मधेश प्रदेशका गृहमन्त्रीले भने– एक सातामा पनि प्रहरी समायोजन नभए संघर्ष गर्छौं

१८ साउन, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारलाई एक साताको समय दिने र त्यो अवधिमा पनि समायोजन नभए संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले आज पत्रकार सम्मेलन गरी साउन २२ गते प्रदेश प्रमुखमार्फत् केन्द्र सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएर प्रहरी समायोजनका लागि एक साताको ‘अल्टिमेटम’ दिने बताए ।

प्रदेशका सबै राजनीतिक दल, प्रदेश सभाका सांसद, सरकारका प्रतिनिधि समेतले प्रदेश प्रमुख मार्फत् नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाउने बताउँदै उनले भने, ‘ज्ञापन मार्फत् हामी ७ दिनको समय दिन्छौं, त्यसपछि पनि चासो नदिइए चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं ।’

सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीले सामूहिक रुपमा आग्रह गरे पनि र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा पुगेर छुट्टै आग्रह गर्दा पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको साहले बताए । केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार खोस्ने, अपव्याख्या गर्ने र पछिल्लो समयमा आश्वासन मात्रै दिने काम गरेको उनले बताए ।

‘३० असारमा सबै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सम्मेलन गरी ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरुको कुरा सन्तोषजनक देखिएन’ मन्त्री साहले भने, ‘मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रहरी समायोजन, जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका निम्ति जाँदा समेत प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ सन्तोषजनक आएन ।’ प्रधानमन्त्रीले संघीय निर्वाचनपछि काम अघि बढाउने बताएको मन्त्री साहले बताए ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारले निर्देशन दिएमा ७ दिनभित्र समायोजन टुंगिने बताइरहँदा पनि संघीय सरकार यसप्रति अनिच्छुक देखिएको उनले बताए ।