घरेलु राजनीतिको चक्रव्यूहमा विदेश नीति

पछिल्लो एक साता नेपालमा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) ले हलचल नै ल्यायो । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामको समीक्षा र संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा देश जुटिरहेका बेला एकाएक चर्चामा आएको एसपीपीले संसददेखि सडकसम्म सबैको ध्यान खिच्यो ।

एसपीपीले नेपालको कूटनीति, राजनीति र सुरक्षा क्षेत्र तरंगित बन्यो । एक साताका बीचमा घटनाक्रम यसरी तीव्र गतिमा बढे कि अमेरिकाले नेपाललाई सम्झौताका लागि पठाएको भनिएको एसपीपी मस्यौदा सार्वजनिकदेखि खारेजीसम्म भए ।

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत भएकाले एसपीपी अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयपछि यसको पक्ष÷विपक्षमा अब गर्ने बहसको कुनै अर्थ छैन । स्थानीय तह निर्वाचनको रापताप सेलाउन नपाउँदै संघ÷प्रदेशको निर्वाचनतर्फ देश गइरहेका बेला सार्वजनिक भएको एसपीपीले सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई बेचैन बनाएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई गतिलो चुनावी एजेण्डा ।

सरकार पनि के कम, एसपीपीका विषयमा थप छलफल गर्नै चाहेन । बरु, अस्वीकृत गरिदिएपछि एसपीपीको ‘च्याप्टर क्लोज’ । सरकारलाई हाइसन्चो । तर यसले नेपालको कूटनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । हाम्रो कमजोर परराष्ट्र नीति फेरि एकपटक उदांगिएको छ ।

सन् २०१५ मा नेपालले नै एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्र पठाएको र त्यसपछि दुईपटक नेपालले गरेको आग्रह अनुसार सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकृत गरेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेपछि कूटनीतिमा नेपाल सरकार, यहाँका राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र खेलाँची छर्लंग भयो ।

नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरूले एसपीपीलाई गुपचुप अगाडि बढाउन खोजिरहेको बेला सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा एसपीपीको विषय छताछुल्ल भएपछि एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका दल र सरकार तैं चुप मै चुप भए ।

सरकार पनि थप विवादमा आउन चाहेन र एसपीपीका प्रावधानमाथि न देशभित्र थप छलफल भयो, न अमेरिकासँग कुनै संवाद भएको देखियो । आगामी निर्वाचनमा एसपीपीकै कारण हुनसक्ने प्रभावतर्फ सरकार र दलहरूको बढी ध्यान गयो । तर आफैंले विगतमा एसपीपीमा सहभागिताका लागि गरेको पत्राचार र अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा अमेरिकासँग थप छलफल र संवाद नै नगरी एकपक्षीय रूपमा एसपीपीबाट बाहिरिने निर्णयले नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

नेपालका हरेक राजनीतिक दलहरू संलग्न एसपीपीलाई कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका बेला अस्वीकृत हुनुले कसरी घरेलु राजनीतिको दलदलमा कूटनीति फस्दै गएको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो ।

घरेलु राजनीति र कूटनीति

कूटनीतिजस्तो विषयलाई घरेलु राजनीतिसँग जोड्ने र त्यसलाई चुनावी अस्त्र बनाउन खोज्नु विडम्बना हो । जसको परिणाम, कूटनीतिसँग जोडिएको हरेक विषय नेपालमा विवादित बन्दै गएका छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा बढ्दै गएको अविश्वासले पनि यसमा बढी काम गरेको पाइन्छ । दलहरू देशप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने मनोविज्ञान जनमानसमा बढ्दै जानुमा पनि हाम्रो कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रमुख कारण हो ।

विदेश नीतिप्रति संवेदनशील नहुने र दलीय हित र सत्तास्वार्थका लागि गुपचुप जस्तासुकै पनि सन्धिसम्झौता गर्न हतार गर्ने प्रवृत्ति दलहरूमा मौलाउँदो छ । जसले गर्दा सरकारले गरेका राम्रा कूटनीतिक प्रयासमा पनि जनमानसमा आशंका उब्जिने गरेको छ । त्यसलाई मलजल गर्ने र अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेर कूटनीतिलाई गिजोल्न उद्यत कतिपय राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीको भूमिका झनै उदेकलाग्दो छ ।

कुनै पनि सन्धि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअघि देशभित्र सरोकारवाला पक्ष, नागरिक समाजलगायतसँग जसरी व्यापक छलफल र परामर्श हुनुपर्ने हो, त्यो भएको पाइँदैन ।

सिंगो मुलुकलाई गुमराहमा राखेर छापामार शैलीमा विदेशी मुलुकसँग विभिन्न सन्धि सम्झौताका लागि हतारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा घरेलु राजनीतिसँग जोडेर कूटनीतिलाई गिजोल्ने काम पटक–पटक हुन थालेको छ ।

यसअघि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका सम्बन्धमा पनि यस्तै भयो । नेपाल आफैंले एमसीसी परियोजनाका लागि प्रस्ताव पठायो । २०६८ सालमा नेपाल छनोट भएदेखि २०७४ सालमा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदासम्म त्यसबीचमा बनेका हरेक सरकार एमसीसी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहे । त्यसबेलासम्म यो विषय सरकार–सरकारबीचमै सीमित थियो ।

२०७६ साल असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेपछि भने यो विषय यति गिजोलियो कि एमसीसीका पक्षमा बोल्न समेत दलहरू डराउन थाले । कारण, त्यसले निर्वाचन परिणाममै असर पार्न सक्ने दलहरूको आकलन ।

एमसीसी प्रक्रियादेखि संसदमा दर्ता हुँदासम्म एक भएका दलहरू कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा विभाजित भए । एकले अर्कालाई राष्ट्रघाती करार गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । सदनदेखि सडक तात्यो ।

एमसीसी पास भए रक्तपात हुने धम्कीपूर्ण वक्तव्य संसदमै जिम्मेवार नेताहरूबाट आए । नितान्त नेपालको पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको एमसीसीलाई घरेलु राजनीतिको घानमा यसरी हालियो कि एमसीसी पास भए देश नै नरहने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गर्ने प्रयत्न भए ।

हाम्रो विदेश नीति ‘प्रो–एक्टिभ’ हुनुपर्नेमा ‘रिएक्टिभ’ हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय राजनीति हेरेर हामी विदेश नीतिका विषयमा आफ्ना अडान र दृष्टिकोण बनाउन थालेका छौं । घरेलु राजनीतिक लाभ–हानिको अंकगणितबाट विदेश नीति बनाउन खोज्दा भविष्यमा त्यसको असर के पर्छ, हामीले कुनै मूल्यांकन नै गर्दैनौं ।

त्यतातर्फ न सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ, न जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको नै । यो नेपालको कूटनीतिमाथिको खेलाँची हो । घरेलु राजनीति र विदेश नीति फरक हुन् भन्ने कुरा यहाँका शासक र राजनीतिक दलले बुझ्न जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास गुम्ने खतरा

कूटनीतिका विषयमा नेपालमा दोहोरो चरित्र हावी भएको देखिन्छ । यो पनि ठीक, त्यो पनि ठीक भन्ने ‘डबल स्ट्यान्ड’ कूटनीतिमा राम्रो होइन । कुनै पनि विषयमा देशको न्यूनतम साझा दृष्टिकोण हुन आवश्यक हुन्छ ।

आन्तरिक राजनीतिले देशभित्रको सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउला । तर विदेश नीति बिग्रँदा सिंगो मुलुककै सन्तुलन गुम्ने खतरा हुन्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित र एशियाकै गरिब मुलुकले देशको हितका लागि पनि छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । कूटनीतिमा कच्चापनले मित्रराष्ट्रको विश्वास गुमाउँदै जाँदा त्यसको असर आगामी दिनमा के पर्न सक्छ भन्नेतर्फ बेलैमा नेपालले समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

विदेश नीतिमा राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच न्यूनतम एकरूपता हुनैपर्छ, जुन हामीकहाँ देखिंदैन । राष्ट्रिय स्वार्थ होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित कूटनीति हावी हुँदै गएको छ, यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि नेपालको विदेश नीति सत्ता संरक्षणमा बढी केन्द्रित हुन्थ्यो । जंगबहादुर राणाकै पालादेखि नै यो नीति अंगीकार गरेको देखिन्छ । आफ्नो सत्ता जोगाउन विदेशी रिझाउने कूटनीति अनुसार अगाडि बढेको नेपाल २०४६ सालपछि पार्टीकेन्द्रित हुँदै अहिले पछिल्ला दुई दशकयता व्यक्तिकेन्द्रित कूटनीति हावी भयो । सरकार र राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्व कूटनीतिकै कारण आन्तरिक रूपमा त राजनीतिक दलले जनताको विश्वास गुमाउन थालिसकेका छन् ।

अब विस्तारै राज्यलाई धान्ने संस्थाहरू पनि कमजोर बन्ने बाटोमा छन् । अदालत विवादरहित हुन सकेन । अर्को बलियो संस्था भनिएको नेपाली सेना पनि कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । जसको उदाहरण हो, एसपीपीमा सेनाले २४ घण्टाका बीचमा निकालेका वक्तव्यहरू ।

तसर्थ विदेशी राष्ट्रसँग सहयोग र सहकार्यका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सरकारले आन्तरिक शक्तिहरूसँग व्यापक छलफल र विमर्श गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । जनतालाई गुमराहमा राखेर सम्झौता गर्न हतार गर्ने अनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा घरेलु राजनीतिसँग जोडेर गिजोल्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन ।

कुनै पनि मुुलुकसँगको सन्धिसम्झौता गर्नुअघि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र छिमेकी मुलुकको सामरिक चासोलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर त्यसको अर्थ छिमेकी देशको स्वार्थ केन्द्रित नेपालको विदेश नीति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता एक सार्वभौम मुलुकका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समय भारत र अमेरिकासँगको नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा उत्तरी छिमेकी चीनको चासो बढ्दै जानु र चिनियाँ चासोअनुसार नेपालका कतिपय राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीले भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यले पनि कूटनीति विवादित बन्दै गएको छ । जसरी एमसीसीका बारेमा नेपालमा भ्रम सिर्जना गर्न केही राजनीतिक दल, तिनका नेता र बुद्धिजीवीले काम गरे, त्यसका पछाडि चिनियाँ प्रभाव÷दबाव रहेको कुरालाई नकार्न सकिंदैन ।

त्यतिबेला काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास र बेइजिङको सक्रियता छर्लङ्ग छ । कहिले घरेलु राजनीति त कहिले छिमेकीको अनावश्यक प्रभावबाट कूटनीतिलाई गिजोल्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास गुम्दै जाने खतरातर्फ नेपाल बेलैमा सचेत हुन जरूरी छ ।