जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध कोइराला परिवार सर्वोच्च जाने !

२४ असार, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका, न्युरोडको ५ रोपनी ४ आना जग्गा सरकारकै हुने जिल्ला अदालत, कास्कीको फैसलाविरुद्ध कोइराला परिवारले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय राजेन्द्रनिधि कोइराला परिवारले उक्त जग्गाको भोगचलन आफूहरुले गर्दै आएको र लामो समयसम्म तिरो पनि तिर्दै आएकाले जग्गा आफूहरुको नाममा आउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी राजेन्द्रनिधि कोइरालाले भने, ‘९० सालमा दर्ताको आधारमा नै त्यो जग्गा हामीले भोगचलन गर्दै आएका छौं । तिरो पनि तिरिराथ्यौं । तर, अहिले षड्यन्त्रपूर्वक मुद्दा हालेर हामीलाई अन्यायमा पारिएको छ । हाम्रो हनन भएको अभिकारका लागि जहाँजहाँ पनि जान्छौं ।’

४७ वर्षदेखि स्वामित्व विवाद रहेको महानगर कार्यालय नजिकैको उक्त जग्गा जिल्ला अदालत कास्कीले असार १३ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा हुने फैसला गरेको थियो । उक्त जग्गा तत्कालीन अञ्चालाधीश शंकरराज पाठकको पालामाहालको न्युरोड बनाउन स्थानीयसँग कबुलियतनामा गरेर सरकारले लिएको थियो । उक्त जग्गामध्ये १ रोपनी १३ आना सडकमा परे पनि बाँकी जग्गाको विषयमा स्वामित्व विवाद रहँदै आएको थियो ।

स्थानीय राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दाबी र भोगचलन गर्दै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक र सरकारी कायम गरिपाऊँ भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बराल तथा अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले न्युरोडको त्यो जग्गामा समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेका हुन् । तत्कालीन सरकारले आफूहरुसँग जग्गा मागेको तर, नदिएपछि रोक्का गरेको कोइराला परिवारको आरोप छ । ‘सुरुमा बाटो बनाउन प्रयोग भएका बाहेक बाँकी जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । पछि बाटो बनेपछि यो जग्गा पनि माग्यो, हामीले दिँदैनौं भनेपछि रोक्का गरियो,’ कोइरालाले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

आफूहरुको नाममा आइसकेको जग्गामा नागरिक समाजको नाममा षड्यन्त्र गरिएको कोइराला परिवारको आरोप छ । ‘०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतले रोक्का फुकुवा गरेर हाम्रो नाममा दाखिला गर्ने फैसला गरेपछि पनि नागरिक समाजको नाममा मुद्दा हालेर षड्यन्त्र गरियो,’ कोइरालाले भने, ‘नगर विकासले यसअघि नै मुद्दा हारिसकेको छ ।’ जिल्लाको आदेशपछि कोइराला परिवार असार २१ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि पुगेको थियो । उच्च अदालतले असार २२ मा तत्काल त्यहाँको संरचना नहटाउन ‘स्टे अर्डर’ दिएको छ ।

‘सफाइको अवसर पनि पाएनौं’

१३ गते जिल्ला अदालतले स्वामित्व विवाद रहेको न्युरोडको उक्त जग्गा नगर विकासकै हुने ठहर गरेपछि मेयर धनराज आचार्य समितिको अध्यक्षको हैसियतमा गत बिहीबार बैठक बसेर ३५ दिनभित्र खाली गराउने निर्णय गरेको थियो । २० गते नै मेयर आचार्यले त्यहाँ पार्किङ क्षेत्र बनाउने भन्दै डोजर पठाए ।

संरचना हटाउन त्यहाँ पुगेको डोजर जग्गा दाबीवाला कोइराला परिवारले अवरोध गरेपछि संरचना नहटाई पछाडिको केही भागमात्रै सम्याएर फर्किएको थियो । महानगरले आफैं दिएको समयअगावै डोजर लगेर भत्काउन पुगेकोमा पनि कोइराला परिवारले विरोध गरेको छ ।

‘अदालतको पूर्ण फैसला नै आएको छैन । पुनरावेदन पनि दिन पाएनौं,’ कोइरालाले भने, ‘एकाएक आएर डोजर चलाइयो । बलात्कारीले त आफ्नो सफाइ दिन पाउँछ हामीले पाएनौं । हाम्रो अधिकार हनन् भएको छ ।’

कोइराला परिवारले अन्तिम पटक ०७५ मा जरिवानासहित ८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ कर तिरिसकेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले जग्गाको उचित मुआब्जा दिन तयार भए आफूहरु जग्गा छोड्न तयार रहेको बताएका छन् ।

कसरी बन्यो जग्गाको मुद्दा ?

२०३१ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा इञ्जिनियर पदमबहादुर क्षेत्रीले पोखराको भौतिक विकासको योजना बनाएका थिए । १८० वर्गकिलोमिटरक्षेत्रमा फैलिएको तत्कालीन पोखरामा कहाँ बस्ती विकास गर्ने, कहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, बाटो कस्तो बनाउने, जस्ता पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरका लागि योजना समेटिएका थिए ।

त्यही योजना अनुसार २०३२ सालमा पोखराको गलैंचा कारखाना भनेर चिनिने अहिलेको सभागृहचोकदेखि चिप्लेढुंगासम्म सडक खुल्ने भयो । अहिलेको न्युरोडको त्यो बेला ट्रयाक खोल्दा ल्याण्ड पुलिङको अवधारणा अपनाइएको थियो ।

व्यक्तिको जग्गा लिएर सडक निर्माण गर्ने र त्यसबापट व्यक्तिलाई जग्गा नै फिर्ता गर्ने अवधारणाअनुसार पोखरा न्युरोडमा ३ सय मिटर जग्गाको कबुलियतनामा गराइयो । बीचको १ सय फिटको सडक बनाउने र दायाँ/बायाँ १/ १ सय मिटर घडेरी व्यक्तिलाई दिने कबुलियत नामा भएको थियो ।

४१ जनालाई बहुलियतनामा गराएर ल्याण्डपुलिङको अवधारणामा सडक खुल्यो । जसमध्ये करुणानिधि र खेमराज कोइराला पनि थिए । तिनै कोइरालाको जग्गा समितिको नाममा आउन बाँकी थियो ।

त्यो बेला ल्याण्डपुलिङमा सहभागी परशुराम बरालका अनुसार राजेन्द्रनिधि कोइरालाले त्यो बेला बैंकमा जग्गा रोक्का रहेको र फुकुवा भएपछि मात्रै दिन्छु भनेका थिए, तर पछि दिन्न आफूहरुकै भएको दाबी गर्न थाले । त्यो बेलादेखि नै विवाद सुरु हुन थाल्यो ।

एउटै कित्ता नम्बर ११६८ मा रहेको १० रोपनी ८ आना जग्गामध्ये ५ रोपनी ४ आना समितिलाई दिने गरी उनीहरुले जग्गा लिएका थिए । राजेन्द्रनिधि सकुन्तला र भरतराज कोइरालाको त्यो जग्गा कोइराला परिवारकै हुनुपर्ने दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा गएका थिए ।

त्यही जग्गामा सकुन्तलाले आफूले अंग पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा पनि हालेकी थिइन् । शकुन्तलाले दायर गरेको मुद्दामा ५ रोपनी जग्गामा ८ भागको एक भाग शकुन्तलाले पाउने गरी सर्वोच्चले यसअघि फैसलासमेत गरेको थियो ।

समिति र कोइराला परिवारबीच विवादले रोक्का जग्गा फुकुवा गरी नामसारी गरि पाउँ भनि २०६२ साल भदौ २३ गते शकुन्तला कोइरालाले नगर योजना, मालपोत, आफ्नो पति र जेठाजुलाई विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएकी थिइन् । जिल्लाबाट यो मुद्धामा ३ पटक ३ पक्ष (सकुन्तला, समिति र मालपोत) मा फैसला भएको थियो ।

व्यक्ति र समितिबीचको यो जग्गा विवाद र अंश मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन, सर्वोच्च हुँदै फेरि जिल्लामै आइपुगेको थियो । कसैले त्यही अवधारणामा जग दिनुपर्ने कसैले किन दिनु नपर्ने र त्यो जग्गा सरकारी नै कायम हुनुपर्ने भन्दै फेरि रिट जाहेरीपछि समितिकै पक्षमा फैसला भएको हो । यसअघि यो मुद्दा पटक पटक सर्दै आएको थियो ।