब ७१ करोड अनुदान र १ खर्ब ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ऋण लिइने भएको छ । दोस्रो स्थानमा विश्व बैंक रहेको छ ।

विश्व बैंकबाट नेपालले यस आवमा कुल ८५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान र ८१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण पाउने छ ।

अनुदानतर्फ अमेरिकी सहयोग एमसीसीबाट सबैभन्दा धेरै ८ अर्ब ९१ करोड प्राप्त हुने छ । भारतबाट ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्य राखेको सरकारले चीनबाट भने मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्ति गर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरेको छ ।

सहायता परिचालन दक्षतामा भने प्रश्न

सरकारले बजेटमा राखे अनुसारको प्राप्ति कार्यान्वयनका दौरान भने हासिल हुने गरेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले कुल २ खर्ब ८३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार चालु अवमा वैदेशिक अनुदान मात्र २४ अर्ब ८१ करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको आधा भन्दा कम हुन जान्छ ।

नेपालमा सरकारले अधिकांश ऋण विकास परियोजनाहरुमा लिने गरेको छ । तर, आयोजना कार्यान्वयनको गति कमजोर हुँदा ऋण परिचालन समेत कम भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको संरचनात्मक र प्रक्रियागत समस्या, पूर्वतयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना संचालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनको कमीले विकास बजेटमा परेको प्रभावले ऋण सहायता परिचालन कमजोर बन्न पुगेको हो ।