स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम पुससम्म निक्षेपमै गणना हुने

४ साउन, काठमाडौं । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंकहरुले पुनः निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भएपछि ५ पुस २०७८ देखि अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुलाई असार मसान्तसम्मका लागि स्थानिय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न सुविधा दिएको थियो । त्यसअघि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दै आएको थियो ।

१ साउनदेखि ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दा बैंकहरुमा साउनमा नै लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भएको थियो । तर, ८० प्रतिशत नै गणना गर्दा करिब ४० देखि ५० अर्ब निक्षेप थप हुने बैंकर्सहरु बताउँछन् ।

मंगलबारदेखि नै पुरानो व्यवस्था अर्थात् स्थानीय तहको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइनेलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए ।

२०७९ पुस मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्ने र त्यसपछि भने ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्नसक्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मंगलबार नै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आइसकेको स्वीकार गरेको छ । सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि बैंकरहरुले लगातार लकिङ गदै आएपछि असार मसान्तमा उक्त निर्णय नगर्दा बैंकहरु निराश बनेका थिए ।