रेल्वे विधेयकमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष एकमत, राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित

१७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट रेल्वे विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर फास्ट ट्रयाकमा पारित गरेको हो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले दफावार छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेपछि ९ जना संशोधनकर्ताहरुले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

एमालेका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक देवेन्द्र दाहालले विधेयकमा केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन गर्न सरकारलाइ आग्रह गरे । उनले रेल चलाउने व्यक्ति २५ वर्षदेखि देखि ५० वर्ष उमेरका मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे ।

सांसद विमला राई पौड्यालले रेलवे बोर्डमा विज्ञको सहभागिता हुनुपर्ने बताइन् ।

कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले यात्रुलाई रोग लागेकालाई रेलमा नलैजाने जस्ता त्रुटीपूर्ण प्रावधान रहेको भनी सच्याउन माग गरे । बरु रोग फैलिन नदिनका लागि अलग्गै व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ । उनले अपाङ्गता भएकाहरुलाई रेलको यात्रामा भाडादरमा पूरै छुट वा सहुलियत दिइनुपर्ने माग गरे ।

जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री यादवले विधेयकमाथि प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावले विधेयकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य राखेको भनी धन्यवाद दिइन् । उनले प्राप्त संशोधनहरुलाई स्वीकार गरेको पनि घोषणा गरिन् । मन्त्री यादवले अपाङ्गता भएकाहरुलाई रेलको भाडादरमा समेत छुट दिने व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

त्यसपछि रेल्वे विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत भए । प्रस्तुत भएका सबै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरे । त्यसपछि राष्ट्रियसभाबाट रेलवे विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्रयाकमा पारित गरेको हो । सामान्यतया विधेयकमाथि सदनमा बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि मात्रै छलफल गर्ने र दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने अभ्यास छ । तर, रेलवे अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाटि राष्ट्रिय सभामा एकै दिन विचार दफावार छलफल समेत सकेर सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको छ ।

अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक ऐनका रुपमा क्रियाशिल हुन्छ ।