रहस्यमय बन्दै कारागार

मानव जातिको व्यवहारलाई नियन्त्रण गरी अधिकार र कर्तव्यको सीमामा बाँधेर सुशासन र शान्ति कायम गर्ने नियम नै सामान्यतः कानुन हो । प्रख्यात कानुनविद् जोन अस्टिन भन्छन्, ‘कानुन भनेको सार्वभौम निकायको आदेश हो जसलाई सजाय अथवा इनामको सहायताले परिचालन गरिन्छ ।’

यो परिभाषा अनुसार यदि कोही व्यक्तिले कानुनको अवहेलना गर्छ भने अवश्य नै सजायको भागीदार हुनुपर्दछ । कार्यविधि कानुनको यही व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी निर्माण गरिएको हो- कारागार प्रणाली ।

के हो कारागार ?

कारागार ऐन २०१९ को दफा २ (घ) को परिभाषा अनुसार, ‘कारागार’ भन्नाले कैदी वा थुनुवालाई कैद गर्नको निमित्त बनेको वा तोकिएको घर कोठा वा त्यस्तै अरु कुनै ठाउँ र त्यस्तो घर कोठा वा ठाउँले चर्चेको जग्गालाई समेत जनाउँछ । सामान्य भाषामा यसलाई ‘जेल’ र ‘थुना’ भन्ने गरिन्छ ।

विभिन्न किसिमका आरोप लागेकाहरु कैदमा परेका हुन्छन् । कोही मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा परेका हुन्छन् । मुद्दा टुंगो नलागेकाहरुलाई थुनुवा भनिन्छ । अदालत वा न्यायिक निकायले तोकेको सजाय काट्न बसिरहेकालाई कैदी भनिन्छ । कैद बस्दा अन्य नागरिकले पाउने सरह अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । तर कैदीको पनि अधिकारका व्यवस्था हाम्रा कानुनहरुले गरेका छन् । तर विडम्बना हालको अवस्था बुझ्दा अधिकार र सुरक्षाका कानुनी व्यवस्था केवल कागजका निर्जीव पानाहरूमा नै सीमित देखिन्छ ।

यही सन्दर्भमा, सरकार र प्रहरीका लागि अनुसन्धानको विषय तर सर्वसाधारणका लागि रहस्यमय चासोको विषय रहेको छ रोल्पा कारागारमा भएको सुन्दर हरिजन मृत्यु प्रकरण ।

घटनाको अन्तरकुन्तर

रोल्पा जिल्ला कारागारको चर्पीमा २० वर्षीय युवक सुन्दर हरिजनको मृत शरीर फेला पर्‍यो । प्रहरीको भनाइ अनुसार मोबाइल चोरीको आरोपमा बाँके जिल्ला अदालतले एक वर्ष सजाय तोकेपछि सुन्दर बाँके कारागारमा कैदमा बसेका थिए ।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि थुनामुक्त गर्नुको सट्टा उल्टो रोल्पा जिल्ला कारागारमा सारेर अर्का कैदी विजय विक्रम शाहको सट्टामा कैदमा राखिदिएर शाहलाई कैदबाट रिहा गरियो । शाहका लागि ५ वर्षको कैद सजाय तोकिएको थियो । घटनाको सत्य तथ्य बुझ्न गृह मन्त्रालयले जेठ १८ गते कागारार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक झरेन्द्रप्रसाद चापागाईको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

त्यस्तै गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद सेढाईंको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । आत्महत्या र हत्याको विषय बाहिरी र सतही विषय भए पनि यहाँ गम्भीर र निकै नै सम्वेदनशील विषय लुकेको छ, जसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।

कारागारमा के हुन्छ ?

नेपाली उखान छ- ‘जो होचो उसकै मुखमा घोचो ।’ यतिबेला यो उक्ति पनि सम्झनुपर्छ- कारागारमा निर्दोष व्यक्ति धेरै भेटिन्छन् । जो कमजोर र असहाय हुन्छ उसलाई सजिलैसँग फसाएर कारागारको केही भ्रष्ट कर्मचारीहरू र प्रहरीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न गरेको पाइन्छ । यो एक अपराध हो र सार्वजनिक पदमा बसेको अथवा नाम चलेको वा समाजमा इज्जत भएको व्यक्तिले जब कुनै अपराध गर्छ, फौजदारी अपराधशास्त्र अनुसार यसलाई ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ (white colour crime) भनिन्छ । उच्च पदमा बस्ने व्यक्तिले नै अपराधलाई बढावा दिनु भनेको निकै नै सम्वेदनशील विषय हो ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० मा सजाय हुने कसुर गरे मात्र सजाएको भागीदार हुने, कुनै कसुरमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफू विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पार्न नहुने, असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने, कसैलाई नजरबन्द राख्न नहुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पक्राउ परेकै बेलादेखि कानुन व्यवसायी (वकिल) राख्न पाउने जस्ता प्रावधानहरू छन् । तर व्यवहारमा यी सबै प्रावधान निकै कम कार्यान्वयनमा देखा पर्छन् ।

कारागार ऐन २०१९ मा कारागारमा रहेका कैदी र बन्दीको अधिकार र कर्मचारीको कर्तव्यबारे उल्लेख छ । हामीलाई थाहै छ- कारागार नियमावलीअनुसार कारागार सञ्चालन हुन्छ ।

कारागार ऐनको दफा २२ मा कारागार सम्बन्धी अपराधको शीर्षकमा, गैरकानुनी रूपमा थुनामा राख्ने, पीडा यातना दिने तथा कारागारभित्र हुने यथावत अमानवीय अपराधहरू निषेध गर्दै अपराध गर्नेलाई कसुरको गम्भीरता अनुसार विभिन्न अपराधमा ६ महिनासम्मको सजायदेखि १० वर्ष सम्मको कैद सजाय र साथ साथै विभागीय कारबाहीको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ?

‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणा-पत्र’, ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’, ‘यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्ध महासन्धि’ र यस्ता अन्य धेरै सन्धि र सम्झौताहरू छन् जसमा गैरकानुनी थुनामा राख्न नपाइने र क्रूर यातना दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको कैदीलाई गर्ने व्यवहार सम्बन्धी सिद्धान्तले पनि कैदीमाथि हुने गैरकानुनी थुनालाई गम्भीर रूपमा लिएर रोकथाम गर्ने विषयमा समर्थन गर्दछ ।

समस्याको रोकथाम र समाधान

हालसम्मको कुनै पनि कानुनमा कारागारभित्रको रहस्य छर्लङ्ग हुने गरी पारदर्शिता कायम गर्ने खालको प्रावधान समेटेको छैन । न त कर्मचारीको कर्तव्यलाई प्रचलन गराउने खालको निर्विवाद व्यवस्था नै छ । तर त्यसो भन्दैमा कारागारको कार्य प्रणालीमा निगरानी राख्ने र गैरकानूनी गतिविधिलाई रोक्ने प्रयाससम्म गर्न सक्ने कुनै कानुन नै छैन भन्ने पनि होइन ।

कारागार ऐन २०१९ दफा १८(४) मा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कारागारको वर्षमा एक पटक निरीक्षण गर्नुपर्छ । निरीक्षण गर्दा तोकिएको कैदभन्दा बढी अवधि थुनामा रहेको पाइएमा तुरुन्त थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन सक्छ र ऐन बमोजिम काम नभएको पाएमा सर्वोच्च अदालत र सरकारलाई प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी दफा १९ मा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कारागारमा ६ महिनामा १ पटक र आवश्यक भए जहिले पनि कारागारको जाँच गर्नु वा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यी सबै व्यवस्था हेर्दा के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने सुन्दर हरिजन र उनीजस्ता कयौं अन्य पीडित तथा मृतकहरूसँग भएको घटना पूर्ण रूपमा रोक्ने कानुन नभएता पनि सम्बन्धित निकायले आवश्यक चेक जाँच गरी सुधार ल्याउन भने अवश्य सक्दथ्यो । तर, हाम्रोमा सरकार सँगसँगै न्यायालयको पनि कमजोरी देखियो ।

यदि सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर आवश्यक नियम बनाई आफ्ना आफ्ना क्षेत्रका कारागारको प्रभावकारी ढंगले समय समयमा चेकजाँच गर्ने हो भने यो घटना नदोहरिन सक्छ र नियन्त्रणमा आउन सक्छ । यस्तै हेलचेक्र्याइँ गरिरहने हो भने भविष्यमा न्याय प्रणालीभित्र गम्भीर दुर्घनाटन घट्न सक्छ ।

(वख्रेल चक्रवर्ती ल (कानुन) कलेजमा चौथो वर्षमा अध्ययनरत छन् ।)