‘पहिचानको संकट’ मा माओवादी

‘कसैले तपाईंलाई तिरस्कार वा बेवास्ता गर्‍यो भने चिन्ता नगर्नोस्, अक्सर महँगा वस्तुलाई बेवास्ता वा अस्वीकार गर्छन् किनभने तिनले ती वस्तु खरिद गर्न सक्दैनन्’ अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले कुनै प्रसंगमा यसो भनेका थिए, आज पनि यो भनाइ सान्दर्भिक छ । कुनै बेला माओवादी आन्दोलनलाई त कुनै बेला माओवादी आन्दोलनभित्रका महत्वपूर्ण पात्रहरूलाई यस्तो व्यवहार भएको हुन सक्दछ । कुनैबेला माओवादी ‘आतंककारी’ थियो त्यतिबेला उसलाई तिरस्कार वा बेवास्ता गरिन्थ्यो जो उसका भिन्न चुनौती थिए । माओवादी आतंककारी हैन क्रान्तिकारी हो भनेर स्थापित गर्ने आइडेन्टिटी क्राइसिस मा थियो । कुनै बेला माओवादी राष्ट्रको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्यो त्यतिबेला उसका त्यसै प्रकारका चुनौती थिए होलान् । यतिबेला भने माओवादी आन्दोलनको मूल हिस्सा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र संसदमा तेस्रो शक्तिमा छ । तैपनि ऊ सत्ताको बागडोरको चावी लिएर बसेको छ । यसपटक उसका आफ्नै प्रकारका चुनौती र ‘क्राइसिस’ हरू छन् । तिनै चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्ने यो आलेखको उद्देश्य रहेको छ ।

विषय प्रवेश

जतिबेला माओवादी आन्दोलन भर्खर उदाउँदो अवस्थामा थियो ठीक त्यतिबेला मुलुकमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको थियो । नयाँ संविधान बमोजिमको त्यो व्यवस्थाले भर्खर काम गर्न थालेको आधा दशक मात्रै भएको थियो । यति छिट्टै प्राप्त बहुदलीय संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रमाथि मानिसहरूको वितृष्णा जागिसकेको पनि थिएन । ठीक त्यसैगरी माओवादीले आफ्नो औचित्य सावित गर्न भ्याएको पनि थिएन । त्यसैले तत्कालीन राज्यले उसलाई आतंककारी घोषणा गरेर उसका विरुद्ध ‘सुट एण्ड साइट’ आदेश जारी गर्दा पनि कसैले कठै भनेन । त्यसैले त्यतिबेलाका माओवादीका दुःख आफूलाई बचाउँदै, राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था जनताको हितमा हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि गर्दै सम्झाउँदै बुझाउँदै, आन्दोलनको औचित्य सावित गर्नुमा नै केन्दि्रत थियो । यसैगरी जनतामा आशा र भरोसा सञ्चार गर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए । कठिन परिश्रम र मिहिनेतको फलका रूपमा उसले समानान्तर सत्ता चलाउने, समानान्तर सेना गठन गर्ने र जनअदालतको अभ्यास पनि स्मरणलायक नै थिए । यससँगै रणनैतिक रक्षा, सन्तुलन हुँदै प्रत्याक्रमणको योजनाद्वारा सत्तालाई चक्मा खुवाउनै पर्ने चुनौतीको सामना गर्ने अवस्थामा थियो ।

शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि जनताको आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको माओवादीलाई सत्ता सञ्चालन गर्न पुग्ने जनमत प्राप्त भयो । युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेर संक्रमणकालीन सत्ता आरोहण गरे पनि सत्ता सञ्चालनको अनुभवहीनता, दुश्मन पंक्तिको मौकाको ताक अनि अपार ढंगले चुलिएको जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने उसका चुनौती थिए । नढाँटी भन्नुपर्दा त्यतिबेलाको माओवादी पशुपति, सेनापति र राष्ट्रपति गरी तीन ‘पति’को जञ्जालमा नराम्ररी फस्न पुग्यो । त्यसैका कारणले जनताको सेवा प्रवाहमा उसले श्रेष्ठता हासिल गर्न सकेन । २०६४ मा सर्वाधिक ठूलो पार्टी २०७० मा तेस्रोमा र्झन बाध्य भयो । टुटफुट र भागदौडका कारण अनेकन् टुक्रामा विभाजित माओवादी मुलुकको तेस्रो पार्टीको हैसियत कायम गर्न पनि मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्यो । यही अवस्थाका माओवादी केन्द्रका चुनौती र संकटहरूको चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेलको संकट

सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेलको अभाव यतिबेलाको माओवादीको प्रमुख संकट हो । सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा माओवादी आन्दोलन सञ्चालित थियो । ‘प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता ध्वंस गरौं, जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनाको दिशामा अघि बढौं’ भन्ने माओवादीको पहिलो पोष्टरको नारा थियो । पूर्ण रूपमा प्रतिक्रियावादी सत्ता ध्वंस पार्दै जनवादी सत्ता स्थापना नगरेसम्म कुनै पनि प्रकारको सझौता नगर्ने बाचा पनि माओवादीको थियो । तर सम्झौता बाध्यात्मक बन्न पुग्यो । बाध्यात्मक बनेको यही सम्झौताका कारण आज माओवादी आन्दोलन संकटमा छ ।

हिजोको त्यो मान्यता बोकेको माओवादी आन्दोलन आजका दिनमा त्यो पहिचानको शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आजको माओवादीका दिमागमा हिजोका मान्यता स्मरणमा छन् तर धरातल भने भिन्न छ । समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने माओवादीको चाहना विधानले व्यक्त गर्दछ तर राज्यमा दलाल पूँजीवादीहरूको वर्चस्व छ ।

गत वर्षको पुस महिनामा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनले २१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक राजनैतिक दस्तावेज पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्तावले क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको ठोस आधार प्रस्तुत गर्नु नै मुख्य चुनौती स्वीकार गरेको छ । यति गर्दागर्दै पनि नेकपा कालको समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने मार्गचित्रलाई नै निरन्तरता दिएको कुरा पनि यहाँ स्मरण गर्न लायक छ । बदलिंदो विश्व व्यवस्था, नेपाली समाजको अवस्था र पार्टीले लिएको लक्ष्यका बीचमा भेट हुनै नसक्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न नसक्नु माओवादीको मुख्य संकट हो ।

तदर्थवादी संगठनको संकट

संगठनात्मक क्षेत्रमा माओवादी आन्दोलनका आरम्भकर्ताहरूको छिन्नभिन्नको अवस्थाका कारण नेतृत्वको सोपान क्रम भत्किएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड एकल र एकछत्र नेतृत्वको निरन्तरता विगतदेखि यतिबेला पनि जारी छ । अध्यक्षपछिको वरीयताको उचाइका बीचमा निकै ठूलो ग्याप छ । अध्यक्ष पछिको वरीयताका नेताहरूले पार्टी पंक्ति र बाहृय पंक्तिमा विश्वास आर्जन गर्ने पनि समस्या छ । विस्तारै यो अवस्थाले पार्टी सामूहिक हैन एकल नेतृत्वमा बदलिएको छ । पार्टी संस्थागत हैन, व्यक्तिगत नेतृत्वमा बदलिएको छ । यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन पार्टीले निकै धेरै मिहिनेत गर्दा पनि सम्भव हुने संकेत देखा पर्दैन । यो अवस्था बुर्जुवा पार्टीका लागि पनि सुखद मानिंदैन भने झन् एक कम्युनिस्ट पार्टीका लागि त निकै ठूलो संकटको संकेत हो । यसले शक्तिको केन्द्रीकरण त गर्छ नै विस्तारै नोकरशाही र अधिनायकवादी शैलीमा नेतृत्वलाई धकेलिदिन्छ । अनि पार्टीको लोकतन्त्रीकरण धरापमा पर्छ । जब पार्टीकै लोकतन्त्रीकरण धरापमा पर्छ, आन्तरिक जनवाद मर्छ । तब त्यस्तो पार्टीले समाजको लोकतन्त्रीकरण, राज्यको लोकतन्त्रीकरण र समाजको रूपान्तरण गर्नै सक्दैन । परिस्थितिले त्यो त केवल कोरा कल्पनामा सीमित गरिदिन्छ ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक भर्खरै सकिएको छ । महाधिवेशनले गर्न नसकेका कामहरू यो केन्द्रीय समितिले पनि सम्पूर्ण रूपमा भने सम्पन्न गर्न सकेन । बाँकी काम पूरा गर्न अध्यक्षलाई महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेटलाई नै यो केन्द्रीय समितिले दोहोर्‍याएको छ । पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो समेतको पूर्णता यस पटकको कार्यसूचीमा भए पनि अध्यक्षलाई सर्कुलर जारी गर्ने र सोही सर्कुलरमा पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरोको नामावली समावेश गर्ने अख्तियारी फेरि पनि पार्टी अध्यक्षलाई केन्द्रीय समितिले औपचारिक रूपमा दिएको छ । राजनैतिक, वैचारिक विषयमा शान्त र सौम्य देखिएको केन्द्रीय समितिको हल संगठनात्मक मामलामा आएपछि बिथोलियो । विधि प्रक्रिया र मापदण्ड नबनेको र विभिन्न पदमा प्रस्ताव गरेका मानिसको औचित्य सावित गर्ने आधार नभएको भन्ने आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाहरूको बाढी नै छायो ।

ती आक्रोशमध्ये कतिपय अत्यन्त मर्मस्पर्शी, पार्टी निर्माणको चिन्ताका साथ आएका देखिन्थे भने कतिपय चाहिं मूल्यमान्यतामा भन्दा आफू परिन भन्ने कारणले अलि बढी देखिए । संगठनात्मक मामला हल गर्ने चुनौती अरू पार्टी झैं माओवादीका हकमा झन् बढी देखापर्‍यो । त्यसो त पार्टीको अधिकांश समय समितिमा कसलाई ल्याउने, कसलाई नल्याउने भन्नेमै बित्ने गरेको परम्परा कायमै छ । पार्टी बनाउने भनेको बढीभन्दा बढी जनतालाई गोलबन्द गर्ने हुनुपर्ने हो तर त्यसो नभएर जनता र कार्यकर्ता बिर्सेर नेता आफैं नेताका वरिपरि कसरी गोलबन्द हुन सकिन्छ भन्नेतिर बरालिएको छ । यसैका कारणले गुट, उपगुटहरू खडा छन् ।

गुटीय प्रतिस्पर्धा डरलाग्दो छ । गुटले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कपोलकल्पित आरोपहरू लगाउन समेत पछि पर्दैन भन्ने तथ्यहरूले देखाएको छ । आरोपहरूको खण्डन परायाहरूका लागि गर्न सजिलो आफन्तका लागि कठिन छ भन्ने कुरा पटक-पटकका परिघटनाहरूले पुष्टि नै गरेको छ । पार्टीभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई साम्य पार्दै पार्टी निर्माणको दिशामा अघि बढ्नु माओवादीका लागि निकै असाध्य र चुनौतीको विषय बनेको छ ।

फलामे अनुशासनमा संकट

कम्युनिस्ट पार्टीहरू फलामे अनुशासनका पक्षपाती हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसमा पनि क्रान्तिकारी माओवादी र फलामे अनुशासन एकअर्काका परिपूरक नै भनिन्थ्यो । तर आज त्यो अवस्थामा स्खलन आएको छ । पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय समितिमा वाचन गरेका नामहरू लाइभ प्रविधिको माध्यमबाट अनलाइनहरूमा सेकेण्डभरमा प्रकाशित भएको घटनाले यो अवस्थालाई पुष्टि गर्दछ । कुनै बेला पत्रपत्रिकासँगको सम्पर्क सम्बन्ध वा पार्टी इतर मानिसहरूसँगको हिमचिमलाई सीआईडी करार गर्ने र कठोरभन्दा कठोर सजायको भागीदार बनाउने पार्टीको रूपमा माओवादी पहिचान बनाएको थियो । तर आज त्यो अवस्थामा स्खलन पार्टीको अर्को चुनौती र संकट पनि हो ।

नियन्त्रण सुधारको उपाय हैन रहेछ । तर यो अवस्थाको निदान अनिवार्य छ । त्यो माओवादी नेतृत्वले नै खोज्नुपर्ने भएको छ । अराजक कार्यशैलीलाई अनुशासित अभ्यासमा बदल्ने चुनौती र संकट माओवादीका सामुन्नेमा छ ।

‘परिवर्तनको प्रमुख वाहक हुनुका नाताले सबैभन्दा पहिलो हामी आफ्नै र जनसम्बन्धलाई घनिष्ट पार्न जोड लगाउनुको विकल्प छैन भन्ने ऐतिहासिक यथार्थलाई दह्रोसँग आत्मसातु गर्नुपर्दछ । सडक, सदन र सरकार तीन मोर्चामध्ये अन्ततः सडक नै मुख्य हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ’ उपरोक्त महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजको कार्यान्वयन माओवादीको अर्को चुनौतीको विषय हो । जनसम्बन्ध घनिष्ट पार्न नसकेको र सडकको मोर्चालाई बेवास्ता गरिएको उक्त महाधिवेशनको दस्तावेजको सार हो । अब प्रश्न उठ्छ- के माओवादी सदन र सरकारको मोर्चालाई महत्व नदिएर सडकको मोर्चालाई प्राथमिकतामा राख्न तयार हो ? वा जनसम्बन्ध बिगि्रएको स्वीकार गर्दै यसलाई प्रगाढ बनाउन योजना र कार्यक्रमसहित जनतामा जान सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति तयार हो ?

माओवादीका सामु केही समयले खडा गरेका र केही आफैंले खडा गरेका चुनौती छन् । ती चुनौतीको सामना गर्दा पार्टी सिर्जित क्राइसिसबाट मुक्त हुने समयले खडा गरेका क्राइसिसको जमेर सामना हुनेछ । त्यसो गर्न नसक्दा विद्यमान क्राइसिसले पार्टीलाई नै खाइदिने खतरा समेत देखा परेको छ ।

जनशैलीको संकट

जनतासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने कुरा जनशैलीको अवलम्बनमा भर पर्छ । राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको चक्करले जनतामा जान रोकिदिन्छ । नेपाली राजनीतिको किङमेकर माओवादी हुनाका नाताले राजधानी केन्दि्रत हुनु उसको बाध्यता बन्दछ । यो बाध्यता स्वीकार गर्दा जनतामा जाने अवसर गुम्छ । यो विषयको सन्तुलन मिलाउने चुनौती माओवादीका निम्ति फलामको च्युरा बनेको छ । अरू पार्टीका हकमा पार्टी परिचालनको कुनै अभियान चाहिंदैन । नियमित आफ्ना काम कारबाही भई नै रहेका हुन्छन् । तर माओवादीका लागि खास अभियानकै जरूरी पर्दछ । त्यसमा पनि मूल नेतृत्वको खटन नै आवश्यक ठानिन्छ । मूल नेतृत्वको खटन जनतामा राष्ट्रिय राजनीतिमा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा समेत एकैसाथ संभव छैन । यस खाले अन्यमनस्कमा माओवादी फसेको छ । त्यो चक्रव्यूहबाट निस्कन जरूरी छ ।

आशा अपेक्षाका आधार

कैयन् सीमा र कमजोरीका बावजुद पनि एक प्रतिबद्ध पंक्तिको नाम माओवादी हो । फलामे अनुशासनको अवलम्बन गर्ने जमात माओवादी हो । नेपाली समाजको रूपान्तरणमा अतुलनीय योगदान दिएर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता लागु गर्ने श्रेय पनि माओवादीलाई जान्छ । उल्लेखनीय योगदानकर्ताको नाताले अझ बढी अपेक्षा उसैसँग रहन्छ । जोसँग अपेक्षा गरिन्छ, उसैलाई आलोचना पनि गरिन्छ भन्ने विज्ञानको सत्यतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने माओवादीमा आशा, भरोसा र अपेक्षा समेत बर्करार कायम रहेको देखिन्छ । यो आशा, भरोसालाई कायम राख्ने चुनौती पनि माओवादीसामु रहेको छ ।

यसैगरी एक महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म पनि मनोनयन पूरा नगर्ने हाम्रा पार्टीहरूका बीचमा माओवादीले केही महिनाभित्रै सम्पन्न गरेको कार्यभार आलोच्य भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी फर्मान जारी गरेर मनोनयन फारम भर्ने प्रचलनलाई माओवादीले पछ्याएन । सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा भनेको महिलाका लागि ३३ प्रतिशत संविधानले भनेकोमा २ प्रतिशत थपेर ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने काम माओवादीले गरेको छ । यसैगरी दलितको १२ प्रतिशतमा ३ प्रतिशत थपेर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

यसरी जनसंख्याको अनुपातमा पार्टीमा प्रतिनिधित्व गराउने पहिलो र एकमात्र पार्टी माओवादी बनेको छ । अब उसका लागि पार्टीमा प्रतिनिधित्व गराए बमोजिम पार्टी सदस्य पुर्‍याउने चुनौती भने थपिदिएको छ । आठौं महाधिवेशन र त्यसकै निरन्तरताका रूपमा रहेको केन्द्रीय समितिले ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ, तिनको कार्यान्वयन अर्को चुनौती बनेको छ । माओवादी अरूले खडा गरेको चुनौतीको सामना गर्ने र आफैंले खडा गरेको चुनौती पूरा गर्ने अवस्थामा आइपुगेका बखत जारी ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’ बाट मुक्त हुनुपर्छ । अन्ततः चुनावी प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर विजय हासिल गरेपछि मात्रै यो कुरा पुष्टि हुनेछ ।