‘राष्ट्रियसभा माथिको उपेक्षा प्रतिनिधिसभाको कानमा पुगोस्’

एकजना वरिष्ठ पत्रकारले अन्तरर्वार्तामा बोलाउनुभयो । उहाँको पहिलो प्रश्न थियो– कानुन बनाउने ठाउँमा बस्नुभएको छ । यति धेरै कानुनहरू अड्किराखेका छन् । तपाईंहरूले कानुन नबनाइदिंदा प्रदेशहरुले काम गर्न पाएनौं भन्छन् । तपाईंहरूले कानुन नबनाउँदा नागरिकता विहीन नागरिकहरू समस्यामा छन् । तपाईंहरूले कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा कर्मचारीहरू पुगेनन् । तपाईंहरूलाई ग्लानी हुँदैन ?

यो प्रश्नले म खुत्रुक्कै भएँ । घरमा गएर धेरै सोचेँ पनि । राष्ट्रिय सभामा के छ त ? भनेर हेर्दा राष्ट्रिय सभामा हामीले विधेयकहरू अड्काएर राखेका छैनौं । जति पनि विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा आएका छन्, तिनलाई समयमै छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएका छौं । राष्ट्रिय सभामा आएर छलफल गर्न पाइएको हकमा । कतिपय विधेयकहरूमा छलफल गर्नै पाइँदैन ।

राष्ट्रिय सभाबाट हामीले पास गरेर पठाएका र प्रतिनिधिसभामा अड्किएका मात्रै १२ वटा विधेयक छन् । ती १२ वटा विधेयक अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । जेष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक, इन्जिनियरिङ परिषद विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी विधेयक र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक छन् ।

०७५, ०७६ र ०७७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास गरेर पठाइएका विधेयकहरू हुन् यी । यी विधेयकहरू पास गरेर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको छैन । (राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाउँछ ।

हामीले खाएको तलब कसरी पचाउने हो ? यो प्रश्नले मलाई एकदमै धेरै ग्लानी भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा अगाडि बढ्छ । नत्र संयुक्त सदन बसेर टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । दुवै हाउसबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

एउटा प्रावधान छ रे, प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक हामीले दुई महिनाभित्र केही गरेनौं भने उहाँहरूले ढुस बनाइदिने हामीलाई, उहाँहरू अगाडि बढ्न पाउने । राष्ट्रिय सभाले पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले वर्षौंसम्म थन्काएर राख्दा पनि केही पनि नहुने ।

सभामुखज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ? यो सभामुखको काम हैन ? राष्ट्रियसभाबाट गएका विधेयकहरूलाई समितिहरूमा पठाएर, छलफल गराएर राष्ट्रिय सभामा पठाउने दायित्व सभामुखको हो कि होइन ? कि उहाँ अझै पनि मुद्दा मामिला गर्ने भनेर कसको कसको विरुद्धमा मुद्दा लेख्दै सर्वोच्च अदालत धाइराख्नुभएको छ ? गर्दै के हुनुहुन्छ सभामुखज्यू ?

पत्रकारले प्रश्न गर्दा मनमा ग्लानी भयो । यो १२ वटा विधेयकहरू हामीले छलफल गरेर पारित गर्दा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु । ५० वटा भन्दा बढी विधेयकहरू अहिले प्रतिनिधिसभामा अड्किएर बसेका छन् । त्यसमा कति खर्च भयो होला ?

सुन्दैछु– सत्ता गठबन्धनका बीचमा छलफल भएर टुंगिसक्यो रे, हाउस बन्द हुँदै छ रे । अनि चुनावमा जाने रे । उहाँहरूलाई के छ र ? प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू चुनावमा जानुहुन्छ, फेरि जित्यो भने पास गर्छु भन्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सभा त सधैं रहन्छ नि । हामीले के मुख देखाउने ? यत्तिका विधेयकहरू ढुस बनाउने ?

राज्यको यति ठूलो कोष खर्च भइसकेको छ । त्यो विधेयकहरूमा छलफल गर्नुपर्दैन ? त्यो विधेयकहरू पास गर्नुपर्दैन ? चुनाव गर्नुभन्दा अगाडि सबै विधेयकहरू पास गरेर जानु पर्दैन ? नत्र हामीले खाएको तलब कसरी पचाउने हो ? यो प्रश्नले मलाई एकदमै धेरै ग्लानी भएको छ । यो दुःख र खेदबाट म आफैँलाई त गाली भयो–भयो, प्रतिनिधिसभाको सभामुखको कानमा पुगोस् ।

(३० असार २०७९ मा राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा सांसद डा. विमला राई पौडयालले व्यक्त गरेको धारणा ।)