‘डिजिटल नेपाल निर्माणमा सरोकार पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ’

विश्वमा डिजिटलाइजेसनको प्रवाह तीव्र गतिले भइरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको प्रवाह आशातित रूपको गतिमा हुन सकेको छैन । यद्यपि हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु यसको दौडमा सामेल भएका छौं । पछिल्ला वर्षहरुमा हामीले हासिल गरेका उपल्ब्धिबाट त्यति हतास हुनु पर्ने अवस्था पनि छैन ।

दूरसंचार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय रहेको कारणले हाम्रो उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण नेपालीलाई यसको सञ्जालमा आवद्ध गर्नु हो । अथवा कुनै पनि नागरिक यसको उपयोगबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नै हो । आज भन्दा १० वर्ष जति पहिले दूरसञ्चार सेवा भ्वाइस र एसएमएस सेवाका लागि मात्र प्रयोग हुन्थ्यो भने आज आएर ब्रोडब्याण्ड सेवा हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हुन पुगेको छ ।

विश्वका धेरै देशहरुले ब्रोडब्याण्ड सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न यसलाई फन्डामेन्टल राइटको रूपमा घोषणा गरेका छन् र नेपाल सरकारले पनि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा रखिसकेकोले फन्डामेन्टल राइटको रूपमा घोषणा गर्ने दिन त्यति धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्दछ ।

नेपालमा डिजिटल वस्तु तथा सेवाहरुको माग दिनानुदिन बढी रहेको छ । सार्वजनिक सेवाको डेलिभरी अनलाइन गर्ने क्रम बढी रहेको छ र यसको माग पनि त्यतिकै रूपमा अगाडि बढी रहेको छ । यसका लागि नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र नीति निर्माता एक भएर सहकार्य गर्दै सम्पूर्ण नागरिकमा ब्रोडब्याण्ड  सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

हाल नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवाको घनत्व करिब ९९ प्रतिशत र फिक्स  ब्रोडब्याण्ड सेवाको घनत्व ३० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा दुर्गम ग्रामिण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड सेवाको विस्तारको लागि मोबाइल वा वायरलेस प्रविधि नै अत्युत्तम प्रविधिको रूपमा देखा परेको छ ।

नेपालका सबै स्थानहरुमा  सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा ४जी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सेवाको विस्तार भइरहेको छ भने यसमा सहजीकरणका निमित्त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वाधार सहप्रयोग विनियमावली लागू गरेको छ । यसैगरी इन्टरनेट सेवाको महसुल कम गर्न सबमेराइन केबलसम्म पहुँच पुर्‍याउने, भर्चुअल ल्यान्डिङ स्टेशनको निर्माण गर्ने, थप इन्टरनेट एक्सचेन्ज पोइन्टहरुको स्थापना गर्ने लगायतका कार्यहरु प्रारम्भ भएका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा सेवा प्रदायकको खर्च न्यून हुन गई सेवा विस्तारको कार्यमा सेवा प्रदायकलाई थप प्रोत्सहान पुग्ने र सेवा विस्तारको कार्य थप प्रभावकारी बनाउँछ भने सेवाको लागत न्यून गर्न मद्धत पुग्नेछ  ।

प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकाश कोष समेतको परिचालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार विस्तार गरेबाट काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ७०६ स्थानीय तहको कार्यालय, ५,८९९ वडा कार्यालय, ५,२९९ सामूदायिक माध्यमिक विद्यालय, ४,२३७ सामूदायिक स्वास्थ्य चौकी/ केन्द्र/अस्पतालहरु गरी जम्मा १६,१४१ स्थानहरुमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुराई सकेको छ ।

यसैगरी सबै स्थानीय तहसँग समझदारी गरी राज्यका सम्पूर्ण  आधारभूत सामूदायिक विद्यालयहरुमा आगामी आर्थिक वर्ष भित्र नै ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्‍याउने गरी धमाधम कार्यहरु अगाडि बढिरहेको छ । भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरुमा समेत ब्रोडब्याण्ड  सेवाको स्तरोन्नतिका कार्यहरु अगाडि बढाइएको छ । यसबाट प्रत्येक घरधुरीमा इन्टरनेटको पहुँच सम्भव भएको छ भने मोबाइल सेवाको विस्तारले प्रत्येक नागरिकको हातमा मोबाइल फोन सम्भव भएको छ।

दूरसञ्चार सेवाका गुणस्तर सुधार नगरी सेवा विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रधिकरणले नियमित रूपमा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्न ड्राइभ टेस्ट गर्दा सन्तोष जनकनतिजा प्राप्त भएको छैन । तसर्थ सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अनुरोध गर्दछु । साथै देशका अन्य स्थानहरुमा समेत ड्राइभ टेस्ट गर्ने कार्यलाई थप विस्तार गरिने सेवा प्रदायकलाई सेवा सुधार गर्न लगाइने छ भने नागरिकलाई आफूले प्राप्त गर्दै आएको सेवाको गुणस्तरको बारेमा सुसूचीत हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । उपभोक्ताहरुले सजिलैसँग निःशुल्क गुनासो गर्न सकुन् भनेर सबै सेवा प्रदायकहरुलाई टोल फ्री नम्बर राख्न अनिवार्य गरिएको छ भने मोबाइल एप, टेलिफोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालबाट समेत उपभोक्ताहरुको गुनासोहरुको संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दै आइएको छ ।

डिजिटलाइजेशनको बेसिक फाउन्डेशन भनेको गुणस्तरीय ब्रोडब्याण्ड सेवामा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितता नै हो भन्ने कुरामा सायद दुइ मत नहोला । डिजिटल ट्रान्सफरमेसनको बारेमा छलफल हुँदै गर्दा सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरु, आईसीटी स्टेकहोल्डर्सलाई हाम्रो भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद पनि राष्ट्रको डिजिटलाइजेसनको मुल धारमा सम्पूर्ण ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई समेत यसको मुलप्रवाहमा समावेश गर्न एक पटक गम्भीर भएर सोचिदिन आग्रह गर्दछु।