नेपालमा तथ्याङ्क संकलन गर्दा आईएनजीओले पनि अनुमति लिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव *

१७ साउन, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले तथ्याङ्क विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) तथा दातृ निकायहरूले पनि नेपालको तथ्याङ्क संकलन गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको तथ्याङ्क विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा  एमालेका सांसदहरु विद्या भट्टराई, बिन्दा पाण्डे, विनाकुमारी श्रेष्ठ र तुलसी थापाले संशोधन हालेका हुन्, जसमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान साझेदार र सहयोगी दातृ निकायहरु’ले पनि नेपालको तथ्याङ्क संकलन गर्दा  अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ७ मा तथ्याङ्क संकलनका लागि अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ७ (१) मा ‘कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै विषयमा तथ्याङ्क संकलन वा प्रकाशन गर्न चाहेमा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

यसमा संशोधन हाल्दै एमाले सांसदहरुले ‘निकाय’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान साझेदार र सहयोगी दातृ निकायहरु’ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा नेपाल सरकारले कुनै पनि विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्न सुचित आदेश जारी गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सूचित आदेश अनुसार कुनै व्यक्ति, घर परिवार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्था र त्यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो तथ्याङक संकलन गर्नका लागि ‘कुनै व्यक्ति, घरपरिवार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई तिनीहरुको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहेको वस्तुतको तथ्याङ्क पेश गर्न लिखित सूचना दिन सक्ने’ दफा ४(३) मा उल्लेख छ ।

एमालेले भने यस्तो तथ्याङ्क संकलन गर्दा  आईएनजीओहरुले पनि अनुमति लिनुपर्ने बताएको छ । संशोधनकर्ता एमाले सांसद विना कुमारी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘आइएनजीओहरुले पनि तथ्याङ्क संकलन गर्छन् । सरकारले नै समेत कतिपय अवस्थामा आइनजीओहरुको तथ्याङ्कनलाई सेकेण्डरी डाटाको रुपमा लिइरहेको हुन्छ । कानुनमा अधिकार भयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भनेर संशोधन हालेको हो ।’

अर्का संशोधनकर्ता एमाले सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले गरेको तथ्याङ्क नमिल्दा समस्या आउने गरेका कारण आफूहरुले नेपालको तथ्याङ्कमा एकरुपता कायम होस् र सबैले संकलन गर्ने तथ्याङ्क नेपाल सरकारको रेकर्डमा होस् भनेर संशोधन हालेको बताइन् ।

‘अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले तथ्याङ्क संकलन गरेर बाहिर लगिरहेका छन् । नेपालमा केही मान्छे राखेर तथ्याङ्क संकलन गर्छन्, तर त्यसको रेकर्ड नेपालसँग छैन’, उनी थप्छिन्, ‘कानुन बनाएर अधिकार दिँदा नेपाल सरकारसँग जोडिन्छ । नेपाल सरकारलाई पनि दातृ निकायको तथ्याङ्कबारे जानकारी हुन्छ ।’

नेपालमा संकलन हुने सबै प्रकारका तथ्याङ्कको रेकर्ड नेपाल सरकारसँग रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी थप्छिन्, ‘नेपालको तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले संकलन गरेको तथ्याङ्क मिलेन भने त्यसले हामीप्रति नै विश्वास रहेन । त्यसकारण यस्तो संशोधन हालेका हौं,’ उनले अनलाइनखबरसित भनिन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ मा तथ्याङ्कको पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ ‘सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले संकलन गरेको तथयाङ्क प्रशोधन, अर्धप्रशोधित तथा कोरा अवस्थामा रहेका व्यक्तिगत तथा एकाइगत तथ्याङ्कमा प्रतिकूल नहुने गरी विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट पूरै वा आंशिक पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने’ उल्लेख छ ।

एमाले सांसदहरुले यो दफामा पनि संशोधन हालेर ‘तथा कोरा अवस्थामा रहेका व्यक्तिगत तथा एकाइगत तथ्याङ्क’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘वा सुक्ष्म कोरा तथ्याङ्कमा’ भन्ने शब्दहरु राख्नु पर्ने’ प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय परिषद गठन हुने भनिएको छ ।

एमालेले परिषद् सदस्यमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनसंख्या विभाग, पुस्तकालय विज्ञान संकाय र श्रम अध्ययन कार्यक्रमसमेतको प्रतिनिधित्व थप गर्न माग राखेको छ ।

* यसअघि प्रकाशित समाचारमा नेपालमा तथ्याङ्क संकलन गर्दा आईएनजीओले पनि अनुमति लिनुपर्ने हुनुपर्नेमा ‘आईएनजीओलाई पनि तथ्याङ्क संकलन गर्न दिनुपर्ने’ उल्लेख भएकाले सच्याइएको छ – सं.