न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार, यस्ता छन् मापदण्ड

२२ जेठ, काठमाडौं । न्यायपरिषदले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ । परिषदका सदस्य एवं कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीको नेतृत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको मस्यौदा छलफल र प्रतिक्रियाका लागि सरोकारवालाकोमा पठाइएको छ ।

उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको विषयमा केही उल्लेख छैन ।

मस्यौदामा न्यायाधीश हुन चाहनेले संविधान बमोजिम आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्याय परिषदको सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थिएन । न्यायपरिषदका सदस्यहरुको प्रस्ताव र भागवण्डामा नै न्यायाधीशको प्रस्तावित नाम तय हुन्थ्यो ।

मस्यौदामा विभिन्न तहमा कार्यरत न्यायाधीशले माथिल्लो पदमा निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र त्यसको अभिलेखलाई ध्यान दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताको बारेमा दिएको राय प्रतिक्रियालाई नियुक्तिको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

फैसला र आदेशका आधारमा विधिशास्त्रको विकासमा पुर्‍याएको योगादानलाई पनि आधार मान्ने पनि निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषदमा निजको विरुद्ध उजुरी परेको भए सो सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाही समेतको मूल्यांकनको आधारमा ।’

न्यायसेवामा अधिकृत वा त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले निश्चित अवधि पुगेपछि न्यायाधीशमा दावी गर्न पाउँछन् । त्यसरी नियुक्ति गर्नुपरेमा वरिष्ठताक्रम, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी अभिलेख, इमान्दारिता, सदाचारीपन हेर्नुपर्नेछ । साथै सम्बन्धित कर्मचारीले कानूनको शासन कायम गर्न पु¥याएको योगदान र पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा देखाएको लगनशीलता र कार्यकुशलताको मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

कानून व्यवसायीहरुको हकमा नियमित बहस पैरवी र लिखतको मस्यौदालाई आधार बनाउन खोजिएको छ । १० वर्षको अवधिमा कानून व्यवसायीले आफू संलग्न भएका २ सय मुद्दाका फैसला पेश गर्नुपर्नेछ भने हरेक वर्ष १० वटाभन्दा घटी फैसला समावेश गर्न पाइने छैन । पेशागत र नैतिक आचरण अनि कानून व्यवसायीले सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि आधार मान्नुपर्नेछ ।

न्यायाधीश पदमा दावी गर्ने कानून व्यवसायीहरुले कानून र न्याय क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानबाट पु¥याएको योगदानलाई पनि नियुक्तिका क्रममा मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अनि पछिल्ला हरेक १०/१० वर्षमा कानून व्यवसायबाट तिरेको कर सम्बन्धी विवरण समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । विभिन्न जर्नलमा लेख समावेश भएको भए त्यससम्बन्धी विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ । अनि स्वेच्छिक रुपमा निःशुल्क कानूनी सेवा दिएको भए त्यो पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।

‘निजले सर्वोच्च अदालत वा अन्य तहको अदालतमा बहस पैरवी गरेको मुद्दाको संख्या र सोका कारण विधिशास्त्रको विकासमा पु¥याएको योगदानको मूल्यांकन’ प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारलाई समेत आधार लिनुपर्नेछ ।’

मस्यौदामा नियुक्त गर्नुपर्ने पद संख्याको तेब्बर हुने गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा योग्य व्यक्तिको सूची तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, निवेदन पेश नगरेकै आधारमा कुनै व्यक्ति योग्य र सक्षम देखिएमा सिफारिस गर्न कठिनाई नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायपरिषदले तयार पारेको सूची सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने र सूचीमा रहेका नाममध्ये कुनैमा चित्त नबुझे जो कोहीले उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

उजुरीमाथि न्यायपरिषदले अध्ययन र छानबिन गरी थप निर्णय गर्नेछ । उजुरी परेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य नभएमा न्यायपरिषद सचिवालयले उसको नाम हटाएर बाँकीको नाम सार्वजनिक गर्नेछ ।

सूची प्रकाशित भइसकेपछि न्याय परिषदले सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुको थप योग्यता र क्षमता परीक्षण गर्नेछ । यसको विशिष्ट योग्यता, अनुभव अनि उसले गर्न सक्ने योगदानका आधारमा प्रस्तुति दिन लगाउनेछ । त्यसक्रममा उसले कानून तथा न्यायसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव, अदालतमा देखिएका समस्या र चुनौती, उसले नियुक्ति पाएमा न्याय क्षेत्रमा पु¥याउन सक्ने योगदानका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुपर्नेछ ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि न्याय परिषदले योग्यमध्ये वरिष्ठताक्रमका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । निर्देशिकामा सुरुको सूचीका साथै अन्तिममा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा समेत समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । केही विषयमा क्षमतावान देखिएमा भने वरिष्ठता क्रममा तल रहेपनि सिफारिस हुनेछन् ।

प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘वरिष्ठताको पछिल्लो क्रममा रहेको व्यक्तिमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा रहेको ज्ञान, कार्य क्षमता तथा कार्यकुशलता, इमान्दारी, सदाचार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सेवाप्रतिको जवाफदेहिता र लगनशीलता रहेको कारण निजलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’

मस्यौदामा उच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीश मध्येबाट नै मुख्य न्यायाधीश बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव अनुसार, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, सदाचार, नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेछ । तीमध्ये योग्यतम व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधीशको पदमा सिफारिस गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएपछि न्यायपरिषदका कुनै सदस्यको स्वार्थ बाझिएमा त्यसबारे पहिले नै घोषणा गरेर प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्नेछ । प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो हित, सरोकार वा स्वार्थ भएमा बैठकअघि नै जानकारी गराई नियुक्तिको प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णयमा भाग लिन र मत व्यक्त गर्न नपाउने प्रस्ताव छ । तर गणपूरक संख्याका लागि भने उपस्थित हुन बाधा नहुने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

रिक्त पदमा २० प्रतिशत हिस्सा न्याय सेवाका उपसचिवमध्ये जेष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा नियुक्त हुन्छन् । बाकी ४० प्रतिशत संख्या न्यायसेवाका उपसचिवहरुको लिखित परिक्षाका आधारमा बढुवा गरिन्छ ।

थप ४० प्रतिशत न्यायाधीश पनि खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्त गरिन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धामा कम्तिमा आठ वर्ष काम गरेका कानून व्यवसायी, न्याय सेवाका अधिकृतहरु र अध्यापन, अन्वेषणमा काम गरेका व्यक्तिहरु प्रतिस्पर्धा गर्न पाउछन् । प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने भएकाले केही वर्षयता जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तीमा हुने विकृती घट्दो छ ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा यसरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कोटा छुट्याइदैन । ५ वर्ष काम गरेको जिल्ला न्यायाधीश वा न्याय सेवाको सहसचिव, १० वर्ष काम गरेको कानून व्यवसायी वा कानूनको अध्यापक, शोधमा संलग्न व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छन् ।

उच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने प्रचलन रहेपनि कतिपय अवस्थामा न्याय सेवाबाट समेत सोझै मुख्य न्यायाधीश बनाएर नियुक्त गरिएका उदाहरण छन् ।

जो कोही योग्य हुने र प्रतिस्पर्धा नहुने भएकाले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीमा केही वर्षयता प्रधानन्यायाधीशको मनोमानी निर्णय हुन्थ्यो र न्यायपरिषदका अरु सदस्यहरुले समेत त्यसमा भागवण्डा गर्थे । उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तीमा ज्यादा प्रश्न उठेपछि परिषदले निर्देशिका बनाउन खोजेको हो ।

प्रस्तावित निर्देशिका पारित भएमा जिल्लाको तुलनामा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीमा सुधार हुनेछ । किनभने जिल्ला अदालतका अधिकांश पदहरुमा यसअघि नै प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ती हुने भएकाले न्याय परिषदका पदाधिकारीले आफूखुसी निर्णय गर्न पाउदैनन् ।