संविधान नमान्ने प्रधानमन्त्रीलाई किन मान्ने ?

१ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको बचाउ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

सरकारको अनावश्यक आलोचना गरेर लोकप्रिय नबन्न पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरुले चेतावनी दिएपछि जवाफमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कहिल्यै असहयोग नगरेको बताए ।

तर, सरकारले गर्नुपर्ने काम पार्टीले सुझाव दिन सक्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ थियो । अर्का महामन्त्री थापाले त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सोधेको प्रश्नबाट अहिले आफैं लखेटिएको तर्क गरे । ‘आज आफ्नो सरकारको बचाउ गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । हिजोको प्रश्नले आज लखेटिरहेको छ’, शनिबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा थापाले भनेका थिए ।

संस्थापन इतर नेता डा. शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्रीहरू थापा र शर्मा लगायत वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने उल्टै गुनासो गरेका छन्– मलाई खेद्ने काम नगर्नुहोस् ।

तर, सरकार सञ्चालनबारे कांग्रेस नेताहरुले दिएको सुझाव भने प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । २७ असारमै महामन्त्री थापाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन–२०६६ सम्बन्धी बनेको विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएको बताउने महामन्त्री थापाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो, ‘कांग्रेसलाई सडक र सत्तामा हुँदा फरक–फरक बोल्न छुट छैन । ..राष्ट्रियसभामा जुन विधेयक दर्ता भएको छ, त्यो तुरुन्तै फिर्ता होस् ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले भने उक्त विधेयक फिर्ता लिएका छैनन् । जबकी उक्त विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले वर्तमान सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । २९ असारमा एमालेका तर्फबाट डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयक फिर्ताको माग त राखिन् नै, सँगै यो सरकारले सर्वोच्च अदालतको समेत अपमान गरेको बताइन् ।

‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय, जसलाई गैरसंवैधानिक भन्छौं भने गैरसंवैधानिक विषयमा संसदले छलफल गर्न मिल्छ ?’, तुम्बाहाङ्फेको प्रश्न थियो । उनीसहित एमाले पंक्ति, कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर र नागरिक पंक्तिबाट विधेयकको औचित्यमाथि गरिएको प्रश्नबारे चित्त बुझ्दो जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले सकेका छैनन् । बरू राष्ट्रिय सभामा गएको २२ असारमा दर्ता भएको यो विधेयक फिर्ता नलिएकै कारण पार्टी बैठकमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

बैठकमा नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग अगाडि बढाउनुपर्ने, अर्थतन्त्रबारे गम्भीर हुनुपर्ने, पार्टी कामलाई गति दिनुपर्ने लगायतका विषय उठाएका छन् । तर त्यो भन्दा महत्वका साथ उठाएका छन्– संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिनुको कारण ।

सत्ता टिकाउन संविधानमाथि हमला

विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सरकार पूर्ण रुपले असफल बन्दै जाँदा संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रुपले पुष्टि हुन नसक्ने निर्णयहरू गरिरहेको बताउँछन् । राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारले नसक्ने बताउने उनी भन्छन्, ‘नागरिकका समस्या एकातिर छन् । विद्यार्थीले पुस्तक र किसानले मल पाउन सकेका छैैनन् । महँगीले कीर्तिमानी उचाइ लिइरहेको छ । तर, सरकारको ध्यान सधैं सेटिङतिर छ ।’

देउवा नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेका कतिपय निर्णयको बचाउ गर्न सक्ने अवस्थामा उनी निकट नेताहरू समेत देखिदैनन् । ‘यो सरकार कांग्रेसको मात्रै होइन, गठबन्धनको हो । त्यसो हुँदा कतिपय अप्रिय लाग्ने निर्णय पनि गर्नुपर्ने रहेछ’, प्रधानमन्त्री निकट एक नेता भन्छन् । यो सरकारको जन्म नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएकाले सोचे जस्तो निर्णय हुन नसकेको ती नेताको भनाइ छ ।

पक्कै पनि यो सरकार सजिलो अवस्थामा बनेको थिएन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ सांसदले शितलनिवासमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए भने १४६ जनाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेशको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवालाई १६५ सांसदले विश्वासको मत दिए । यो भनेको प्रतिनिधिसभाको झण्डै दुई तिहाइ नजिकको संख्या हो ।

केही बाहेक (अहिलेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, लोसपा) सांसदहरुले संविधान र संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था जोगाउनकै निम्ति देउवालाई समर्थन गरेका थिए । तर, तिनै प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार भने लगातार संविधानमाथि हमला गर्दै अगाडि बढेको छ ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट ३ साउन ०७८ मा विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो प्राथमिकता नै संसदको बहुमत जोगाउन एमाले विभाजन गर्नेमा गयो । त्यसका लागि ३१ साउन ०७८ मा संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर दल विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याए ।

केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था सहित देउवाले ल्याएको अध्यादेशकै जगमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा एमाले फुट्यो । सँगै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर लोसपा बन्यो ।

जबकी ८ वैशाख ०७७ मा केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउँदा देउवाले विरोधमा बक्तव्य नै निकालेका थिए । चर्को आलोचनापछि ओलीले असंवैधानिक र अप्रिय उक्त अध्यादेश फिर्ता लिए । तर, देउवाले ओलीले भन्दा अलोकतान्त्रिक प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याए, रातारात एमाले र जसपा फुटेपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिए ।

सत्ता जोगाउन संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध देउवाले चालेको त्यो कदम अब मेटिने छैन । किनकी नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाको अस्तित्वले त्यो संविधानविरोधी अध्यादेश सम्झाइरहनेछ । आफू प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा व्यवसायिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा श्रेष्ठको नियुक्तिप्रति सत्तारुढ गठबन्धन र पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को आलोचना भयो ।

श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइरहँदा भने न्यायालयभित्र आगो लगाउने काम गरे । २२ असोज ०७८ मा उद्योगमन्त्री नियुक्त भएका गजेन्द्र हमाल गैरसांसद मात्रै नभएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका नातेदार थिए । जबराकै कोटामा हमाल मन्त्री बनेको भन्दै न्यायालयमा आन्दोलन भयो ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएशन, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्व न्यायाधीशहरु र नागरिक समाज चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । जबराले कार्यकारिणीसँग न्यायको सौदाबाजी गरेकाले जबराको राजीनामा माग्दै भएको आन्दोलनले १५ मंसिर ०७८ सम्म सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन प्रभावित बन्यो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले जबरालाई भागबण्डामा मन्त्री दिएर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाकै निर्णयलाई समेत सशंकित बनाइदिए । ११ फागुन ०७७ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्चले गरेको व्याख्या, संविधानको व्यवस्था र १४६ सांसद संख्याले पनि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना आम अनुमान मुताविक थियो । तर ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक निकायको भागबण्डा लिएका जबरालाई फेरि कोटामा मन्त्री दिएर प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानविरुद्धको कार्य र न्याय सम्पादनप्रति आशंका सिर्जना हुने परिस्थिति बनाए ।

अर्थात्, जनविश्वास जित्ने गरी संवैधानिक बाटो नहिँडेर प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि सत्ता टिकाउने र त्यसका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउने विकल्पमा लागे । संवैधानिक नियुक्तिमा नेताका आफन्त र नातेदार प्राथमिकतामा पर्ने, जनभावना भन्दा पनि विदेशी खुशीको रुचि अनुसार एमसीसी अनुमोदन गर्ने, विवादास्पद मन्त्रीबारे मौन रहने लगायतका कदम चाल्दै अगाडि बढेका देउवाले अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अगाडि बढाएको उक्त विधेयकको उद्देश्य संविधान कार्यान्वयन नभएर भत्काउने हो । किनकी संविधानको धारा २८४ ले संविधानको सर्वोच्चता स्थापित हुनेगरी व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनले प्रधानमन्त्रीलाई मनमौजी हुन दिदैन ।

प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने गरी व्यवस्था भएको उक्त ऐनले राज्य शक्तिको सन्तुलन कायम गर्छ भने गलत व्यक्तिलाई संवैधानिक भूमिकामा जानबाट रोक्छ । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुने प्रावधानले सांसदसँगै उक्त निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गरेको छ ।

तर ‘राज्य कब्जा’को असफल प्रयत्न गरेका ओलीले संविधानको यो व्यवस्था भत्काएका थिए । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत् राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा राखेर ओलीले संवैधानिक निकायमा (३० मंसिर ०७८ र २१ वैशाख ०७८ गरी ५२ जना) सिफारिस गरेका थिए । त्यसबेला उपसभामुख पद रिक्त थियो भने विपक्षी दलका नेता र सभामुख नभए पनि फरक नपर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद बैठक बस्न अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित हुँदा गणपूरक संख्या पुग्नेछ । सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुने र सर्वसम्मति नभए दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

संविधान मिचेर ओलीले सिफारिस गरेको र संसदीय सुनुवाइ छलेर भएको संवैधानिक नियुक्तिमाथि परेको मुद्दामा आगामी ११ साउनमा सुनुवाइ हुँदैछ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने त्यसअघि नै संवैधानिक परिषदको बैठक र निर्णय ५० प्रतिशत बहुमतबाट हुने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याएका छन् ।

यसरी श्रृङ्खलाबद्ध संविधानविरोधी कदम चालेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै र निकट नेपाली राजनीतिक इतिहासबारे समेत हेक्का राखेका छैनन् । ००७ साल यताकै नजीरले पनि जनभावना र संविधानको विरुद्धमा उभिने कोही शासक लामो समय टिक्न सकेनन् ।

निरंकुश पारिवारिक मनमौजीको निरन्तरता दिन खोज्दा राणा शासन ढल्यो । जनादेश र संविधान हातमा लिएर सुरु भएको पञ्चायत इतिहासको खराब व्यवस्थाका रुपमा दर्ज भएको छ भने त्यो पक्षमा उभिने नेताहरूले सामाजिक स्वीकार्यता पाउन सकेनन् ।

ज्ञानेन्द्र शाहले संसद र संविधान हातमा लिन खोज्दा मुलुकबाट सदाका लागि राजतन्त्रको नै विदाइ भयो । ०५९ सालको संसद विघटनको निर्णयले देउवालाई सताइरहेकै छ । सत्ता सञ्चालनको पाँच वर्षे जनादेश पाएर पनि अहिले विपक्षी बेञ्चमा बस्नुपरेका ओलीको कमजोरी पनि संविधानको विरुद्धमा जानु नै थियो ।

राजनीतिक स्थायित्वको भावनासहित बनेको संविधान–२०७२ भत्काउने गरी ओलीले तीन क्षेत्र चलाएका थिए– प्रतिनिधिसभा विघटन, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद अध्यादेश ।

यी तीनै कुरा चलाउनुमा आफूखुशी सत्ता चलाउने र संविधानको शासन नमान्ने ओलीको निर्णय थियो । त्यसको सजाय ओलीले पाइसके । तर, ओलीकै कमजोरीले प्रधानमन्त्री बनेका देउवा पनि संविधान विरोधी बाटोमै तीव्र गतिमा दौडिरहेका छन् ।

कांग्रेसकै नेताहरुले वर्तमान सरकारको बचाउ गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । जबकी ओलीलाई प्रतिस्थापन गरेर देउवा प्रधानमन्त्री बनिरहँदा कांग्रेस नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले भनेका थिए, ‘प्रतिपक्षी कस्तो चल्ला हेर्दै गरौंला, सत्ता कसरी चल्छ भन्ने अब नेपाली जनताले हेर्छन् ।’

तर बितेको वर्ष दिनमा देउवाले गरेका निर्णयले भने जनताले उल्टै प्रश्न गर्ने अवस्था देखिन्छ, ‘संविधान नमान्ने प्रधानमन्त्रीलाई किन मान्ने ?