मौद्रिक नीतिले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मुस्किल : परिसंघ

१२ साउन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मुस्किल हुने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिबारे लिखित प्रतिक्रिया जनाउँदै परिसंघले मौद्रिक नीतिलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो भएको जनाएको हो ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने, बाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तरस्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने परिसंघको ठहर छ । उत्पादनमुलक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता गर्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक अगाडि बढेकोमा यो कदमलाई परिसंघले स्वागत योग्य भनेको छ ।

‘निर्यातजन्य, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन लगायत निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम् २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था परिसंघको सुझाव अनुरुप भएकोले सम्पूर्ण उत्पादन मुलक उद्योगहरूमा यस्तो सुविधा दिनु पर्दछ’ परिसंघले भनेको छ ।

पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऐनहरू संशोधन गर्ने घोषणा, विदेशी लगानी अटोमेटिक रुटमार्फत स्वीकृत गर्ने र यसलाई सहजीकरण गर्न विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, नियमावली तथा विनियमावलीहरू लगायत परिसंघले उठाउँदै आएको कानुन संशोधनका विषय स्वागतयोग्य भएको पनि परिसंघले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार नरोक्ने व्यवस्था, कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने कार्य राम्रो भएको भन्दै परिसंघले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनर्कर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिसँग जोडेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेको छ ।

अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका अलवा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने चिन्ता परिसंघको छ । बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाव सिर्जना हुने र विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक नीतिले कसिलो रुप धारण गरेको परिसंघले जनाएको छ । चालू मौद्रिक नीतिका कारण बजारको समग्र मागमा थप संकुचन आई रोजगारी सिर्जना समेत प्रभावित हुने पनि उसले जनाएको. छ ।