
१ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका दुईवटा प्रादेशिक अस्पतालमा बहिरंग (ओपीडी) र इमर्जेन्सी टिकट तथा जनरल बेड (शय्या) निःशुल्क भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा टिकट र जनरल बेड निःशुल्क भएको हो ।
आइतबार बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बिरामी बेनिमाया थापालाई निःशुल्क टिकट हस्तान्तरण गर्दै सेवा शुभारम्भ गरे । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरुलाई ओपिडी र इमर्जेन्सीको टिकट तथा जनरल बेडमा शुल्क नलिने घोषणा गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री केसीले टिकट र जनरल बेड निशुल्क गर्न चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । उनले प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।
छिटै १२ सय शय्याको १० तले भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने र अस्पतालको आयस्रोतका लागि इलाका वन कार्यालयको जग्गा अस्पतालको स्वामित्वमा ल्याएर व्यवसायिक सटर र चिकित्सकका लागि आवास भवन बनाउने योजना रहेको पनि मुख्यमन्त्री केसीले बताए ।
संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले प्रादेशिक अस्पतालमा निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्नुपर्ने बताए । संघीयता कार्यान्वयनपछि निजी क्षेत्र अस्पतालसंग नजोडिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई जोड्न सके पूर्वाधार विकास र सेवा सञ्चालनमा सहज हुने धारणा राखे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नरेन्द्र रानाले निःशुल्क सेवा संगै गुणस्तरमा ध्यान दिन अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशन दिए । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले अस्पतालमा एमबीबीएसको पढाइ सुरु गरी संस्थालाई शैक्षिक रुपमा अगाडि बढाउने तयारी रहेको बताए ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. इन्द्र ढकालले अस्पतालले सेवा विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गरेका कारण बिरामीको चाप निरन्तर बढ्दै गएको बताए । अस्पतालमा एक महिनामा ३० हजार बिरामीले उपचार सेवा लिने गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आइतबारदेखि नै निःशुल्क रगत सेवा पनि सुरु भएको छ । लुम्बिनीमा पहिलो पटक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले रक्तसञ्चार केन्द्रसँग सम्झौता गरेर रगत निशुल्क गरेको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. ढकालले बताए । प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन सरकारले ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4