सरकारको बेरूजु ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो

२९ असार, काठमाडौं ।  गत आर्थिक वर्षमा बेरुजु १५.४६ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थामा १५.४६ प्रतिशतले बेरुजु बढेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार २०७७-७८ मा कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षमै सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख थपिएको छ ।

आव २०७६/७७ मा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ६ लाख बेरुजु रहेकोमा आव २०७७/७८ मा ५० अर्ब २७ करोड ६३ लाख बेरुजु फर्छ्योट तथा सम्परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगतको फर्छ्योट तथा सम्परीक्षणबाट बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख र गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु थप हुँदा कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखा परीक्षणका क्रममा कानुन अनुसार पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी ठहर भएको कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ ।

हेर्नुहोस् महालेखाको प्रतिवेदनको सारांशः