ओली सरकारकै पालाको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश

२६ असार, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले तीन पटकसम्म संघीय संसदमा पेश गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी अहिलेको सरकारले त्यससम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत बुधबार संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य. अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषदमा आफ्नो अनुकूल समीकरण नहुने अवस्था देखेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले जे गरेका थिए, अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले समेत त्यही व्यवस्था हुबहु राखेर विधेयक बनाएका हुन् । विधेयकमा केही शब्दावली फेरबदल बाहेक अरु सबै व्यवस्था पुरानो अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

विधेयकमा ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ । यसअघि ओली सरकारले पदमा बहाल पदाधिकारीमध्ये बहुमत पुग्ने पदाधिकारी उपस्थित भए गणपुरक संख्या मानिने व्यवस्था राखेको थियो ।

संविधानमा भएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ । विधेयकमा प्रधानमन्त्री बाहेकका चार सदस्यमध्ये दुईजनामात्रै उपस्थित भएमा बैठक चालु गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

अहिलेको समीकरण अनुसार, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सत्तारुढ खेमातिर झुकाव राख्छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने खुलिसकेको छैन ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना एउटै खेमाका मानिन्छन् । संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘दुवैजना सहभागी नभए पनि बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न यसरी विधेयक तयार पारिएको हो ।’

यसअघिको ऐनमा कुल ६ सदस्यमध्ये दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै गणपुरक संख्या पुग्थ्यो । संवैधानिक परिषदको बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय हुने त भनिएको छ । तर पहिलोपटक सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा दोस्रो बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ । विधेयकमा यो व्यवस्था पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

विधेयकको उपदफा (५)को व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘(दोस्रो) बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ ।’ यसअघि उपस्थित संख्याको बहुमतका आधारमा निर्णय हुने भनिएको थियो ।

सरकारले पेश गरेको विधेयक हुबहु पारित भएमा अहिलेको संवैधानिक परिषदको संरचनामा ३ जनामात्रै निर्णायक हुने देखिन्छ । अहिले अध्यक्ष सहित ५ जना पदाधिकारी छन् ।

विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठकमा उपस्थित नभए पनि ३ जनाको भरमा बैठक बस्नसक्छ । त्यसमाथि बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीशले फरक मत राखे पनि अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र सदस्य (सभामुख)को भरमा निर्णय हुनसक्छ ।

यस्तो छ त्यतिबेलाको अध्यादेश र अहिले पेश भएको विधेयकमा भएको व्यवस्था

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संसदमार्फत उपसभामुखको निर्वाचन गर्न सकेका छैनन् । अहिलेको संवैधानिक परिषदको संरचना अनुसार, उपसभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा अर्को सदस्य उपस्थित नहुनासाथ संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्दैन ।

यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक डाक्न खोज्दा तत्कालिन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा सामेल नभएर असहयोग गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले डाक्ने बैठकमा विपक्षी दलका नेता ओलीले त्यही रवैया अपनाउने निश्चितजस्तै छ ।

करिव दुई वर्षअघिको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको रवैयाका कारण लामो समयदेखि मुद्दाको सुनुवाई हुन सकेन ।

अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा विचाराधिन भएको अवस्थामा त्यससँगै हुबहु मिल्दोजुल्दो व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दा आगामी ११ साउनका लागि पेशी तोकिएको छ ।

भर्खरै संसदमा पेश भएको यो विधेयक तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना छैन । कथंकदाचित विधेयक हुबहु पारित भएमा समेत संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की सहभागी हुन सजिलो हुनेछैन ।

उनले नै नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको अवस्थामा उनै नै परिषदको बैठकमा सहभागी भएर निर्णय गर्दा फेरी नैतिक प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।