भुक्तानी सहज बनाइदिन मधेश सरकारको माग

२६ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन र पूर्णता प्राप्त गरिसकेका कार्यक्रमको भुक्तानी निकासाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको व्यवस्था गरिदिन संघ सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त माग गरेका हुन् । संघीय सरकार मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मिति २५ असारदेखि निकासा भुक्तानी गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रणाली बन्द गर्दा प्रदेशमा पूर्णता प्राप्त गर्नै लागेका तथा सम्पन्न भई कागजात मात्र मिलाउनुपर्ने धेरै वटा योजना तथा कार्यक्रमको निकासा भुक्तानी गर्ने काम हुन नसकेको मन्त्री साहले बताएका छन् ।

‘निर्धारित समयसीमाको अन्तिम दुई दिन १२/१२ घन्टा सर्भर डाउन भएकाले समेत कयौं निकासा भुक्तानी भएन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मधेस प्रदेश सरकारले २३ असारमा असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी मिलाउन संघ सरकारलाई आग्रह समेत गरिसकेको तर, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आग्रहप्रति संघ सरकारले संवेदनशीलता नदेखाई ऐनमा व्यवस्था नभए पनि नियमावलीका भरमा निकासा भुक्तानीको समयावधि संकुचित गर्दा प्रदेशमा खर्च हुन सकेन । कुनै पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सन्देश होइन ।’

गत वर्षहरूमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका माग अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिँदै आएकोमा त्यस परम्परा र अभ्यास विपरीत एक/दुई दिन दिनअघि मात्र सूचना दिएर प्रदेशमा सबै किसिमका निकासा भुक्तानी रोकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।