
९ साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले बेलायतमा नर्स पठाउने गरी श्रम समझदारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्ले श्रम स्वीकृति गर्न सक्ने गरी मस्यौदा समझदारीलाई स्वीकृत गरेको हो ।
मासिक अधिकतम् ४ लाख रुपैयाँसम्म तलब प्राप्त हुने गरी रोजगारीका लागि नेपाली नागरिक पठाउने प्रक्रियाबारे बेलायतसँग समझदारी हुन लागेको हो । श्रम समझदारीको मस्यौदा बनाउन गठित दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पुगेर प्रस्ताव पारित भएको हो ।
‘बेलायतले दिने समय कुरिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘लगत्तै समझदारी हस्ताक्षर गरेर नर्स पठाउने बाटो खोल्छौं ।’
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेलायतले पहिलो चरणमा २–३ सय नर्सलाई आफ्नो देशमा रोजगारी दिन चाहेको छ । क्रमैसँग १० हजार जनशक्ति बेलायत पठाउन सकिने विश्वास श्रम मन्त्रालयको छ ।
श्रम मन्त्रालयले बेलायतमा रोजगारीका लागि प्रारम्भमा २ हजार नर्स पठाउन तयार रहेको बताउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको क्षमता अभिवृद्धि, छात्रवृत्तिको अवसरका साथै नर्सिङ कलेजहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलायत सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा समेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वीकृत श्रम समझदारीअनुसार रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन । जीटूजी (सरकार–सरकारबीचको समझदारी) मोडलमा नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीका लागि पठाइने छ । मन्त्रालयका अनुसार यो मोडलमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदैन र दुईवटा सरकारबीचको समझदारीमा कामदार पठाउने गरिन्छ ।
कामदार पठाउँदा सेवा सुविधा कस्तो हुने ? कति जना र कस्ता जनशक्ति पठाउने ? भन्ने लगायतका विस्तृत विषय समझदारीले नै टुंगो लगाउनेछ ।
जीटूजी मोडलमा सरकारले इजरायल र कोरियामा पनि कामदार पठाउने गरेको छ । जापानमा पनि सरकारले नै कामदार पठाउने गरेको छ । तर, जापानले मागेअनुसारको जनशक्ति अझै पनि पठाउन सकिरहेको छैन ।
प्रतिक्रिया 4