सट्टाभर्ना वृक्षरोपणको भ्रम

यति रूख काटिन्छन्, यसले वनमा धेरै क्षति पुग्छ, यति रूख सट्टा भर्नामा रोपिन्छ, त्यसैले क्षति हुँदैन । सडक, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन लगायत अन्य सानाठूला विकास पूर्वाधार निर्माण आयोजना अगाडि बढ्ने क्रममा यस्तो प्रश्न र उत्तरको दोहोरी आजभोलि सामान्य बन्न थालेको छ ।

हरेकजसो पूर्वाधार निर्माण आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा वातावरणवादी र संरक्षणकर्मीले त्यस्ता आयोजनाले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक तथा दीर्घकालीन असरहरूबारे चर्चा गर्छन्, चिन्ता जाहेर र प्रश्नहरू उठाउने गर्छन् । प्रतिउत्तरमा विकासवादीहरूले वनक्षेत्र प्रयोग गरे बापत नियम अनुसार र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन अनुसारसट्टाभर्ना (क्षतिपूर्ति) वृक्षरोपण गरिने कुरा प्रष्ट्याउने मात्र होइन; यसैको आधारमा विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको लागि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् ।

अहिले बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा होस् या वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अन्य आयोजनामा भएका विभिन्न बहसमा यस्तै दृश्य देख्न सकिन्छ । हालै मात्र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन गर्ने हो भने पनि यही कुरा प्रष्ट देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसलामा फरक मत दिने न्यायाधीशहरूले पनि नयाँ आयोजना बनाउँदा रूख काट्नुपर्ने भएमा परिपूरण वृक्षरोपण गर्ने कुरालाई जोड दिएका छन् ।

वन मन्त्रालय लगायत सरकारी निकायले विकास आयोजना स्थलमा रूख काटे बापत १ बराबर २५ को दरले क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण गरिने र सोको लागि आयोजना तयार भएको हुँदा जैविक विविधतामा असर नपर्ने कुरा जिकिर गरेका छन् । मुख्य कुरा त रितपूर्वक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको र सट्टाभर्ना वृक्षरोपण नियम अनुसार कार्यान्वयन हुँदा जैविक विविधतामा असर पर्दैन भन्ने कुरालाई महत्वका साथ उठाइएको देखिन्छ ।

वातावरणीय बृहत् प्रश्न हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका अन्य वातावरण सम्बन्धी फैसला तथा पछिल्लो निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी २०७९ जेठ ५ को फैसलाबाट पनि स्थापित भएको छ । त्यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ ले वातावरणको व्याख्यामा फराकिलो अवधारणा अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि, विकास आयोजना सम्बन्धी बहस तथा विकास कार्यान्वयनमा भने वातावरणको अवधारणा निकै साँघुरो देखिन्छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी बहसहरू काटिने रूख र रोपिने बिरुवाको संख्याको वरिपरि केन्द्रित हुने गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यसै सन्दर्भमा सट्टाभर्ना वृक्षरोपण आजको दिनमा कति सान्दर्भिक छ भन्ने बारेमा चर्चा कतैबाट भएको देखिंदैन भने सट्टा भर्ना वृक्षरोपणले कतिपय गम्भीर वातावरणीय प्रश्नहरूलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरामा पनि विरलै छलफल हुने गर्दछ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा कमजोर वातावरणीय पक्ष

विकास निर्माणले वातावारण र प्राकृतिक वासस्थानमा प्रतिकूल असर पारेको भन्ने आवाज उठेपछि सन् सत्तरीको दशकदेखि विकास निर्माण आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भयो । अमेरिकाले सुरुमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको यो व्यवस्था हाल संसारका धेरै देशमा अभ्यास गरिन्छ ।

खास गरेर विकास आयोजनाको निर्माण र संचालन गर्दा वन तथा वातावरणमा पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरको न्यूनीकरण र निराकरण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । जसको माध्यमबाट विकास निर्माण गर्ने पक्षलाई वातावरणमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने वा निराकरण गर्न सुझाव दिन सकिन्छ ।

नेपालले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिका, २०५० वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र यसको नियमावली, २०५४ कार्यान्वयनसँगै विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाहरूले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सुरुवात गरेको थियो ।

नेपालमा विभिन्न विकास निर्माणको क्रममा गरिने ईआईएमा त्यस्ता विकास निर्माणले स्थानीय वन, पानी तथा सामाजिक, आर्थिक र मानव स्वास्थ्य लगायत पक्षहरूमा पार्ने असर तथा प्रभावको बारेमा अध्ययन हुने भएतापनि मुख्य गरेर वन क्षेत्रले नै विशेष चर्चा पाउने गरेको छ ।

नेपालका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको गुणस्तरमा बेला–बेलामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यस्ता मूल्यांकन प्रतिवेदनमा जैविक विविधताको पाटो अझ कमजोर देखिन्छ । यतिबेला निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रतिवेदनको गुणस्तर धेरै चर्चाको विषय बनेको सर्वविदितै छ । त्यस्तै एउटा अर्को आयोजनाकोे प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा वनको बारेमा सामान्य जानकारी समेत नभएको व्यक्तिले वनको नाप–जाँच गरेको पाइएको थियो ।

वन तथा वातावरणको सामान्य ज्ञान समेत नभएका मानिसले निर्माण दस्तावेजमा वनको बृहत् पर्यावरणीय महत्व हुने कुरै भएन । यस्तै सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने धेरै प्रतिवेदन हेर्दा वन र वन पैदावारको अवस्थालाई मुख्य जोड दिइने प्रतिवेदनले वन (वातावरण÷पर्यावरण) को विशिष्टता तथा समग्र जैविक विविधताको अवस्था प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको कुनै पनि विकास आयोजनाको क्षेत्रमा दुर्लभ, लोपोन्मुख र संकटापन्न प्रजाति परेर आयोजनाले तिनको व्यवस्थापनको योजना बनाएको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

जैविक विविधताको र वनको अवस्था बारेको आधारभूत तथ्यांक नै न्यून गुणस्तरको भएपछि त्यसले समग्र वातावरणीय प्रभावको लेखाजोखा नै कमजोर हुने भयो जसले गर्दा विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गर्ने र विकासका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अवसर खेर जाने सम्भावना हुन्छ । नियामक निकायहरू संवेदनशील हुने हो भने यस्ता प्रतिवेदनको गुणस्तर सहजै सुधार्न सकिने विषय हो ।

सट्टाभर्ना वृक्षारोपणमा जोड

नेपालका वन र वातावरण सम्बन्धी कानुनहरूले विकास निर्माण गर्दा सकभर वन क्षेत्रको प्रयोग निरुत्साहित गरेको छ । वन ऐन, २०७६ को धारा ४२ को उपधारा १,२, ३ र ४ ले वन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण वा विकास आयोजनाको लागि प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ४२ को उपधारा १ मा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको र वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्न वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा वन क्षेत्र कुनै विकास आयोजनाले प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्ना वनको व्यवस्था छ ।

यस उपधारामा लेखिए अनुसार विकास आयोजनाहरूले वन क्षेत्र प्रयोग गरे बापत जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तिमा त्यति नै क्षेत्रमा रूख रोप्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसरी रूख रोप्नको लागि नजिकैको राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय क्षेत्र हुनुपर्नेछ ।

आयोजनाको सञ्चालकले रूख रोपेको क्षेत्रमा वन विकास गर्न पाँच वर्षसम्म रूख हुर्काउनको लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था यसै धाराको उपधारा ६ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले पारित गरेको गरेको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड सहितको कार्यविधि, २०७६’ को दफा १७ (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने आयोजनाले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा रूख बिरुवा हटाउनुपर्ने भएमा १० गुणाको दरले वृक्षरोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी वन ऐनले प्रष्ट रूपमा सट्टा भर्ना वृक्षरोपणमा जोड दिएको छ ।

नेपालको वन नीति, २०७५ ले विकास निर्माण आयोजनाको कारणले घटेको वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति वापत वृक्षरोपण वा वन पुनस्र्थापना गर्ने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ तर वन ऐन, २०७६ मा भने वृक्षरोपणलाई मात्र क्षतिपूर्ति गर्ने एउटा विधिको रूपमा अंगीकार गरिएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा रूख रोप्नुपर्ने व्यवस्था राम्रै देखिन्छ तर यसको लागि के हामीसँग पर्याप्त जमिन छ त ? भन्ने कुरा पनि विचार गरिनुपर्छ । त्यसैगरी के वृक्षरोपण मात्र वन विकास वा पुनस्र्थापनाको साधन हो त ? भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

छिमेकीकै जस्तो त छैन चाला ?

मित्रराष्ट्र भारतमा पनि हाम्रो जस्तै सट्टाभर्ना वृक्षरोपणको व्यवस्था गरिएको छ । सन् १९८६ देखि त्यहाँ यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै गरिएको थियो । सन् २०१६ देखि त सट्टाभर्ना वृक्षरोपण कोष सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै कानुन नै निर्माण गरिएको छ ।

हालै स्क्रोलडटइनमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार इशान कुक्रेतीले भारतका विभिन्न ६ वटा राज्यहरूमा २००० वटा सट्टाभर्ना वृक्षरोपणको अवस्था बारेमा अध्ययन गरे । उनको अध्ययन अनुसार सट्टाभर्ना वृक्षरोपण गरिएको भनेका अधिकांश स्थानमा वृक्षरोपणको कुनै संकेत नै थिएन भने अन्य स्थानमा वृक्षरोपण गरिएता पनि रूखहरू हुर्काउन कुनै पहल गरिएको थिएन ।

समग्रमा अधिकांश स्थानमा वृक्षरोपण कागजमा मात्र सीमित थियो तर फिल्डमा थिएन । नेपालमा पनि ३०० भन्दा बढी ईआईए गरिएका छन् र तिनीहरूमध्ये अधिकांश वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने आयोजना छन् । यस्ता आयोजनाले कति सट्टाभर्ना वृक्षरोपण गरे र तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक सहज पहुँचमा भने छैन ।

वृक्षारोपण कि प्राकृतिक पुनरुत्पादन संरक्षण

अहिले देश र विदेशमा चलेका अभियान हेर्दा लाग्छ– वातावरणप्रतिको हाम्रो दायित्व पूरा गर्ने एक मात्र पुनित काम वृक्षरोपण हो तर अलि गहिरिएर हेर्ने हो भने फरक चित्र देखिन्छ ।

ठिक ठाउँ तथा उपयुक्त प्रजाति छनोट नहुँदा वृक्षरोपणका जैविक विविधता र वातावरणमा फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुने जोखिम हुन्छ । वृक्षरोपण गरेर हुर्काइएका रूखहरूले मिचाहा प्रजातिको रूप लिंदा रूख हटाउने ठूलो बोझ थपिएको समेत धेरै उदाहरण छन् ।

त्यसैगरी खुला ठाउँ र घाँसे मैदानमा गरिने वृक्षरोपण प्रत्युपादक भएका पनि थुप्रै उदाहरण देख्न सकिन्छ । वृक्षरोपण गर्दैमा पानी र कार्बन सञ्चय बढ्छ भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन । ठूलो स्तरको वृक्षरोपणले पानीको उपलब्धतामा नकारात्मक असर समेत पार्न सक्ने कुरा नेचर जियोसाइन्सको यसै वर्षको मे अंकमा प्रकाशित अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी पछिल्लो समयमा नेपालको सन्दर्भमा पनि वन क्षेत्र र सार्वजनिक जमिनमा पनि वृक्षरोपण आवश्यकता कम र कर्मकाण्ड बढी जस्तो बनेको छ । तर निजी जमिनमा व्यावसायिक हिसाबले गरिने वृक्षरोपणलाई भने फरक नजरबाट हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

वनको विकास वा पुर्नस्थापना गर्ने धेरै विधि छन् । त्यसमध्ये वृक्षरोपण एक हो । हामीसँग उपलब्ध ज्ञानले भन्छ वृक्षरोपण भन्दा प्राकृतिक पुनरुत्पादन (रिजेनेरेसन) नै वन विकासको सहज र उपयुक्त बाटो हो तर हाम्रा नीतिनियमले यो कुरालाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो वनको प्राकृतिक पुनरुत्पादन क्षमता हामीले सोचे भन्दा निकै राम्रो छ तर हामीले यसलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुको साटो वृक्षरोपणलाई नै जोड दिएका छौं ।

प्राकृतिक पुनरुत्पादन स्थानीय आवश्यकता, जलवायु अनुकूलन तथा खर्चको हिसाबले वृक्षरोपण भन्दा अब्बल र किफायती छ तसर्थ हामीले पनि यो वास्तविकता स्वीकार्न ढिलो गर्नुहुँदैन । कतिपय ठाउँमा त उल्टो प्राकृतिक पुनरुत्पादन मासेर वृक्षरोपण समेत गरिएका छन् ।

प्राकृतिक पुनरुत्पादनलाई भन्दा वृक्षरोपणलाई जोड दिनुले हामीले वन विकासको सामान्य ज्ञानको हेक्का नराखेको मात्र हैन माटो र बीउको अद्भुत प्राकृतिक क्षमताको तथा हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान समेतको अवमूल्यन भएको देखिन्छ ।

छैन सट्टाभर्ना वृक्षारोपण गर्ने जमिन

वन ऐन, २०७६ ले सट्टा भर्ना वृक्षरोपणलाई उच्च महत्व दिंदै गर्दा के अहिले हामीसँग संचालित आयोजनाको सट्टाभर्नालाई पर्याप्त जमिन छ त भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ होला ? यसको लागि निजगढकै उदाहरण उपयुक्त हुन सक्छ ।

बहुचर्चित निजगढ विमानस्थलले ७५०० हेक्टर वन क्षेत्र ओगट्ने र त्यहाँ रूख तथा पोल गरी २४ लाख बिरुवा हटाउनुपर्ने कुरा वातावरणीय परीक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, निजगढ मुद्दामा प्रत्यार्थीहरूले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा भने काटिने रूख र क्षेत्रफल फरक देखिन्छ । नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार जत्ति वन क्षेत्र चर्चिने हो त्यति नै क्षेत्रमा वनको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी रूख काट्नुपर्ने भएमा जति रूख काटिने हो त्यसको १० गुणा बिरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ (पुरानो व्यवस्था अनुसार त १ बराबर २५ थियो ।) सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने बिरुवाको संख्या हेर्ने हो भने त्यति नै बिरुवा रोप्नलाई हाम्रो तराईमा ठाउँ कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । निजगढको ईआईए अनुसार त्यहाँ काटिने रूखको सट्टाभर्ना वृक्षरोपणको लागि ३८ हजार हेक्टर जमिन चाहिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको सन् २०१४ मा प्रकाशित तराईको वन सर्वेक्षण अनुसार तराईमा बुट्यान युक्त क्षेत्र जम्मा ९५०० हेक्टर मात्र छ । जुन निजगढमा काटिने रूखको सट्टाभर्ना वृक्षरोपण गर्नलाई निकै कम हो ।

तराईमै चालु पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, निजगढ काठमाडौं द्रुत मार्ग, मदन भण्डारी मार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन र प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र समेतको लागि वृक्षरोपण गर्ने क्षेत्र कहाँ हो जवाफ पाउन गाह्रो छ ।

यत्रो वन विकास गर्न वृक्षरोपण गर्न मिल्ने क्षेत्र तराईमा त छैन भने आयोजना स्थल नजिकै त हुने कुरै भएन । निजी जमिन किनेर वन विकास गर्ने योजना र क्षमता भए यो कुरा बेग्लै भयो ।

सबै खुला ठाउँमा वृक्षरोपण गर्नैपर्ने र वन विकास गर्नुपर्ने भन्ने पनि केही छैन । कहिलेकाहीं खुला क्षेत्रमा वन बनाउँदा उल्टो वातावरणीय क्षति हुने जोखिम हुन्छ । जस्तो कि पहाडी क्षेत्रको खर्कहरूमा वन विकास गर्दा जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ । विभिन्न प्रकृति र अवस्थाको वनसँगै केही खुला क्षेत्र हुँदा समग्र जैविक विविधतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

प्राकृतिक वनको सट्टाभर्ना हुन्छ ?

वृक्षरोपण गरेको वन र प्राकृतिक पुरानो वन तुलना गर्ने अध्ययनहरूको सार छ, वातावरणीय सेवाहरूको दृष्टिले प्राकृतिक वन वृक्षरोपण गर्नुभन्दा उपयुक्त छ । जैविक विविधता संरक्षणमा पुरानो वन, नयाँ वन र वृक्षरोपण भन्दा धेरै अब्बल देखिन्छ । विश्व प्रतिष्ठित नेचर समूहको इकोलोजी एण्ड इभोलुसन जर्नलले सन् २०२२ को जून महिनाको सम्पादकीय त पुरानो वन अपरिवर्तनीय छन् भनेर छापेको छ ।

यसै वर्षको मार्च महिनामा साइन्स जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा पेकिङ्ग विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. हुवाको नेतृत्वमा विभिन्न आठवटा अध्ययन संस्थाका अनुसन्धानकर्ताहरूले प्राकृतिक वन र वृक्षरोपणले स्थापित वनका विभिन्न वातावरणीय सेवाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन् ।

उक्त अध्ययन अनुसार कार्बन संचिति, पानीको उपलब्धता, जैविक विविधता संरक्षण र भूक्षय नियन्त्रणको लागि वृक्षरोपण भन्दा प्राकृतिक वन नै बढी प्रभावकारी भेटिए भने काठ उत्पादनको लागि मात्र वृक्षरोपण वन प्रभावकारी देखियो ।

सन् २०२१ सेप्टेम्बरको नेचर सस्टेनाविलिटीमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार उत्तर पूर्वी भारतमा गरिएको ५० वर्ष लामो तथा महँगो वृक्षरोपण वन सुधार गर्ने र जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउने दुवै कार्यमा असफल देखिएको कुरा उल्लेख छ ।

रूखको कुराले ओझेलमा पर्छन् महत्वपूर्ण मुद्दा

गत वर्ष भदौ १८ गते झापाको एक जैविक विविधताले भरिपूर्ण र विशिष्ट जलथल वनको बीच भाग हुँदै निर्माण गर्न लागिएको एउटा सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो । आयोजनाको पक्षबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा थोरै मात्र १३० वटा रूख काटिने र त्यसको सट्टा भर्ना वृक्षरोपण गरिने कुरा उल्लेख गरियो ।

उक्त सडक निर्माणसँगै प्राप्त हुने अवसरहरूको समेत चर्चा गरिए । बहसको केन्द्रमा रूख नै भएतापनि गम्भीर वातावरणीय सवाल बारेमा न त आयोजना पक्ष न त अन्य सरोकारवालाबाट नै चर्चा गरिए । सर्वप्रथम त उक्त सडक प्रदेश सरकारले नियम–कानूनको नजरअन्दाज गर्दै बनाउन लागिएको थियो ।

सडक निर्माणसँगै त्यस जंगलमा अवस्थित दुर्लभ र संकटापन्न रूखहरूमा पर्ने प्रभाव, सडकसँगै बढ्ने मिचाहा प्रजातिको विस्तार, सडकले परिवर्तन गर्ने पानीको प्राकृतिक बहाव, सडक बनेसँगै सिमसारमा पार्ने प्रभाव, हात्ती र सालक जस्ता संरक्षित जनावरको वासस्थानमा तथा तिनको आवतजावतमा आउने व्यवधान र वनको खण्डीकरण आदि मुख्य पर्यावरणीय सवालहरू बारेमा तत्कालीन प्रतिवेदन र छलफल बेखबर जस्तै थिए ।

सडक निर्माणको प्रस्ताव गरिएको जलथल वन नेपालको बचेखुचेको वन हो जुन दर्जनौं संकटापन्न प्रजातिको वासस्थान समेत हो भन्ने तथ्यबारेमा पूरै बेखबर थियो । दुर्भाग्य सडकले वनमा पार्ने प्रभाव भनेको काटिने रूखको संख्या मात्र हो भन्ने बुझाइ आयोजना पक्षधरमा देखिन्थ्यो ।

नेपालको सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूले वृक्षरोपण र सट्टाभर्ना वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहन गर्दा प्राकृतिक वन र पुरानो वनको प्रतिस्थापन तथा परिपूरण नयाँ वनबाट हुन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको देखिन्छ । अन्यथा रूख काटे बापत नयाँ रूख रोपिन्छ भन्ने बनिबनाउ उत्तर यति धेरै व्यापक हुन्थेन होला ।

यस्तो प्रावधानले वनलाई लाखौं वर्षको पर्यावरणीय चक्रबाट बनेको जीवित प्रणाली भन्दा पनि रूखहरूको समूह हो भन्ने सतही बुझाइलाई स्थापित गर्दछ । त्यसैगरी पुरानो वनलाई वृक्षरोपणले प्रतिस्थापन गर्दा पुरानो र प्राकृतिक वनसँग सम्बन्धित स्थानीय परम्परागत ज्ञान र सीप पनि लोप हुने जोखिम हुन्छ ।

अन्त्यमा, रितपूर्वक ईआईए गरिएको हुनाले वातावरणमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ र सट्टाभर्ना वृक्षरोपण भएपछि वन एवं जैविक विविधताको क्षति कम हुन्छ भन्ने तर्कहरूले नै वातावरणको बृहत् बहसलाई साँघुरो बनाएका छन् । सामाजिक र अन्य भौतिक वातावरणको कुरा परै जाओस् यसले वनमै पार्ने समग्र प्रभावलाई समेत समेट्न सक्दैन ।

सट्टाभर्ना वृक्षरोपण भएपछि जैविक विविधता र वनमा क्षति हुँदैन भन्ने तर्क वातावरण तथा जैविक विविधताको प्रश्नहरूलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गरिएका छन् । विकास आयोजना पक्षधरले वातावरणीय प्रश्न पन्छाउन दह्रोसँग प्रस्तुत गर्ने तर्कहरूको जग भने निकै कमजोर छन् ।

ईआईएमा गुणस्तरको गम्भीर प्रश्नहरू छन् र यसैको आधारमा हुने गरेको आजको हाम्रो वस्तुस्थितिमा सट्टाभर्ना वृक्षरोपण फगत एउटा कर्मकाण्ड हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । सट्टाभर्नाको अवधारणा तथा रूपमा हेर्दा जति आकर्षक छ हाम्रो वनको अवस्था, वनको प्राकृतिक पुनरुत्पादनको क्षमता र वृक्षरोपणको समग्र अवस्थालाई सँगै राखेर हेर्दा सारमा त्यति नै भ्रमपूर्ण पनि छ ।

सट्टाभर्ना वृक्षरोपणको अवधारणा वन पुनस्र्थापना, जैविक विविधता संकट र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आजको हाम्रो ज्ञान र विज्ञानको आलोक भन्दा पर छ । दीर्घकालीन प्रभाव हुने विकास आयोजनाले वातावरण तथा जैविक विविधताको प्रश्नको बनिबनाउ उत्तर दिएर हैन प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । आज बारम्बार प्रयोग गरिने तर्कहरूले विकासको वातावरणीय जोखिम कम गर्ने हैन झन् बढाउने सम्भावना हुन्छ ।

भविष्यमा विकासले मानव जीवन र प्रकृति दुवैमा निम्त्याउने नकारात्मक असर कम गर्ने र दिगो विकासको बाटो निष्ठापूर्वक पालन गर्ने हो भने हामीले विकास तथा वातावरणको द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता नाश जस्ता वातावरणीय संकटहरूलाई मनन गर्न सक्नुपर्दछ ।

यसो भयो भने ईआईएलाई एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र हैन दिगो विकासको लागि एउटा सार्थक साधन बनाउन सकिन्छ र यसैको आधारमा विकासका दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका साँघुरा गल्ली हैन बृहत् अनि सुरक्षित बाटो पहिल्याउन सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी फैसलाले हामीलाई विकास र वातावरण बीचमा सन्तुलनमा राख्न गम्भीर हुन मार्ग निर्देशन गरेको छ र दिगो विकासप्रतिको हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत सम्झाएको छ ।

(शर्मा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी कार्यमूलक अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।)