न्यायिक अराजकताको प्रश्न उठेपछि कर्मचारी समायोजनको विवाद संवैधानिक इजलासमा

२ असार, काठमाडौं । सरकारी वकिलहरुले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।

बिहीबार पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले आफूकहाँ आएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दालाई ‘संवैधानिक इजलासमा पेश हुने’ भनी आदेश गरेको हो । यो आदेशपछि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासबाट टुंगिने भएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई कनिष्ठताका आधारमा स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यसअनुसार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।

तर समायोजनका क्रममा संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकुल काम भएको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तीमध्ये केही मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशपछि कर्मचारीहरु स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट धमाधम संघीय निजामती सेवामा फर्कन थाले । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय इजलासबाट विवाद निरुपण संघमा फर्किएका कर्मचारीहरु यथावत रुपमा काम गर्ने निर्णय गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

पहिलो चरणको रिट निवेदनहरुको टुंगो लागेपनि समायोजनको विवाद जोडिएका एक सयभन्दा बढी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थिए । तिनै निवेदनको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको निर्णयमा फरक मत राख्दै मुद्दालाई पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यही मुद्दा विहीबार पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पेश भयो । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फूयाल र डा. मनोकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनासाथ सरकारी वकिलहरुले संयुक्त इजलासबाट ‘न्यायिक अराजकता’ भयो भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

पूर्ण इजलासको फैसलामा फरक मत राखेमा संयुक्त इजलासले आफूभन्दा एकजना न्यायाधीश बढी भएको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा नै पठाउनुपर्नेमा पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाएकोमा सरकारी वकिलहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले आफूले मुद्दा नहेरी त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।