ठेक्काहरुमा नियम मिचेर १ अर्ब ९ करोडको भेरियसन

२९ असार, काठमाडौं । विकासे मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुले नियम मिचेर १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा मूल्य समायोजन गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदन–२०७९ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ खरिद सम्झौता गर्नेको ढिलाइको कारण काम सम्पन्न नभएमा र निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने व्यवस्थाविपरीत ठेक्का भेरियसन भएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा अनुसार खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा मूल्य समायोजन गर्न निश्चित विधि तोकिएको छ । तर, विधि प्रक्रिया नपुर्‍याई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाए, शहरी विकास, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका ३८ निकायले सूचकाङ्क र गुणक फरक पारी, मूल्य समायोजन गलत गणना गरी लगायतबाट १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख नियम एवम् सम्झौताविपरीत मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं खरिद सम्झौतामा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइको कारणले सम्झौताबमोजिमको कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा प्रतिदिन सम्झौता मूल्यको ०.०५ प्रतिशतका दरले बढीमा १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यो व्यवस्थाको पालना नगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, शहरी विकास, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका २४ निकायले १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असूल नगरेको पनि महालेखाले औल्याएको छ । ‘निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट ढिलाइ भएकोमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।