सबै आयोजनाको निर्माण पनि रोकिन सक्छ : निर्माण व्यवसायी महासंघ

६ असार, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्य समायोजन निर्देशन जारी नगरेमा अतिआवश्यक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पनि निर्माण ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले मूल्यवृद्धिबाट परेको असरमा तत्काल राहत दिने गरी निर्देशिका जारी नगरेमा ‘कन्स्ट्रक्सन हालिडे’कै बीचमा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने महासंघले बताएको छ ।

गत ११ वैशाखदेखि निर्माण व्यवसायीले मूल्य बढेको भन्दै देशभर अतिआवश्यक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकमा काम रोकेका छन् । देशको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक रहेको बिषम अवस्थामा इन्धनमा पछिल्लो पटक गरिएको भारी मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीहरूको समेत अत्याधिक मूल्यवृद्धि भई निर्माण उद्योग नै ठप्प हुन लागेको महासंघले जनाएको छ ।

पेट्रोलमा प्रति लिटर २१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २७ रुपैयाँको वृद्धिले अत्यन्त रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योग थप आक्रान्त भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विगत केही महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने इन्धनमा शतप्रतिशत मूल्यवृद्धि भएका कारण मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू एवम् अति जरुरीका निर्माण परियोजनाहरू पनि अब बन्द हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ,’ महासंघले भनेको छ,‘ निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेपनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै राहत दिन नसकेबाट समग्र निर्माण उद्योगको विकास प्रति नै सरकारको उदाशीनता पुष्टि भएको छ ।’

अप्रत्याशित रुपमा निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण घर जमीन तथा अन्य जायजेथा धितोमा राखेर निर्माण व्यवसायमा संलग्न देशभरका हजारौं निर्माण व्यवसायीहरू, तीनका परिवार र तीनमा आश्रित लाखौं श्रमिकहरूको बिचल्ली हुने निश्चित रहेको महासंघले बताएको छ ।

यसअघिकै मुल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योगमा देखिएको विकराल समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा महासंघ र सरोकारवाला निकायबीच वार्ता भइरहेको समयमा हठात्‌ भएको अप्रत्यशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिले महासंघ स्तब्ध बनेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लिइने कर कटौती नगरी तथा चुहावटको समस्या समाधान नगरेर केवल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई देखाउँदै एकोहोरो रुपमा निर्माण व्यवसायीसहित तमाम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भइरहेको मूल्यवृद्धिले देशको समग्र विकासमा अत्यन्त नकरात्मक असर पर्ने महासंघको तर्क छ ।

महासंघले बीमा निर्देशिका–२०७५ ले गरेको व्यवस्थाबाट पूर्वाधारको लागत वृद्धि भै बीमा कम्पनीलाई पोस्ने काम भएको पनि आरोप लगाएको छ । उक्त निर्देशिकामा ‘ट्यारिफ’लाई ‘ननट्यारिफ’ नगरेमा बिमा समितिविरुद्ध पुनः कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघको चेतावनी छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू अहिले पनि म्याद थपको जटिलता, भुक्तानी नपाउने समस्याबाट पीडित रहेका बेला सार्वजनिक निकायहरूले बैंक ग्यारेण्टी दावी गरी ठेक्का तोडी, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरी व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित बनाउने काम समेत भइरहेको भन्दै महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।