९ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा रिकभर गरिएको सीसीटीभी फुटेज हेरेपछि संसदीय विशेष समिति करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि २२ असारमा संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता लुकाउन बजेट निर्माणको समयको सीसीभीटी फुटेज डिलिट गरेको आरोपसमेत लाग्यो भने शर्माले पनि राजीनामा दिए ।
विशेष समितिले पनि दोस्रो बैठकमै १४ जेठको मध्यान्ह १२ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १२ बजेसम्मको फुटेज माग्यो । तर पछिल्लो १३ दिनको मात्र अभिलेख रहने बताएको अर्थ मन्त्रालयले असार महिनाको मात्र फुटेज उपलब्ध गरायो भने समितिमा उपस्थित भएका अर्थ सचिव, राजश्व सचिव लगायतका अधिकारीहरुले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता अस्वीकार गरे । त्यसपछि विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको हार्डडिस्क रिकभर गरेर हेर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
समितिले हार्डडिस्क नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठायो, जसको रिपोर्ट सोमबार आयो । मंगलबार समितिले हेर्दा रिकभर भएका फुटेजहरुमा जेठ १४ गतेको मात्रै ५१ वटा क्लिप छ । अधिकांश भिडियो क्लिप एक/दुई सेकेण्डका थिए । एक सदस्यका अनुसार कुनै पनि प्रष्ट बुझिने छैनन् ।
विशेष समितिले गृह मन्त्रालयसँग पनि सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । मन्त्रालयले मंगलबार नै समितिमा पत्र पठाएर १६ दिनसम्म मात्रै सीसीटीभी फुटेज स्टोरेज हुने बतायो ।
छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले गृह मन्त्रालयबाट १६ दिनसम्म मात्रै सीसीटीभी फुटेजको स्टोरेज रहने जवाफ आएको जानकारी दिए ।
एकातिर रिकभर भएको फुटेजमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे प्रष्ट प्रमाण जुटेन भने अर्कातिर गृह मन्त्रालयले ‘१६ दिनपछि क्रमशः पहिलेका फुटेज डिलिट हुने र नयाँ स्टोरेज हुँदै जाने’ आशयको पत्र पठाएपछि समिति थप अध्ययन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । अहिलेसम्म भएका अध्ययनका आधारमा निर्णय गर्न प्रतिवेदन लेखनको प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ ।
भोलि विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा समिति सचिवालयलाई मस्यौदा पेश गर्न भनिएको छ । तर अनौपचारिक सम्वाद गर्दा समितिका सदस्यहरु अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट प्रमाण भेटिएन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको पाइन्छ ।
संसदीय विशेष समिति सदस्यहरुबीच अब थप समय नमाग्ने र सहमतिमै प्रतिवेदन लेख्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ । तर प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा प्रयोग हुने भाषाका विषयमा भने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुको आ–आफ्नो रणनीति देखिन्छ ।
सत्तारुढ दलहरु ‘सबै पक्षसँग गरिएका सोधपुछ र संकलन गरिएका स्रोतहरुमा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण भेटिएन’ भन्ने निष्कर्ष राख्न चाहन्छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु भने यही भाषा राख्न सहमत देखिँदैन । संसदीय विशेष समितिले अर्थ लगायतका मन्त्रालयले असहयोग गरेको भाव राख्न चाहेको देखिन्छ । ‘प्रमाणहरु सहजै भेटिएनन्’, एमालेका एक सदस्य भन्छन्, ‘सहजै प्रमाण लिएर लेखिनु र बल्ल बल्ल प्रमाणको छेउछाउ पुगेर पनि प्रष्ट हुन नसकेर प्रतिवेदन लेखिनुको धरातल फरक पर्छ होला ।’
फुटेज डिलिट भयो कि गरियो ?
यो विवादमा सीसीटीभी फुटेज १३ दिन मात्र अभिलेखमा रहने, त्यसपछि क्रमशः मेटिने अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक वक्तव्यपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा संकटमा परेका थिए । प्रमाण लुकाउन फुटेज डिलिट गरेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुबाटै उनको राजीनामा माग भयो भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति बनाउने निर्णयमा पुगेका थिए ।
२२ असारमा संसदले विशेष समिति बनाए लगत्तै शर्माले राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट प्रमाण फेला पार्न नसकेको निष्कर्ष नजिक पुगेको विशेष समिति जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिएको आरोपमा प्रष्ट बोल्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।
किनकी गृह मन्त्रालयले पनि १६ दिनको मात्र फुटेज अभिलेखमा रहेको जवाफ दिएको छ । विशेष समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘गृह र अर्थमा उस्तै भाषा आएपछि अर्थले नियतवश सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेकै हो भन्न सकिएन ।’
प्रतिक्रिया 4