भूमि आयोगले भूमिहीन दलितहरूमा जगाएको आश

नेपालमा भूमिहीन हुनुको अर्थ बहुआयामिक छ अर्थात् भूमिहीन हुनु भनेको गरिब, दलित र राजनीतिमा शून्य पहुँच हुनु हो ।

आर्थिक र सामाजिक हिसाबले भूमि उत्पादन, आर्थिक उपार्जन तथा सम्मानको स्रोत पनि हो । नेपालको राजनीति सीधै भूमिसँग जोडिएको छ किनभने अहिलेका सबै नेता कुनै न कुनै रूपमा भूमिपति छन् ।

शिक्षा र प्रशासनमा पनि भूमिपतिहरूकै बाहुल्य छ, भूमिले नियमित आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउँछ । यसले शिक्षा अनि प्रशासनिक सेवामा पहुँच बढाउँछ । त्यसैले नेपालमा भूमिको विषय सधैं पेचिलो र राजनैतिक महत्वको विषय बन्छ ।

चाहे त्यो प्रतिगामी, अग्रगामी वा क्रान्तिकारी सरकार हुन्, ती सबैको प्रमुख एजेण्डामध्ये भूमि एउटा हुन्छ । ओली सरकारको पालामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो, तर त्यसमा एकजना पनि दलित समावेश भएका थिएनन् । ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई खारेज गरी अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एकजना दलित गोबर्द्धन कोलीलाई सदस्यको रूपमा त्यहाँ लगेको छ ।

नेपालमा भूमिसम्बन्धी विविध समस्या छन् र ती दशकौंदेखि चर्चामा छन् । केही सम्बोधन भएका छन् । केही हुँदैछन् भने धेरै हुनै बाँकी छन् । अन्य समुदायमा पनि भूमिका समस्या छन् तर सबैभन्दा बढी समस्या भएको समुदाय दलित हो ।

सरकारी तथ्यांकलाई नै केलाएर सन् २००४ मा युएनडीपीले निकालेको मानव विकास प्रतिवेदनले पहाडका दलितमध्ये १५ र तराईका मधेशी दलित ४४ प्रतिशत भूमिहीन रहेको देखाएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा जमिन खरिदमा पनि लगाएको हुँदा यसमा केही कमी आएको हुन सक्छ । तर मूल समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

तराईका दलितको जनसंख्या लगभग १३ लाख छ र त्यसको ४४ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख जनसंख्या भूमिहीन छन् । अर्थात् उनीहरूले न्यूनतम मानवीय जीवन बाँच्न पनि पाएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा त भूमिहीनताले राज्यविहीनता पनि जन्माएको छ । किनभने जमिन छैन भने नागरिकता पाइँदैन । नागरिकता छैन भने भूमि किन्न पनि पाइँदैन ।

नागरिकता नभएपछि राज्यका अनेक सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ, अतः खासगरी तराईका दलितहरूको समस्या कति कहालीलाग्दो छ भन्ने कुरा भूमिहीनता हुनुबाट थाहा हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले दलितका लागि दुईवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा २४ छुवाछूत विरुद्धको हक रहेको छ भने धारा ४० ले आर्थिक, सामाजिक तथा केही हदसम्म राजनैतिक अर्थात् राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व र रोजगारीको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ४० मा ७ वटा उपधारा रहेका छन् । त्यसमध्ये उपधारा ५ ले भूमिहीन दलितलाई एकपटक कानुन बमोजिम भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ भने उपधारा ६ ले आवासविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । तर जनता आवास कार्यक्रममार्फत आवासविहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराइदिने काम अगाडि बढेतापनि भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने काम भने खासै अगाडि बढेको देखिंदैन । त्यसमाथि तराईका दलितको भूमिहीनताको बारेमा त चर्चा पनि चलेको देखिंदैन ।

भूमि आयोगका सदस्य गोवर्द्धन कोली जो आफैं हलिया परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । किनभने उनको जन्मथलो तत्कालीन दार्चुला जिल्लाको धाप गाविस हाल महाकाली नपाको वडा नं. ७ मा अहिले पनि दलितहरूको ठूलो बस्ती छ र धेरै परिवारले आफ्नो गुजारा हलिया भएर गर्थे । मामाको घर साविकको काँटे गाविसमा रही शिक्षादीक्षा हासिल गरेका कोलीले दलितको भूमिहीनता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आफैंले भोगेका छन् ।

उनी हालको भूमि आयोगमा कस्तो काम भइरहेको छ र खासगरी तराईका दलितहरूको भूमिहीनताको समस्या कसरी सम्बोधन भइरहेको छ भनेर लामो कुराकानी गरेको थिएँ ।

कुनै सरकारी नियुक्तिमा भएका व्यक्तिसँग गरेको कुराकानीमा जीवनमा पहिलो पटक सन्तोष लाग्ने अवस्था देखिएको छ । अर्थात् भूमि आयोग खासगरी दलित तथा अन्य भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानमा सफल हुने देखिएको छ ।

भूमि आयोगको संरचना हेर्दा केन्द्र, जिल्ला, पालिका तथा वडा तहसम्म फैलिएको छ । यसमा निर्वाचित तथा कर्मचारीहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व तथा भूमिका देखिएको छ । ७५३ वटै पालिकाहरूसँग सम्झौता गर्ने क्रममा ४०० भन्दा बढीसँग सम्झौता भएको छ । जिल्ला तहमा बनेको संरचनामा राजनैतिक नियुक्ति गरिएको छ ।

त्यसले वडा तथा केन्द्रसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्छ र सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि वितरण गरिने लालपुर्जामा जिल्ला अध्यक्षले दस्तखत गर्छन् र पालिका तहका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिन्छ । वडा तहमा भूमि सरोकार समिति पनि रहेको हुन्छ र त्यसमा दलित महिला वडा सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

वडाले सबै भूमिहीनहरूको लगत संकलन गर्नुको साथै उनीहरूको अन्य विवरण संकलन गर्छ र त्यसको विवरण डाटाको रूपमा जिल्लामै प्रविष्ट गरिन्छ जुन डाटालाई केन्द्रले सोझै निरीक्षण र नियन्त्रण गर्दछ ।

वडाले आफैं पनि र स्वयं भूमिहीनलाई आफ्नो विवरण बुझाउन अनुरोध गरिन्छ र त्यसलाई विभिन्न तहमा जाँचिन्छ, विवाद आएमा विभिन्न तहमा छलफल गरी टुंग्याइन्छ । कोलीले यो काम धेरै स्थानीय तहहरूमा अभियानकै रूपमा सञ्चालन भइरहेको दावी गरेका छन् ।

उच्च राजनैतिक तह खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आयोगका सबै कार्यहरूमा निरन्तर चासो राख्नुको साथै अद्यावधिक सूचना लिइरहेको उनी बताउँछन् । यसले राजनैतिक नेतृत्व समस्या समाधानमा सचेत छ भन्ने देखाउँछ ।

उनका अनुसार अर्को राम्रो पक्ष भनेको आयोगका सबै तहका पदाधिकारीहरूमा भूमिहीनताको सबैभन्दा ठूलो समस्या दलित समुदायमा रहेको छ । उनीहरूलाई सम्बोधन गरेमा भूमिहीनताको आधा समस्या सुल्झिने बुझाइ रहेको छ । त्यसको उदाहरणको रूपमा दरखास्तको लागि आह्वान गरिएको सूचनामा दलित र अन्य भूमिहीन भनी सम्बोधन गरिएको हुन्छ ।

कोलीका अनुसार हालसम्म सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिकामा १०२, गुर्भाकोटमा ३७, सिन्धुलीको दुधौलीमा १०६, चितवनको आँपटारीमा ४८, हेटौंडामा २, कैलालीमा २२ र झापाको गौरादहमा ५० जना दलितलाई लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ । अरू ठाउँमा पनि वितरणको चरणमा रहेको छ ।

तर हालसम्म वितरण गरिएका ठाउँहरूमध्ये मधेशको एउटा पालिका पनि नपरेको प्रश्नमा उनले त्यहाँका धेरै स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता भई उनीहरूको अभिमुखीकरण तथा क्षमता वृद्धिको काम भइसकेको छ । उनीहरू भूमिहीनताको तथ्यांक संकलनको क्रममा रहेको हुँदा त्यहाँ पनि छिट्टै नतिजा देखिने दाबी गर्छन् ।

चुनौतीको कुरा गर्दा आयोग गठन भएको लगत्तै कोभिडको महामारी सुरु भयो । त्यसपछि स्थानीय चुनाव लाग्यो र आचारसंहिताले काम गर्न दिएन । किनभने सो अवधिमा लालपुर्जा वितरण लगायत काम गर्न अप्ठेरो पर्‍यो । अवधि सकिएका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो काममा केही उदासीन रहे अहिले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूसँग शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ ।

अब फेरि प्रदेश तथा संघको चुनाव आउँदैछ । त्योभन्दा बढी अहिले भूमि उपयोग नीति सरकारले जारी गरेको छ । जसका कारण भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न सबैभन्दा अप्ठेरो स्थिति उत्पन्न भएको छ । असारदेखि भदौसम्म जग्गा नापजाँचको काम पनि नहुने हुँदा त्यसले पनि बाधा सिर्जना गरेको छ ।

यी सबै चुनौती र व्यवधानका बावजुद भूमि आयोगले काम गरिरहेको देखिन्छ । दलितलाई प्राथमिकता दिने सरकार तथा आयोगको घोषित नीति नै भएको हुँदा भूमिहीन दलितहरूले यसबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिनुपर्ने देखिन्छ । आयोगले खासगरी तराईका भूमिहीन दलितहरूमाझ अझ पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।